काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग पूरा नभएसम्म संसद् अवरोध नहटाउने अडान लिएको छ। कांग्रेसले अडानबाट टसमस नहुने संकेत दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन नगरी फर्केका छन्।

भूकम्पको पूनर्निर्माणका विषयमा बिहीबार कांग्रेस सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन संसद् बैठकमा बिहान ११ बजे पुगेका प्रधानमन्त्री सम्बोधन नै नगरी फर्किएका हुन्। ठोस कार्यायोजना नल्याएको भन्दै कांग्रेसले अवरोध हटाउन नसकिने जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आइतबारलाई सारिएको छ।

संसदमा बिहीबार कांग्रेसले उठाएको भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माण र तथ्यांक संकलनका विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए। सदन अवरुद्ध गरिरहेको दलसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने संसदको परम्पराअनुसार सुरुमा नयाँ बानेश्वरमा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा कांग्रेसले एकमुष्ट रकम वितरण गर्नुपर्ने अडानबाट पछाडि नहट्ने जवाफ दिएको थियो। लगत्तै बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले अघिल्लो सरकारकै निर्णयअनुसार काम भइरहेको भन्दै कांगे्रसको अडानलाई औचित्यहीन ठहर गरेको थियो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा (गत वर्ष असोज २२ गते) निर्माण गरिएको कार्यविधि र अन्य कानुनले एकमुष्ट रकम वितरण गर्न नदिने भन्दै उनीहरू थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

तत्कालीन सरकारले दाताहरूसँगको बैठकमै किस्ताबन्दीमा पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने भनेको थियो। सोहीअनुसार तीन किस्तामा पीडितलाई रकम दिने कार्यविधि निर्माण गरिएको थियो। कार्यविधिमा पहिलो किस्ताबापत लाभग्राहीलाई तोकिएको बैंक खातामा २५ प्रतिशत (५० हजार) रकम जग राख्नका लागि दिने भनिएको थियो। उक्त कार्यको प्राविधिक निरीक्षण स्थानीय निकाय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालयले अनुगमन गरी दोस्रो किस्ताका लागि योग्य भएको सिफारिस गर्ने भनिएको थियो। दोस्रो किस्तामा लाभग्राहीहरूले ३० प्रतिशत (करिब ७० हजार) रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त रकमबाट चौकोस र ‰याल–ढोकाको गारो लगाउने काम सम्पन्न भएको हुनुपर्ने र त्यसको निरीक्षणपछि बाँकी रकम तेस्रो किस्तामा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो।

उक्त कार्यविधिअनुसार दुई वर्षसम्म कुनै उपलब्धि हासिल नभएकाले त्यसलाई परिर्वतन गरी एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। 'सरकारले पुनर्निर्माण गरी पीडितलाई राहत दिनेभन्दा पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने कामतिर लागेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको हो,' नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले भने, 'भूकम्पपीडितको समस्यामा कांग्रेस चिन्तित छ र उनीहरूका लागि लड्छ।'

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्नि खरेलले भने नेपाली कांग्रेस आफैँले निर्माण गरेको कार्यविधिबाट पछाडि फर्केकाले समस्या सिर्जना भएको बताए। 'तत्कालीन समयमा एमालेले एकमुष्ट रकम दिउँ भनेकै हो,' उनले भने, 'उहाँहरूले नै तीन किस्तामा वितरण गर्ने कार्यविधि बनाउनुभो, अहिले आएर त्यसविपरीत अडान राख्नुको के अर्थ?' संसदमा दुई दिन अवरोध गरेर माग गर्दैमा यसअघि निर्माण भएका नीति–नियम मिच्ने काम सरकारले नगर्ने उनले जिकिर गरे।

सरकार कानुनका आधारमा चलेको हुन्छ, त्यसलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ  भन्ने थाहा भएर पनि कांग्रेसले बुझ पचाएको उनले बताए। 'विगत सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतजीले सर्भे, अनुगमन र त्यसको पारदर्शिताको कुरा उठाउँदा हामी तत्कालीन समयमा सहमत भएका थियौं,' खरेलले भने, 'लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सरकार नियमसंगत रूपमा चल्नुपर्छ।'  

‘सरकार असफल'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। साथै उसले पुनर्निर्माणको कामलाई एमालेकरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले २२ बुँदे धारणा राख्दै यस्तो आरोप लगाएको हो। कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले सरकार पुनर्निर्माणलाई गति दिन असफल भएको र अस्वाभाविक आकांक्षाको सूची मात्र पेस गरेर हिँडेको बताए।

सरकारी कर्मचारी नभएको बहानामा एमालेले कार्यकर्ता भर्ना अभियान चलाएको, दसैंअघि भवन निर्माण गर्ने भनी निर्माण भएको नक्सा हालसम्म गाउँमा नपाएर सरकार पार्टीनिकट गैरसरकारी संस्थालाई पोस्न लागेको धारणापत्रमा उल्लेख छ। पुनर्निर्माणमार्फत एमालेले निकृष्ट राजनीति गरेको भन्दै सिंहले भने, 'एमाले नजिकको एनजिओ एचइआरडीमार्फत रणनीतिक रूपमा एमाले कार्यकर्ता सामाजिक परिचालकका रूपमा भर्ना गर्ने अभियान चलिरहेको छ।'

एचइआरडीलाई करिब ७८ करोड दिएर डिटेल ड्यामेज सर्भे गर्ने जिम्मा सरकारले दिएको प्रति कांग्रेसको धारणापत्रमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ। 'जिम्मेवारी पाएको उक्त संस्थाले अझै काम गर्न थालेको छैन,' उनले भने।

सामूहिक आवासका नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ, 'जेठ महिनाभित्र सबैलाई छानामुनि ल्याउँछौं भनेकोमा हाल ९ जिल्लामा प्रत्येकमा ५ का दरले गरी ७ सय ५० कोठा बन्दैछ। ६ लाख घर–परिवारलाई ७ सय ५० कोठामा कसरी राख्छ सरकारले?'

एकीकृत बस्ती विकासमा कुनै काम समेत नभएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘भाषणमा मात्र नवर्निर्माण भन्ने तर उही ढलेको गाउँमा घर बनाउने स्रोतबाहेक पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्वमा कुनै सिर्जनशील कार्य गर्ने क्षमता देखिएन।'

बैठकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्य प्रगति विवरण पेस गरेका थिए। उक्त विवरणमाथि टिप्पणी गर्दै सत्तासाझेदार माओवादी केन्›का नेता एवं गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि कागजमा काम भए पनि व्यवहारमा नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता गोविन्द पोखरेलले पुराताŒिवक संरचना पुनर्निर्माण ठेक्कामार्फत् गराउन नहुने बताएका थिए।

प्रकाशित: ११ असार २०७३ ०२:२३ शनिबार