काठमाडौं- भूकम्पपीडितलाई दुई किस्तामा रकम दिन प्रमुख दल सहमत भएपछि पाँच दिनदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद बैठक बुधबार सुचारु भएको छ।

पीडितलाई १ लाख ५० हजार र ५० हजार गरी दुई किस्तामा रकम दिनेगरी सत्तारुढ दलसँग सहमति जुटेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसद सुचारु गर्न राजी भएको हो। कार्यदल र शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकमा विगतभन्दा कांग्रेस केही लचिलो भएको थियो भने सत्तारुढ दल पनि दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने कुरामा विश्व बैंकलगायत दातृ निकायसँग कुरा गर्न सहमत भएका थिए।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। उनले पीडितलाई राहत दिने कुरामा सरकार सधैं लचिलो र प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। 'पुनर्निर्माणको काम प्राधिकरणमार्फत गरिने हो, त्यसको नेतृत्व मेरो छ,' ओलीले भने, ‘त्यसमा प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार नेतृत्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यही सहमतिमा काम गर्न सकिन्छ र गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु।'

दाताहरूसँग सहमतिपछि पीडितलाई दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने प्रतिपक्षको प्रस्तावमै आफू सहमत भएको उनले बताए। 'पीडितलाई राहत दिने कुरामा मैले एक्लै भन्दैमा हुँदैन, प्रमुख प्रतिपक्ष र दातृनिकायसँग सहमति हुनुपर्छ,' ओलीले भने, 'सरकारको मात्र एकलौटी हुने भए एकमुष्टै दिन सकिन्थ्यो नि! '

प्रधानमन्त्री ओलीले दातृनिकाय र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहमत भए पीडितलाई दुई लाख दिन कार्यविधि संशोधनलगायत कार्य गर्नुपर्ने बताए। 'सरकारलाई दुई लाख एकमुष्ट दिन पनि कुनै आपत्ति थिएन र छैन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'त्यसका लागि अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिले रोकेको छ, त्यसलाई संशोधन गर्न हामी तयार छौं।'

सम्बोधनक्रममा प्रधानमन्त्रीले दातृनिकाय मान्यो भने मात्रै दुई किस्तामा दिन सकिने भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदले बैठकमा केहीबेर उठेर आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको सहमतिमा दुई किस्तामा रकम दिन लागिएको बताएपछि उनीहरू बसेका थिए। ओलीले प्राधिकरणका विभिन्न समितिमा अन्य दलका सदस्य पनि कायम रहेको अवस्थामा कुनै पार्टी विशेषले अपारदर्शी काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना मानिसलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताए।

यसअघि पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउनेबारे कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र समेटेर तयार पारिएको कार्यदलमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो। दुईदिन कार्यदलको पहलपछि कांग्रेस दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने कुरामा  लचिलो भएको थियो। कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई अनुदानको २ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिनुपर्ने माग गर्दै पाँच दिनदेखि लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको थियो। सरकार भने दातृ निकायसँग तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएकाले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन नसकिने बताउँदै आएको थियो।

कार्यदल बैठकमा कांग्रेसले एकै किस्तामा रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने भए दुई किस्तासम्म जान सकिने जानकारी गराएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफूले दिने रकम तीन किस्तामा वितरण गर्न विश्व बैंकलले लेखेको स्मरणपत्र बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त पत्रपछि दलहरू दुई किस्तामा जाने नयाँ विकल्पमा राजी भएका थिए।

एमालेनिकट एनजिओलाई पुनर्निर्माण जिम्मा दिएको तथा वास्तविक भूकम्पपीडितले राहत नपाएको विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल बैठकमा सत्तापक्षीय सदस्यले प्रतिबद्धता जनाएपछि कांग्रेस सहमत भएको थियो।

कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भूकम्पपीडितलाई चार किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेले भने त्यतिबेलै एकमुष्ट दुई लाख दिनुपर्ने माग गरेको थियो। तर, दातृ निकायसँगको सहमतिअनुसार त्यो सम्भव नहुने भएपछि पीडितलाई चार किस्तामा दुई लाख दिनेगरी कार्यविधि बनेको थियो। पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै वर्तमान सरकारले तीन किस्तामा झारेको थियो।

‘राहत नपाएसम्म अनुगमन'

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि बाहिरिएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पीडितले राहत नपाएसम्म यो मुद्दा उठाइरहने बताएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले घोषणा गरेको कार्य स्वागतयोग्य भए पनि त्यसलाई कांग्रेसले अनुगमन गरिरहने बताए। 'हामी भूकम्पपीडितले राहत नपाएसम्म फलो गरिरहन्छौं,' देउवाले भने, 'चुप लागेर प्रतिपक्ष बस्छ भन्ने सोचेर कार्यान्वयन नभएमा थप सशक्त कार्यक्रम गर्छौं।'

प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलसँग भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार सम्बोधन नगरेकाले बीचमै आफूहरू उठेको तर प्रधानमन्त्रीले पुनःसच्याएकाले समस्या समाधान भएको उनले दाबी गरे। कांग्रेसको मुख्य माग भनेको पीडितलाई राहत दिने कुरा भएको र त्यसमा सरकारको सम्बोधन सकारात्मक रहेको कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशशरण महतले बताए। पीडितकै  राहतका लागि केही दिनदेखि संर्घषमा रहेको कांग्रेसको भूमिका अब अनुगमनमुखी हुने उनले बताए।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०२:१९ बिहीबार