काठमाडौं–सडक विभागको सहमतिबिना विभिन्न ठाउँमा अकासे पुल बनाएको एक निजी कम्पनीले चक्रपथ विस्तारको काममा अवरोध गर्दै क्षतिपूर्तिसमेत दाबी गरेको छ । चाहेको अवस्थामा भत्काउन सक्ने गरी कलंकी, गोंगबु, माछापोखरी लगायत ५ ठाउँमा पुल निर्माणको काम दिइए पनि अहिले भत्काएबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै कम्पनीले अवरोध गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पूर्ण कडरिया र सह–सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको ठाडो आदेशको भरमा २०६८ मा इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिलाई काम दिइएको थियो । चीनको सांघाई कन्सट्रक्सन ग्रुपले अहिले धमाधम चक्रपथ विस्तार गरिरहेको छ । ८ लेनमा निर्माण हुने सडकका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा अनावश्यक संरचना हटाउने क्रममा अवरोध भएको विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले बताए ।

‘चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गरिने हुँदा तत्कालीन समयमै कलंकी, बानेश्वरलगायत ठाउँमा अकासे पुल निर्माण गर्न हुँदैन भनेर विभागले अडान लिएको थियो,’ उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रालयले त्यतिबेला हाम्रो कुरा सुनेन र महानगरपालिकासँग मिलेर अनुमति दियो । अहिले काम गर्ने समयमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।’

सिटौला निर्माण महाशाखाको सहसचिव हुँदा उनको प्रभावकै कारण सचिव कडरियाले स्वीकृति दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । माछापोखरीमा दुईवटा, नयाँ बसपार्कमा एउटा, बानेश्वर र कलंकीमा १–१ अकासे पुल निर्माण गरी १८ वर्षसम्म निर्विवाद उपभोग गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

सडक विस्तार तथा निर्माणको क्षेत्राधिकार विभागको हुन्छ । त्यसको तालुक निकाय मन्त्रालय भए पनि विभागको योजना र सहमतिबिना ठाडो तोक दिन पाउँदैन । तर, चक्रपथ विस्तारक्रममा समस्या देखिने भन्दै विभागले आपत्ति जनाए पनि तालुक निकायलाई पन्छाएर काठमाडौं महानगरपालिकामार्फत काम दिएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

चक्रपथ विस्तारमा समस्या देखिएकाले कलंकीलगायत क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अकासे पुल भत्काउन विभागले पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि कम्पनी तथा महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेपछि अघिल्लो शुक्रबार उसैले भत्काएको थियो । भत्काउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरि दिन माग गर्दै कम्पनीका तर्फबाट मनोजकुमार भेटवालले पाटन पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । भत्काएबापत विभागले क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने दाबी रिटमा छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय नहुँदासम्म तत्कालका लागि भत्काउने काम नगर्न नगराउन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, बुधबार भएको मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतले कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको विभागले जानकारी दियो । विभागका अनुसार अब भत्काउने काम सुचारु गर्न सकिनेछ ।

अदालतबाट काम रोक्नु भनेको अवस्थामा भत्काउने आदेश दिन नसक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘अदालतको मानहानि हुने गरे काम गर्न सकिन्न, कामको जिम्मा दिँदा क्षेत्राधिकार विभागको भए पनि महानगरपालिकासँग सम्झौता भएको रहेछ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘सम्झौता हेर्दा म आफैं ‘कन्फ्युज’ भएको छु ।’

काम गर्ने अनुमति विभागले दिने र महानगरपालिकाले समन्वय गर्ने प्रक्रिया भए पनि सम्झौता एकातिर व्यवहार अर्कोतिर गरिएको तामाङले बताए । ‘निर्माण भएको अकासे पुल जसले भत्काउँछ उसैले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौता छ, सम्झौता नगरपालिकाले गरेको छ,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा मैले भत्काऊ भन्न सक्दिनँ ।’

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, जिल्लामार्ग, सहरीमार्ग वर्गिकरण गरी दायाँबायाँ ३१÷३१ मिटर नबढाई सीमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार चक्रपथ विस्तार क्रममा महानगरपालिकालाई बारम्बार कलंकीको अकासे पुल हटाउन अनुरोध गर्दासमेत नटेरेकाले विभागले आफैं हटाएको महानिर्देशक कार्कीले बताए ।

पुल निर्माणका क्रममा रिट निवेदन दिने कम्पनी र विभागबीच कुनै सम्झौता नभएकाले क्षतिपूर्ति तिर्ने सन्दर्भ नै नरहेको उनको भनाइ छ । ‘क्षतिपूर्ति तिर्ने होइन भत्काउँदा लाग्ने करिब ४० लाख रुपैयाँ कम्पनीबाट असुल्छौं,’ उनले थपे, ‘काम नगर भन्दाभन्दै गर्ने अहिले अवरोध गर्ने खोज्नेलाई राज्य तथा कानुन लगाएर असुल उपर गरिन्छ ।’

चक्रपथ विस्तारलाई मध्यनजर राख्दै तत्कालीन समयमा कलंकीलगायत क्षेत्रमा अकासे पुल निर्माण नगर्नू÷नगराउनू भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत मन्त्रालय, विभाग तथा महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । २०६८ भदौ १ मा तत्काल काम रोकेर १५ दिनभित्र कार्यान्वयनको जानकारी भौतिक, स्थानीय विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकालाई समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस्तो काम रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अनुगमन तथा नियामक निकायको निर्देशनसमेत लत्याएर आर्थिक प्रलोभनमा परेर तत्कालीन सचिव कडरिया र सहसचिव सिटौलाले काम गर्न अनुमति दिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

सम्झौता तथा कानुनअनुसार भत्काउने निकायले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कम्पनीका सञ्चालक भेटवालले बताए । ‘मध्यस्त अदालतमा छलफल भइरहेको छ, कसैले दिन्न भन्न मिल्दैन तर कति दिने भन्नेमा मेलमिलाप हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी जसरी पनि लिन्छौं ।’ कलंकीको पुलमात्र निर्माण गर्दा कम्पनीले करिब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको जनाएको छ ।

२७ किलोमिटर चक्रपथमध्ये पहिलो चरणमा काम सक्ने गरी कलंकी–सातदोबाटो–कोटेश्वरसम्म १०.३९ किलोमिटरको काम भइरहेको छ । ३१ करोड २० लाख चिनियाँ युआन (करिब ५.३० करोड रुपैयाँ) मा पूरा गर्ने भनिएको चक्रपथ विस्तार पहिलो खण्डको काम अहिलेकै गतिमा भए निर्माण अवधि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म लम्बिने देखिएको छ ।

निर्माणमा निरन्तर अवरोध हुँदा समय लम्बिने र नेपाल–चीन सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ। ।४ लेनमा सञ्चालन भएको सडक ८ लेनमा विस्तार गरी उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना हो ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७३ ०५:१६ बिहीबार