बेलायत गरिब हुने सरकारको चेतावनी
युरोपेली संघमा बस्नुको दाँजोमा ब्रेक्जिट (युरोपेली संघबाट बेलायतको बर्हिगमन)को कुनै पनि प्रकारले बेलायतलाई आर्थिक रूपमा झनै गरिब बनाउने एक सरकारी विश्लेषणले सुझाव दिएको छ।
युरोपेली संघमा बस्नुको दाँजोमा ब्रेक्जिट (युरोपेली संघबाट बेलायतको बर्हिगमन)को कुनै पनि प्रकारले बेलायतलाई आर्थिक रूपमा झनै गरिब बनाउने एक सरकारी विश्लेषणले सुझाव दिएको छ।
युरोपेली युनियन परिषदले ऐतिहासिक बेलायती बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। ब्रसेल्समा आइतवार आयोजित विशेष समारोहमा (इयु)का २७ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिको उपस्थितीमा अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षरपछि अध्यक्ष टस्कले बेलायतको बहिर्गमन सम्झौता र राजनीतिक घोषणापत्रलाई इयुका २७ सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेको जानकारी दिएका छन्।
इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीका मिडफिल्डर एनगोलो कान्टेले क्लबसँगको सम्झौता ५ वर्ष लम्ब्याएका छन् । चेल्सीले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत कान्टेले क्लबसँगको सम्झौता २०२३ सम्म लम्ब्याएको जनाएको छ।
सेनेगलका स्ट्राइकर साडियो मानेले इङ्लिस क्लब लिभरपुलसँगको सम्झौता लम्ब्याएका छन्। सन् २०१६ मा अर्को इङ्लिस क्लब साउथह्याम्टनबाट ५ वर्षको अनुबन्धनमा लिभरपुल आएका मानेले लिभरपुलमै रहने निधो गरेका हुन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगाउने रोडम्यापसहित ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ जारी गरेका छन्।
शान्ति सम्झौतापछिको दिव्य बाह्र वर्षको सदुपयोग भयो वा दुरुपयोग, त्यसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले विचार पु-याउनु पर्छ । त्यसमा पनि सत्तारूढ दलको काँधमा यो ठूलो जिम्मेवारी छ । नागरिकमा निराशा नपलाओस् भन्नेतिर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको यो दिनमा थप चिन्तन गर्नु जरुरी छ ।
तत्कालीन विद्राेही नेकपा माओवादी दसवर्षे जनयुद्धलाई बृहत शान्तिसम्झौतामार्फत टुंग्याएर खुला राजनीतिमा आएको बुधबार १२ वर्ष पुगेकाे छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो । राज्य र माओवादी पक्षबाट प्रभावित परिवारलाई राहतबापत राज्य कोषबाट अहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष हुँदासमेत द्वन्द्वबाट कति प्रभावित भए भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्नै लाग्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू संक्रमणकालीन न्यायको समाधान खोज्न जुटेका छन्।
अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी विशेष दूतले विद्रोही तालिबानसँग सन् २०१९ को अप्रिल महिनामा शान्ति सम्झौता हुनसक्ने बताएका छन् । अमेरिकी विशेष दूत जाल्मे खालिलजादलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमका आइतबार यस्तो उल्लेख गरेका हुन्।
सरकारले आफूसँग पन्ध्रौं अनशनका क्रममा गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि डा. गोविन्द केसी १६ औं अनशनको तयारीमा जुटेका छन् । सरकार उनीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा उदासीन भभपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसी फेरि अनशन बस्न लागेका हुन्।
मलेसियासँगको पहिलो श्रम सम्झौता : नेपाली कामदारलाई यस्ता फाइदा !
कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले ठेक्का तोडेको छ । बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइको डुँडुवा नहरमा गुणस्तरहीन काम र चरम लापरबाही नरोकिएपछि विभागले पप्पुसँगको सम्झौता तोडेको हो।
भियतनामले यसै वर्षको अन्त्यदेखि लागू हुने बहुचर्चित प्रशान्त व्यापार सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसंगै गत जेठदेखि अवरुद्ध रहेको नेपाली कामदारको आपूर्ति सूचारु हुने भएको छ।