काठमाडौं – कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले ठेक्का तोडेको छ । बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइको डुँडुवा नहरमा गुणस्तरहीन काम र चरम लापरबाही नरोकिएपछि विभागले पप्पुसँगको सम्झौता तोडेको हो । ठेक्का सम्झौता गरेको २८ महिना बित्दा पनि कामको प्रगति निराशाजनक भएपछि पप्पुसँग सम्झौता तोडिएको विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डितले बताए। उनका अनुसार यस अवधिमा पप्पुले जम्मा ७ प्रतिशत काम गरेको छ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टामा साउदी विकास कोषले दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । पप्पुले काम नगरेपछि दातृ निकायको सहयोग रकमसमेत अलमलमा परेको सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । कोषले सुरुदेखि नै पप्पुको काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो गर्दै आएको थियो र ठेकेदारकै कारण आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नसकिने चेतावनी पनि दिँदै आएको थियो । अब ठेक्का तोडिएपछि कोषले पुनः रकम उपलब्ध गराउने÷नगराउने भन्नेबारे यकिन हुन नसकेको बताइएको छ । डुँडुवा शाखा नहर निर्माण गर्न पुनः नयाँ प्रक्रिया थालनी हुने सिक्टा सिँचाइका डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश कार्कीले बताए।
२३ किलोमिटर लामो डुुँडुवा शाखा नहर बनाउन विभागले ९८ करोड रुपैयाँमा पप्पुसँग सम्झौता गरेको थियो । विभाग र आयोजना कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई काम चाँडो गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा समेत पप्पुले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । पप्पुका सञ्चालक संघीय समाजवादी फोरमका सांसद (हाल निलम्बनमा परेका) हरिनारायण रौनियार हुन् । आफू सांसद बन्न सफल भएपछि उनले छोरा सुमितलाई अगाडि सारेका छन् । राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण कर्मचारी तहबाट गरिएको ताकेता रौनियार बाबु–छोराले नटेरेको गुनासो थियो । आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर कार्कीले समयमा काम नगर्दा आयोजनालाई परेको क्षति पप्पुको घरघरानाबाट असुलउपर गरी सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखिने जानकारी दिए।
लामो समयदेखि सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने प्रयास भए पनि विभिन्न बहानामा कामले गति लिन सकेको छैन । विगतमा भारतीय अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको भनिएको सिक्टा २०६१ देखि नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन थालेको हो । त्यसयता कहिले गुणस्तरहीन काम त कहिले ठेकेदारको चरम लापरबाहीका कारण निर्माण सन्तोषजनक छैन।
ठेक्का सम्झौता अवधि २८ महिनामा कोस्टाल पप्पुले डुँडुवा शाखा नहरको ७ प्रतिशतमात्र काम गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको पछिल्लो प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । बाँकेको करिब ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको पछिल्लो कार्यप्रगति करिब ५६ प्रतिशतमात्रै छ । यसै कारण आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अझै यकिन छैन । अहिले भइरहेको कामको गति हेर्ने हो भने अबको १० वर्षमा समेत सिक्टामा पानी नचल्ने स्थानीय बताउँछन्।
४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये ४३ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा लिएको अर्को ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनको कामसमेत सन्तोषजनक छैन । कालिकाले निर्माण गरेको मूल नहर परीक्षणका क्रममा पटकपटक भत्कने गरेको छ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम हुँदा मूल नहर भत्कने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
पछिल्लोपटक गत साउन ७ गते परीक्षणकै क्रममा ढकेरीस्थित चंगाई नालाको मूल नहर भत्केपछि संसदीय समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, सिँचाइ मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । एउटै आयोजनामा धेरैको चासो देखिए पनि दोषीलाई कारबाही तथा आयोजना सम्पन्न गर्नेबारे अहिलेसम्म ठोस योजना देखिएको छैन।
मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आयोजनामा व्यवस्थापकीय त्रुटि रहेको उल्लेख छ । तिवारीले अनियमितताको छानबिन गर्ने जिम्मा आफ्नो टोलीले नपाएकाले आर्थिक अनियमितता केलाउनुको साटो व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र खोजिएको दाबी गरे । हाल अख्तियारले सिक्टामा भएको अनियमिततामा छानबिन गरिरहेकाले दोषीलाई कारबाही हुने धेरैको अपेक्षा छ।
सम्झौता अनुसार काम नगरे पनि पप्पुले उक्त आयोजनाको करिब ११ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ । ‘मोबिलाइजेसनबापतको नौ करोड ८० लाख र छिटपुट काम गरेको भन्दै एक करोड १७ लाख रुपैयाँ पप्पुले लिएको छ,’ सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सोही स्रोतका अनुसार ठेक्काको भौतिक अवस्थालगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का दिने र व्यवसायीसँग आर्थिक सौदाबाजी गर्दा सिक्टामा समस्या आएको हो । ‘ठेक्का दिनुअघि सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने ठेकेदारले काममा ढिलाइ गर्न सक्दैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो नहुँदा ठेकेदारले सरकारी कोषबाट रकम लिएर अरुलाई बाँड्न कठिन हुन्थ्यो ।’ आयोजना कार्यालयले शाखा नहर बनाउन पूर्ण डिजाइन तयार नगरी ठेक्का सम्झौता गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘काम गर्नुभन्दा जसरी हुन्छ ठेक्का लगाउने सोचले राज्यकोे करोडौंबराबरको मोबिलाइजेसन रकम ठेकेदारले खेलाउने र त्यही रकमबाट मिलेमतो गर्ने प्रचलन सिक्टामा पनि देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्मको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत छ । आयोजनाको हेडवक्र्स, मूल नहरको काम गर्दासम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सिक्टाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख महेश्वरनरसिंह केसीले २०७४ पुस ३० गते पप्पुको काम गर्ने शैली निकै ढिला भएको भन्दै विभागसमक्ष उसलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्कीलगायतको रकम जफत गरी ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेका थिए । विभागले भने उक्त सिफारिसलाई बेवास्ता गरेको थियो।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ ०२:२३ मंगलबार
