प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ओखलढुंगामा सुझाव संकलन गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश १ अन्तर्गत प्रादेशिक विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक, क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, विद्यार्थी भेला गरेर अन्तक्र्रिया गर्दै सुझाव संकलन गरेको हो।
गएको मंसिर २८ गते नागरिक पत्रिकामा पढियो कि सत्रौँ सुकुमवासी आयोग गठन हुँदै रैछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार गठन गर्ने तयारी गरेको थाहा पाइयो। हाम्रो सरकारले केहीविषय अगाडि सारेको छ यतिबेला प्राथमिकतासाथ– सिंहदरवारको अधिकार गाउँ पुर्याउने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, आर्थिक समृद्धिको मार्ग, सामाजिक सुरक्षा आदि।
सिंजाकी बिजकली रोकाया अहिले गाउँकी अगुवा महिला हुन । सवै पुरुष व्यापारका शिलशिलामा घर छाडेर गएपछि उनी सिंगो गाउँ महिलाले धानेको अनुभव सुनाउँछिन् ।
‘नमरेको मान्छेलाई समेत मृत घोषणा गरिदिने कस्तो चलन आयो ?’
प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग वाणिज्य संघहरूले सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन।
प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग वाणिज्य संघहरुले सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनको माग गरेका छन्।
जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै सुशासन, जनमैत्री सेवालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आइरहेका छौं। जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै गत आवमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्यायो। बजेट तथा नीति कार्यक्रमबाट २० भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजना अघि सारेका थियौं। सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजना पूरा गर्न सकेनौं। हाम्रो वडाको मुख्य समस्या भनेकै खानेपानीको हो। त्यसैले खानेपानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गारिरहेका छौं।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा ठूला रोजगारदाता उत्साहपूर्ण तरिकाले धमाधम सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्। रोजगारदाता सूचीकरण हुन मंसिर ६ गते काठमाडौैं उपत्यका र मंसिर १५ गते ३ नम्बर प्रदेशका लागि सूचना प्रकाशित गरिएपछि दिनदिनै जसो रोजगारदाता सूचीकरण भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले आफ्नो आचरण पालना नगरेको पाइएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारी कार्यालय समयमै उपस्थित हुँदैनन् र उपस्थित भए पनि तोकिएको पोसाक लगाउँदैनन्।
जिल्लाको पुर्वी करान भेगमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ्ग गाँउपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइएको गुनासो आएको छ।
गएको २८ अक्टोबरमा सामाजिक उदार पार्टी (द सोसियल लिबरल पार्टी) का अति दक्षिणपन्थी उम्मेद्वार जाएर बोल्सोनारो ब्राजिलका नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए। उनले कुल खसेकोमध्ये ५५.१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो। उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी वामपन्थी वर्कर्स पार्टीका उम्मेद्वार हर्नान्डो हडाडले ४४.९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए। ६३ वर्षका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले आगामी जनवरी १ का दिन पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनेछन्।
गत हप्ता सरकारले ठुलो तामझामका बीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्यो । केही अघि मात्रै बनेको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा टेकेर ल्याइएको सो योजना आफैमा एक राम्रो कदम थियो। स्वास्थ्य सुरक्षा, अशक्त सुरक्षा, बृद्धावस्था सुरक्षा र आश्रित सुरक्षा सहितका ४ प्रकारका सुरक्षा योजना समेटिएका यस योजनाले श्रम जगतमा नयाँ उमंगको संचार गराएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले कामदारको भविष्य सुरक्षित हुने भए पनि श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका उद्योग, प्रतिष्ठानलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने देखिँदैन।
दार्शनिक नोम चोम्स्कीले भनेका छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा तिमीले अरु मान्छेको जिम्मेवारी वहन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।’ सामाजिक सुरक्षाले मानिसलाई व्यक्तिवादी बन्नबाट रोकेर सामाजिक उत्तरदायित्व बढाइदिन्छ। समाजमा सम्पन्नले विपन्नको रेखदेखको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ। समाजका लागि योगदान गरेकाको यथोचित काल र परिस्थितिमा जीवनयापनको स्तर नघट्ने गरी आवश्यक खर्चबर्चको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
नयाँ युगको आरम्भ भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त योजनाको आज एक कार्यक्रममाबीच उद्घाटन गरेका छन्।
