गएको मंसिर २८ गते नागरिक पत्रिकामा पढियो कि सत्रौँ सुकुमवासी आयोग गठन हुँदै रैछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार गठन गर्ने तयारी गरेको थाहा पाइयो। हाम्रो सरकारले केहीविषय अगाडि सारेको छ यतिबेला प्राथमिकतासाथ– सिंहदरवारको अधिकार गाउँ पुर्‍याउने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, आर्थिक समृद्धिको मार्ग, सामाजिक सुरक्षा आदि। यस क्रममा यस्ता आयोग चाहिन्छ नै। जसलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ।

आयोग गठन त होस् तर त्यसको नाम र काम भने मिल्नुपर्छ।अर्थात जुन समुदाय, वर्गका समस्यासम्बोधनका लागि यो गठन गरिन्छ, उनीहरूले हक पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ। तर त्यसअघि गर्नुपर्ने एउटा महŒवपूर्ण कामचाहिँ यो पनि हो कियसअघिका आयोगले के गरे ? ती सफल भए कि भएनन् ? भए पनि यो समस्या किन रहिरह्यो ? भएनन् भने के कारणले भएनन् ? यस्ता विषयमा मिहीन समीक्षा नगरी गठन गरिने आयोगले फेरि पनि केही मानिसलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनेबाहेक अरु काम गर्नेहैसियत राख्दैन।

आयोग बन्छ।केही समयपछि मागपत्र थुप्रन्छन्। मुद्दाहरू पर्छन्। ती निवेदन भनौँ या मुद्दा कहिल्यै फैसला हुँदैनन्। यत्तिकैमा सरकारै जान्छ। अनि आयोग पनि सोही सरकारको सती जाने नै भइहाल्यो। अहिलेसम्म भूमि शब्द जोडिएर गठन भएका आयोगका नियति यिनै हुन्। तर अहिले परिस्थिति फरक छ। कामै सुरु गर्न नपाई भत्किहाल्ने सरकार छैन। त्यसैले चाह्यो भने अबको आयोगले समस्या छिमोलेरमात्र बिदा हुने अवसर पाउँछ। यसकारण पनि आयोग गठन गर्नुअघि समीक्षा र दरिलो भावी योजना आवश्यक ठानिएको हो।

भनाइको मतलवकार्यविधि निर्माण, पत्रकार सम्मेलन,विभिन्न जिल्लामा कार्यालय गठन र व्यवस्थापन, आयोगका सदस्यहरूको सेवा÷सुविधा उठान अनि बजेट दिएन, यसका लागि धाउँदै छौँ भन्नेजस्ता कर्मकाण्डी शैलीमै बिते यसअघिका आयोग। अब भने निश्चित गन्तव्य चुम्नका लागि उचित पथप्रदर्शकसहित आयोग अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैले अब आयोग बनाउँदा यी कुरामा ध्यान दिने कि:

१.संविधानमा लेखिएका विषय सम्बोधन गर्न सक्ने कार्यविधि बनाइ सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सरोकारवालाका सुझाव लिएर त्यसैअनुसार अघि बढ्ने।
२. कामकाजी आयोग बनाउने ध्येय पूरा गर्न हाम्रो स्रोत के हो ? त्यसको सुनिश्चिता गर्ने।
३. स्थानीय सरकार र नागरिक संघ÷संगठन अनि सञ्चार माध्यमसहितको विश्वासमा अघि बढ्ने। तथ्यांक संकलन तथा आधारभूत सबै काम स्थानीयतहलाई दिने। उसैको पहलकदमीलाई प्राथमिकता दिने।

यसो गर्दा एकातिर समस्या के हो भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। कसैलाई दिनुपर्ने जग्गा सोही ठाउँमा भए÷नभएको एकिन हुन्छ र नभएमा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने जुक्ति निस्कन्छ। सबै पक्षको सहभागिता हुने भएकाले यस कार्यमा सबैको अपनत्व हुन्छ। जसले गर्दा पछिसम्म विवाद निम्तने मुहान नै समाप्त हुन्छ। हैन भने यो आयोगले पनि केही लछारपाटो लाउने देखिन्न। तर साँच्चै काम गर्नेगरी बन्यो र त्यो पारा पनि ल्यायो भनेचाहिँ यसलाई हृदयदेखि नमन गर्नैपर्छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०३:०७ मंगलबार