‘संविधान अनुकूल बनाउने विधेयक प्राथमिकतामा’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्धन र जलविद्युत्को विकास प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को धज्जी उडाउँदै पालिका, ठेकेदार र नियामक निकायबीचको सेटिङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री यादवले शुक्रबार प्रदेशसभामा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौं महानगरपाकिलाको पहिलो प्राथमकिता महानगरवासीलाई रोग लाग्न नदिनु रहेको बताएकी छिन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्।
महिन्द्राले आफ्नो एक्सयुभी ३०० ब्रान्डको नयाँ भेरियन्ट बजारमा भित्र्याएको छ।
यहाँ देश छ, जनता छ, समाज, संविधान, जननिर्वाचित संसद्, सरकार, पार्टी, प्रजातन्त्र छ तर भएर पनि केही नभएको जस्तो सधैँ किन? जनता प्रश्न गर्छन्–के यहाँ राज्य छ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र र आर्थिक एजेण्डा प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई भन्दा ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
लहान नगरपालिकाले दलित बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
बाँफिकोट गाउँपालिका रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम रहेको मुसिकोट नगरपालिकाको छिमेकी पालिका हो।
नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) को रामग्राम नगरपालिकाले डुबान र कटान नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिंदै झरही खोलामा तटबन्धसहितको करिडोर निर्माण थालेको छ।
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशको नामकरण, प्रदेशका स्थायी संरचना निर्माण र प्रदेशलाई स्थापित गर्ने चुनौती देखिएका छन्।
नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
