बजेटका प्राथमिकता : द्रूत आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन
सरकारले विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै द्रूत आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै द्रूत आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘आव २०७५–७६ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक ) छलफल गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
राजनीतिक हिसाबले नेपाली समाज जहिले पनि अस्थिर रह्यो। कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्ने अवसर पाएनन्, चाहे त्यो शासकहरूका कारण होस् वा राजतन्त्र, चाहे देखिने आन्तरिक कारण हावी भएर होस् या परोक्ष भूमिका निर्वाहक बाह्य शक्तिका कारण । राजनीतिक अस्थिरताको यही चक्रब्यूहमा मुलुक लामो समय नराम्ररी गाँजियो।
नागरिक र यसका सहप्रकाशनहरुले वातावरणका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सन् २०१८ को जनवरीदेखि मार्चसम्म गरेको अध्ययन अनुसार नागरिक दैनिक, रिपब्लिका दैनिक र यसका सहप्रकाशनहरुले वातावरणीय मुद्दाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखाएको छ ।
मिस नेपाल वर्ल्ड २०१८ शृङ्खला खतिवडाले मिस नेपाललाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छिन्। मिस नेपालले विश्वमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएपनि सरकारले कम प्राथमिकता दिदै आएकोमा उनले गुनासो पनि पोखिन्।
मिस नेपाल वल्र्ड २०१८ शृङ्खला खतिवडाले मिस नेपाललाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छिन्।
प्रदेश ७ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले शनिबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक पारदर्शिता सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि अब सरकराले काम गर्ने र त्यसका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश ५ को सरकारले आइतबार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गरेको छ। सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गरे।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राख्न सुझाव दिइएको छ ।
भन्सार नाका केन्द्रित भैरहवा कृष्णनगर र नेपालगञ्ज केन्द्रित औद्योगिक करिडोर विकासमा जोड दिने, परासीदेखि बर्दियासम्मको समथर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषि उत्पादन बढाउने नीति मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्।
तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ११ वर्षमा पूरा भयो । ३० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्धारित समयमा सकेको भए एकातिर विद्युत्को चरम अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणलाई राहत हुन्थ्यो, अर्कोतिर सरकारको अर्बौं रकम सुरक्षित हुन्थ्यो । निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिँदा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने लक्ष्य लिएको आयोजना सक्न १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चनु प¥यो।
योजना निर्माणकै समयमा युवाको क्षमता र महत्त्वबारे ध्यान दिन सकियो र उनीहरूका लागि लगानी बढाउन सकियो भने अवश्य पनि देश यही पुस्ताको समयमै समृद्ध बन्नेछ।
कर्णालीका पाँच जिल्लाको समग्र र दिगो विकासका लागि नौ मुख्य आयोजना निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु गरी १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कर्णाली विकास आयोगले जनाएको छ ।
कर्णालीका पाँच जिल्लाको समग्र र दिगो विकासका लागि नौ मुख्य आयोजना निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु गरी १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कर्णाली विकास आयोगले जनाएको छ ।