राजनीतिक हिसाबले नेपाली समाज जहिले पनि अस्थिर रह्यो। कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्ने अवसर पाएनन्, चाहे त्यो शासकहरूका कारण होस् वा राजतन्त्र, चाहे देखिने आन्तरिक कारण हावी भएर होस् या परोक्ष भूमिका निर्वाहक बाह्य शक्तिका कारण । राजनीतिक अस्थिरताको यही चक्रब्यूहमा मुलुक लामो समय नराम्ररी गाँजियो। खासगरी विकास निर्माण यसको चेपुवामा परिरहे। न तिनले फुत्कने अवसर कतैबाट पाए न त कसैले यिनलाई स्वतन्त्र गराउने सफलता नै हासिल गरे। परिणाम– सबैसामु छँदैछ, एक्काइसौँ शताब्दीको यो चरम आधुनिक विकासको यात्रामा पनि हामी पनि पुछारतिरै छौँ । जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सुखद हुनै सक्दैन।

सुखद खबर नै मान्नुपर्छ, यतिबेला नेपालमा बनेको सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न पाउने वातावरण तयार भएको छ। यसबाट नेपाली जनता खुसी पनि छन् यस मानेमा कि अब राजनीतिक अस्थिरताले बन्दी बनाइरहेको विकास फुक्का हुनेछ र यसले चारैतिर आफ्नो प्रभाव फिँजाउनेछ। जसबाट नेपाल र नेपालीको वर्षौँदेखिको समृद्धितर्फको आकांक्षा पूर्ण हुनेछ। वास्तवमा पछिल्लोपटक भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा जनताले वाम गठबन्धनलाई धेरै मत दिनुको मुख्य कारण पनि यही राजनीतिक स्थिरताको चाहना नै हो भन्नेमा विवाद आवश्यक छैन।

जबसम्म पोखरा र नागढुंगा अनि नागढुंगा र कलंकीसम्मको यात्रा समय एउटै रहिरहन्छ, त्यतिबेलासम्म हामीले खोजेको समृद्धिले हामीलाई नै गिज्याइरहनेछ।

नेपाली जनताको यही समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि लागिरहनुभएको छ। उहाँका प्रत्येक भाषणमा प्राथमिकतासाथ उच्चारण हुने समृद्धि शब्दले सबैलाई हौस्याउँदै आएको छ। मोनो रेल, पानीजहाज, कोही गरिबीबाट पिल्सनुपर्ने जस्ता उहाँका अभिव्यक्तिबाट वास्तवमै सबैमा एकप्रकारको अभूतपूर्व आशा पलाएको छ। सोझो अर्थमा भन्दा हामी नेपाली जनता फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सपना देख्न थालेका छौँ । देश विकाश भएको, बाटो घाटो राम्रो भएको, बत्ती पानीको समुचित प्रबन्ध र समग्रमा गाँस, बास र कपासका लागि कोही भौतारिनु नपर्ने अवस्था कल्पिरहेका छौँ। यो स्वाभाविक पनि यस अर्थमा हो कि मुलुकको प्रमुख कार्यकारीले बोलेको र प्रतिबद्धता जनाएको कुरामा शंका गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता हुन्न। र, सबैले साथ दिँदा यो सम्भव पनि छ।

प्राथमिकता निर्धारण
सबै मिलेर मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउनुपर्छ भन्नेमा विवादै रहेन। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका समृद्धिका आधारप्रति सोह्रै आना विमति छैन। तर समृद्धिका लागि लागिरहँदा पहिले के गर्ने र कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्दा प्रतिफल स्वादिलो र चाँडै प्राप्त हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। जस्तो– भूकम्पकै कुरा गरौँ। ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म ५९ हजार ९५ परिवारले त घर बनाउने सम्झौतासमेत गरेका छैनन्। जसले सम्झौता गरे तीमध्ये ७२ हजार ३ सय २१ परिवारले घर बनाउन सरकारले दिने भनिएको रकमको पहिलो किस्तासमेत पाएका छैनन्। जसजसले पछिल्ला किस्ता लिइसकेका छन्, तीमध्ये पनि सबैले घर बनाइसकेका छैनन्।

एकातिर अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर भूकम्पका कारण आफ्नो थातथलो गुमेर बिस्थापित भएकाहरूको समस्या झनै दयनीय छ। निकै पछि आएर बिस्थापितलाई घडेरी किन्न सरकारले दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय त ग-यो तर न त्यति पैसाले घडेरी आउँछ न त आइहाले पनि उक्त ठाउँमा बसेर जीविकोपार्जन सम्भव छ। नेपालको सन्दर्भमा मानिसलाई बस्ने ठाउँजत्तिकै आवश्यकता जीविकाको मुख्य आधार खेतीको हुने गर्छ। तर पुख्र्यौली थलोभन्दा निकै टाढाको र अनजानको ठाउँमा घर बनाए पनि जीविकाका अरु आधार उपलब्ध नहुँदा सरकारी सहयोग बालुवामा पानी हुन पुगेको छ।

आमजनताका समस्या वर्गीकरण गर्दै तिनको क्रमशः छिनोफानो गर्दै जाने प्राथमिकीकरणयुक्त योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र प्रधानमन्त्री र उहाँसँगै हामी सबै नेपालीले देखेको समृद्धिको सपना पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

यतिमात्र हैन, सरकारी अनुदानबाट घर बनाउन नपुग्ने र त्योभन्दा बढीको घर बनाउन चाहनेलाई दिने भनिएको सहुलियत ब्याजदरको ऋणबाट पनि पीडितले खासै लाभ लिन सकेनन्। वित्तीय संस्थाहरूको झन्झटिलो प्रक्रिया तथा त्यसलाई सहज तुल्याउन अक्षम सरकारी निकायका कारण यो घोषणा करिब करिब घोषणामै सीमित छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा सबै भूकम्पपीडितले आफ्नै बासस्थान पाउन सकिरहेका छैनन्। यति ठूलो संख्याका पीडितलाई टहरो/शिविरमै राखेर हामीले चाहेको समृद्धि सम्भव होला र?

धेरै टाढा जानै पर्दैन, काठमाडौँको सडककै कुरा गरौँ– कहिले मेलम्ची खानेपानीका कारण त कहिले टेलिकमका कारण, कहिले सडक विभागका कारण त कहिले विद्युत् प्राधिकरणका कारण, हामी सडक यात्रामा कि धुलोले रंगिरहेका हुन्छौँ कि त हिलोले सिंगारिइरहेका हुन्छौँ। बाहिरी आवरणमा यति देखिए पनि हिँडडुलका क्रममा वर्षौँदेखि खेप्नुपरिरहेको यातना बयान गरिसाध्य छैन। अझ प्रत्येक दिन जबर्जस्ती खाइने धुलोले हाम्रो आयु कति घटाइरहेको छ वा कति नयाँ रोग निम्त्याइरहेका छौँ भन्ने एकिन अध्ययन हुनै बाँकी छ। यी हामीले भोगिरहेका यस्ता सजाय हुन् जसका लागि आमसर्वसाधारणले कुनै अपराध नै गर्नुपरेको छैन । अझ दुःखको कुरा यो छ कि यस्ता समस्या अब समाधान होला भनेर आश गर्दागर्दै आँखैअगाडि झन् झन् वृद्धि भइरहेका देख्न विवश छौँ हामी। तर सहनुको विकल्प पनि देखिएको छैन सर्वसाधारणसँग।

बल्ल समृद्धि यात्रा
जब गाँस, बास र कपासको व्यवस्था हुन्छ त्यसले मानिसलाई गरिखाने पृष्ठभूमि तयार गर्छ। व्यक्तिगत प्रगतिबाट बचेको समय राष्ट्रको प्रगतिमा लगाउने बाटो खुला हुन्छ । ‘बिहानै के खाउँ, बेलुकै के खाउँ’ अवस्थाको नागरिकले राष्ट्रका लागि योगदान गर्ने सम्भावना करिब करिब शून्य हुन्छ। त्यसैले जब देशका बासिन्दालाई खाने, बस्ने र लाउने चिन्ता हुन्न तबमात्र अहिले प्रधानमन्त्रीले र उहाँसँगै सबै नेपालीले देखेका सपना चुम्ने तिथिमिति वर–वर सर्छ। तबमात्र सबैजना समृद्धिका लागि जुट्ने आधार तय हुन्छ र मुलुक चाँडै नै यो गन्तव्य चुम्ने अवस्थामा पुग्छ।

त्यसपछि बल्ल ठूला हाइड्रो, पानीजहाज, रेल तथा सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँला। त्यतिबेलामात्र मेघा प्रोजेक्टहरूमा एकसूत्रीय अर्जुनदृष्टि लगाउन सम्भव हुन्छ। दिउँसै धुवाँ र धुलोका कणले अँध्यारिने सहरले समृद्धिको सपना ठम्याउन सक्दैन। दिनदहाडै सवारी र पैदलयात्री दुर्घटनामा पर्ने तालसडक र दिउँसै आफ्नो साम्राज्य खडा गर्न अग्रसर अँध्यारोलाई परास्त नगरी विकासको सिँढी चढ्नु असम्भवप्रायः छ। जबसम्म पोखरा र नागढुंगा अनि नागढुंगा र कलंकीसम्मको यात्रा समय एउटै रहिरहन्छ, त्यतिबेलासम्म हामीले खोजेको समृद्धिले हामीलाई नै गिज्याइरहनेछ। यस्तो अवस्थामा जति लम्के पनि कहीँ नपुगिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जुन केही वर्षदेखि जारी पनि छ।

अहिले प्रधानमन्त्रीलगायत धेरैको ध्यान धरहरा निर्माणतर्फ केन्द्रित छ। रानीपोखरी र अन्य सम्पदा पनि उत्तिकै चासोका विषय बनेका छन्। हो, यी सम्पदा हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। त्यसैले यस्ता राष्ट्रिय सम्पत्ति जीर्णोद्धार र संरक्षण हुनैपर्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यीभन्दा पहिले माथि उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तिको बसोबाससँग जोडिएको, स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने र सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणतर्फ पहिले जोड दिने हो कि? देख्दा सानो र मसिनो लाग्ने तर जनताका दैनन्दिन आवश्यकता र सरोकारसँग जोडिएका दर्जनौँ विषय छन्, जसलाई समाधान गरेर अघि बढ्दा नै प्रधानमन्त्रीको सपनाले मूर्त रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना बाक्लिन्छ। यातायात, भूमि, वैदेशिक रोजगार, नागरिकता, राहदानी जस्ता शब्द जोडिएका सरकारी अड्डाहरूमा राज जमाइरहेका विकृतिमात्र छिमोल्न सके पनि वाहवाहीको ताँती नै लाग्छ सरकार प्रमुखसमक्ष जसरी अहिले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट डाँडो कटाउन सरकार लागिपरेको छ। त्यसैले आमजनताका समस्या वर्गीकरण गर्दै तिनको क्रमशः छिनोफानो गर्दै जाने प्राथमिकीकरणयुक्त योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र प्रधानमन्त्री र उहाँसँगै हामी सबै नेपालीले देखेको समृद्धिको सपना पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०६:१९ सोमबार