७ कार्तिक २०८१ बुधबार
image/svg+xml

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत भएको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले संसदीय दलका नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। बैठकमा उपस्थित १८ जना संसदहरुले अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध मत जाहेर गरेका थिए।

कोरोनाको उपचार निशुल्क हुनुपर्छ, यो निर्णय सच्याऔं : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सूचना निकालेको छ। प्रदेश सरकारले विश्वब्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को उपचार निःशुल्क गर्ने भनेर घोषणा गरेको भोलिपल्टै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले कोभिड–१९ को उपचार विरामी आफैले गर्नुपर्ने भन्दै विहीबार विज्ञप्ती निकालेको हो।

मुख्यमन्त्री पौडेल दम्पती कोरोना संक्रमित

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल दम्पती कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमित भएका छन्। पौडेल र धर्मपत्नी विजया अधिकारी पौडेलसँगै, एक जना सुरक्षाकर्मी, २ जना चालक र एकजना कार्यालय सहयोगीमा बिहीबार कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको हो।

पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १८ जनामध्ये पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका ६ सांसद पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको छ ।

कर्णालीमा दाहाल–नेपाल समूह एक ठाउँ, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत नपुग्ने

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका सत्तारुढ दलका सांसदहरूले बैठक सञ्चालनका लागि कोरम पुर्याउन सकेका छैनन्।

आफ्नैबाट घेराबन्दीमा मुख्यमन्त्री

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘कर्णालीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने छैनन्। सबै मिलेर विकासको डोजर चलाउँछौं।’

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावले नेकपामा हलचल

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । शाही पूर्वमाओवादी र कँडेल पूर्वएमाले खेमाका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालद्वारा कोरोना अस्पतालका निर्देशकसँग छलफल

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड–१९ अस्पतालका निर्देशकसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरेका छन्।

शिक्षक–कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा

अति गरिब परिवारका सदस्यलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलाई सूचीकृत गरेको पाइएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री बोलाउँदै लेखा समिति

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका लागि ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता प्रकरणमा संलग्नता रहेको भन्दै समितिको असोज ८ गते बस्ने बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई बोलाउने तयारी गरिएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए।

विद्युत् नियमन किन ?

करिब एक सय १० वर्षको इतिहास भएको नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा हाल निजी क्षेत्र तथा सरकारी संयन्त्रमार्फत झन्डै आठ सयवटा आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन्।

लोपोन्मुख ३० राजीले घर पाउने

कैलालीको भजनीमा लोपोन्मुख राजी समुदायका लागि घर निर्माण गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत नमूना बस्ती कार्यक्रमअन्र्तगत भजनीमा रहेका ३० परिवारले घर पाउने भएका हुन्।

‘आइसोलेसन बेड पुग्दो बनाउन नसक्नु कमजोरी भयो’

हामीले सुरुमा ५०० बेड बराबरको आइसोलेसन सेन्टर तथा वार्डहरू बनाउने योजना बनायौं र विभिन्न ठाउँमा बने पनि । प्रदेशले आफ्नै कोभिड उपचार केन्द्र विराटनगरमा, गोठगाउँमा, धरान बिपीमा, चतरामा, मेची अस्पताललगायतमा बनायो अहिले पनि त्यहाँ सञ्चालनमा छन् । तर त्यस निर्णय बमोजिम समयमा तोकिएको संख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू तयार हुन नसक्दा, संक्रमण एक्कासी बढ्दाको परिणाम प्रदेश सरकारको आलोचना बढेको हो ।

कोरोना नियन्त्रणमा कुनै कमजोरी हुन दिन्नौं : मुख्यमन्त्री राउत

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा कुनै कमीकमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कोभिड–१९ जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र जिल्ला तथा स्थानीय तहबीच समन्वय बैठकलाई आज सिरहाको लहानमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीले पाउने सुविधामा विभेद हुँदैन : मन्त्री ढकाल

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भत्ता तथा सुविधाका विषयमा आएका गुनासो सम्बोधन गरिने जनाउँदै रोकथाममा काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता र बीमामा विभेद नगरिने बताएका छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्