अति गरिब परिवारका सदस्यलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलाई सूचीकृत गरेको पाइएको छ। कालीकोटको शान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अति गरिबको सूचीमा ११ जना शिक्षक र अन्य सरकारी कर्मचारी छन्।
वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद देवकोटाले आफ्नै घरका पाँचजना सदस्यसहित ११ सरकारी कर्मचारीको नाम अति गरिबको सूचीमा राखेर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा सिफारिस गरेका छन्। वडामा सञ्चालित गावखोला–लाम्पाटा सिँचाइ कुलो निर्माणमा वडाध्यक्षले आफ्नै भाइ विद्याज्योति माविका प्रधानाध्यापक मानप्रसाद देवकोटा, सुर्खेत बस्ने भाइबुहारी जौमती देवकोटा, गडुलस्नानी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक छोरा धर्मराज देवकोटा र बुहारी सोही विद्यालयकी शिक्षिका सुर्जकला पाण्डे, पदमलाल देवकोटासहित ११ जनाको नाम बेरोजगारको सूचीमा राखेर हाजिरी गराएका छन्।
स्थानीयका अनुसार सुर्खेत बस्दै आएकी भाइबुहारी जौमतीको नाममा पनि ४५ दिनको हाजिरी गराएर रकम निकासाका लागि वडाध्यक्षले सिफारिस गरेका छन्। ‘अति विपन्न परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिनुपर्नेमा वडाध्यक्षले बेरोजगारको सूचीमा घरभित्रका सदस्यलाई राखेर कामै नगरेकाको हाजिरी गराई रकम निकासाका लागि गाउँपालिकामा सिफारिस गरेका हुन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘हामीले विरोध गर्दा उल्टै धम्कीको सामना गर्नुप-यो।’
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रबहादुर शाहीले सिँचाइ कुलो निर्माणमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकाविपरीत वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको भन्दै उजुरी परेकाले भुक्तानी रोकिएको बताए। ‘वडा कार्यालयले निर्देशिकाविपरीत गलत मानिसहरूको सिफारिस गरेकाले ४५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘गरिबको सूचीमा शिक्षक–कर्मचारीको नाम घुसाउँदा वास्तविक गरिबले काम गरेको ज्याला पाउन सकेका छैनन्।’ उनले वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसविरुद्ध स्थानीयले लिखित उजुरी गरेकाले खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा आफ्नो उत्पादन तथा आयबाट एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा कम समयसम्म मात्र खान पुग्ने परिवार, परिवारका सदस्यमध्ये पूर्ण तथा आंशिक अपांगता परिचयपत्र पाएको परिवार, आश्रित परिवार संख्या धेरै भएको परिवार, द्वन्द्वपीडित परिवार र दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति जनजाति, आदिवासी जनजाति तथा भूमिहीन गरिब परिवारलाई यो कार्यक्रममा समेट्ने उल्लेख छ।
वडाध्यक्ष देवकोटाले आवको अन्त्यतिर काम गर्नुपर्ने भएकाले कामदार नपाउँदा शिक्षक–कर्मचारीले पनि काम गरेको दाबी गरे। ‘मेरा भाइ–बुहारीले २५ दिन जति काम गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले बढाएर ४५ दिन बनाएको होला।’
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७७ ०३:२२ आइतबार
