सरकारले दौंत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने तयारी गरेको छ। योजनाअनुसार नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि थप ७१ सहित जम्मा १७९ वटा देशमा जान पाउने दाबी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले आगामी आव २०८०-८१ को बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मुलुकमा अहिले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको शिक्षाको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आठ महिनाअघि पोर्चुगल आएका एक नेपाली युवाको निधन भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका छन्।
भारतीय आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको प्रभाव नभनिकनै नलेखिकनै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रा शासक र तिनका नीति निर्माताले व्यवहारमा लागु गरेका कुराबाटै प्रष्ट हुन्छ। हामीले हाम्रै यथार्थ धरातलमा फर्किएर हाम्रो विकास रणनीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ। विकासका नाममा भारतीय मोडेलको पक्षपोषण गर्न छौडौँ।
रोजगारीका खोजीमा दिनानुदिन नेपाली युवा विदेशिएका अवस्थामा अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ६ म्याग्दीका नारायण बरुवाल भने यतिखेर वैदेशिक रोजगारी छोडेर बाख्रापालनमा लागेका छन्।
रोजगारीका खोजीमा दिनानुदिन नेपाली युवा विदेशिएका अवस्थामा अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ६ म्याग्दीका नारायण बरुवाल भने यतिखेर वैदेशिक रोजगारी छोडेर बाख्रापालनमा लागेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा नेपालमा ९ खर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीले दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने भएका छन्। यसअघि एउटा मात्र मोबाइल भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन पाउने सुविधा थियो।
सरकारले अवैधानिक रुपबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई एक पटकको लागि वैधता दिने तयारी थालेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अयोग्य लडाकु’का नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई रकम दिनुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दबाब बढेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यले पैसा बाँड्न नहुने बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन अब स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ।
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–३ सामादैजीका धनबहादुर धानुकले विदेशबाट फर्केपछि आफ्नै घरमा उद्योग सञ्चालन गरेका छन्।
