अनलाइनमार्फत गैरकानूनी कार्य भएमा कारबाही गरिने चेतावनी
गृह मन्त्रालयले आर्थिक लाभ पुर्याउने प्रलोभनमा पछिल्लो समयमा अनलाइनमार्फत विभिन्न स्वरुपका गैरकानूनी कार्य फष्टाएको भन्दै यस्ता कार्य गरेको पाइएमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कानूनी लगाममा मात्रै बाँधिएको बालविवाह न्यूनीकरण
नेपाल बालविवाह हुने मुलुकमध्ये अग्र पंक्तिमै आउँछ भने दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्दछ।
कानून व्यवसायीहरुकाे आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन
अध्यक्ष श्रेष्ठले आजै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाका बारेमा छलफल गर्ने बताए। नेपाल बार एशोसिएशनसहित देशभरका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक १४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन्।
अध्यादेशमार्फत रेल्वे कानून ल्याएर रेल चलाउँछौंं: मन्त्री यादव
०७७ असोजमा धुमधामले स्वागत गरेर भित्र्याइएको रेल सेटमाथीको घुम्टो छिट्टै उर्घिने भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री रेणु यादवले बताएकी छिन्।
चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेल बहस गर्दैनौँः वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा
जबरा प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेल कानून व्यवसायीहरुले बहस नगर्ने भन्दै उनले अदालत र न्यायप्रशासन नचलेमा त्यसको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताए।
१६ नेपालीको ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा लगानी
गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा नेपालका नेता, धनाढ्य तथा ठूला व्यापारीले गोप्य तरिकाले ‘अफशोर कम्पनी’ खोलेर गरेको लगानी र शेयर खरीद–बिक्रीको खुलासा । खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि कृष्ण आचार्य र रामु सापकोटा
‘बौद्धिक सम्पत्ति कानून, समाज र आर्थिक विकास’ बजारमा
स्तकमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनका बारेमा विभिन्न तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ भने सो कानुनलाई समाज र आर्थिक विकासमा जोडेर विश्लेषण गरिएको छ। पुस्तकका लेखकमध्ये डा. शर्मा संविधानविद्समेत हु् भने ओली पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्।
मनपरी कानून निर्माणको होडबाजी रोक्ने तयारीमा संसदीय समिति
देशमा कति ऐन, निर्देशिक, मापदण्ड, नियमावली, कार्यविधि, मार्गदर्शन, दीग्दर्शन छ भन्ने कुरा कहीँकतै लेखाजोखा नै नरहेको छैन।
वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश बाध्ययात्मक: कानुन मन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई एमाले फुटाउने षडयन्त्र भएको भन्दै पार्टी भित्रै चर्को आलोचना भैरहँदा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले उक्त अध्यादेश संसदको स्थिरताका लागि भएको जिकिर गरेका छन्।
मानव बेचबिखनको कानूनी व्यवस्थाले अन्तरराष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाएन
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनमा गरिएको बेचबिखनसम्बन्धी परिभाषा अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार मेल नखाने भएकाले संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमः लोकल रक्सीको ‘ब्राण्डिङ’ का लागि कानून तर्जुमा गर्ने
घरेलु मदिरा लोकल रक्सीलाई ‘व्यान्ड होईन ब्राण्ड’ बनाउनुपर्ने अभियान थालेकी प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईको अवधारणा अनुसार प्रदेश सरकारले लोकल रक्सी उत्पादन, स्तरीकरण, ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि कानून तर्जुमा गर्ने भएको हो।
गुन तिर्न नून
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नूनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि विवादमा आएको छ। बजेटमा आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नून उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने भन्ने नीतिगत विषय समावेश गरिएको छ। तर सरकारले गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाको सबै पक्षबाट विरोध भएको छ।
राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था रहँदारहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जनाउँदै त्यसविरुद्ध राजनीतिक एवम् कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ।
न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित होस्ः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानून दिवस २०७८ का अवसरमा कानून तथा न्याय क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबैमा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्।
हामीसँग संक्रमणको चक्र तोड्नुको बिकल्प छैनः मन्त्री यादव
पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्याले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेका बेला टाँसिएकै प्रदेश २ मा पनि जोखिम पुनः बढेको छ । भारतसँग खुला सिमाना भएको प्रदेश २ मा अहिलेको परिस्थितिमा के कस्ता चुनौती छन् ? यसै विषयमा प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवसँग गरिएको कुराकानीः