हत्या र लुटपाटमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याइन्छ : कानूनमन्त्री यादव
प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले हत्या र लुटपाटमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न कानूनको अभाव
कुर्था–जयनगर रेलमार्गमा अरु सबै किसिमका तयारी पूरा भए पनि कानूनको अभावका कारण सो रेल सेवा सुरु हुन सकेको छैन। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्ग गत आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न भएको थियो। सो खण्डमा सञ्चालनका लागि सरकारले खरिद गरेको रेल छ महिना पहिले आइपुगेको थियो।
विश्वविद्यालयका निर्देशकसहित चार उपप्राध्यापकको राजीनामा
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कानून सङ्काय स्कूल अफ ल कार्यक्रमका निर्देशकसहित चार उपप्राध्यापकले संयुक्त राजीनामा दिएका छन्। यही फागुन १७–१९ गतेसम्म स्कूल अफ ल अन्तर्गत सञ्चालित स्नातक तहको शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ को नयाँ भर्नाका लागि लिइएको लिखित तथा मौखिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका सम्बन्धमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारबाट मानमर्दन हुनेगरी प्रश्नचिह्न खडा गरिएको भन्दै निर्देशक अर्जुनबहादुर अयडी, उपप्राध्यापकत्रय सुजन पन्त, महेशकुमार शाही र सुजाता मानन्धरले पदबाट आइतबार राजीनामा दिएका हुन्।
बलात्कारमा मिलापत्र गराए तीन वर्ष जेल
बलात्कारलगायत यौन हिंसामा मिलापत्र हुने र पीडक उम्कने घटना बढेपछि मेलमिलाप गराउनेलाई तीन वर्ष जेल पठाउने थप व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
खेलकुदको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरिदैं
जिल्ला तथा प्रदेश खेलकुद परिषद रिक्त भएको झण्डै एक वर्ष वित्यो । राजनीतिक नियुक्त हुने जिल्ला तथा प्रदेश खेलकुद परिषद समिति अझै गठन हुन सकेको छैन ।
महिला जनप्रतिनिधिलाई कानूनी शिक्षा
महिला तथा बालबालिकाका लागि संविधान प्रदत्त अधिकार तथा कानूनमा भएका पछिल्ला परिवर्तनका सम्बन्धमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कास्कीको माछपुच्छ्रे गाउँपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिलाई ‘विद्यमान कानूनका विषयमा प्रशिक्षण दिएको छ।
कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न तयार छौँ : सिजीटेल
नेपाल सरकारको कानून, नीति नियम तथा प्रक्रिया पूरा गरेर नै देशभर टेलिफोन सेवा पुर्याउन आतुर रहेको सिजी कम्युनिकेशनले जनाएको छ। लामो समयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एकीकृत अनुमतिपत्रको प्रतिक्षामा रहेको भन्दै सो कम्पनीले विद्यमान कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट पारेको छ।
बैगुनी सेतो नून
वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँको शरीरलाई चाहिने मात्राको सोडियम तपाईँले खाने खानामा प्राकृतिकरूपमै रहेको हुन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा दुई अर्ब बढी रूपैयाँ कानूनविपरीत रकमान्तर
कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा कानूनविपरीत ठूलो रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार ऐनविपरीत रु दुई अर्ब बढी रकमान्तर गरेको पाइएपछि समितिले मङ्गलबार सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ ।
संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छः कानूनमन्त्री यादव
नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्यन गर्ने समय आएको बताएका छन्।
उधारो असुली कानून बनाउन माग
परिसंघको टोलीले आइतबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाललाई भेटेको थियो। सो अवसरमा अध्यक्ष मोरले यस्तो स्थितिलाई समाधान गर्न उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
न्याय परिषद्को सिफारिसप्रति थारु कानून व्यवसायी रुष्ट
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध थारु कानून व्यवासयी रुष्ट बनेका छन्।
भूमिको मुद्दा सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून आवश्यक
सम्बन्धित विषयका जानकारहरुले भूमिसुधारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र जीविकोपार्जनका लागि भूमिमाथि आश्रित घरपरिवार तथा समुदायको भूमिमाथिको पहुँच अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कानूनको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
तीन वर्षमा चौतीस कानून
नगर क्षेत्रको दैनिक काम व्यवस्थित गर्न यहाँको भेरी नगरपालिकाले ३४ वटा कानून निर्माण गरेको छ। विसं २०७४ देखि २०७६ साउनसम्म नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावलीदेखि नगरप्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायत ३४ कानून निर्माण भइसकेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए।
कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा जातीय विभेद्
कानूनमा जातीय विभेदको अन्त्य गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा अझै जातीय विभेद् रहेको पाइएको सरोकारवालाले बताएका छन्। महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले शनिबार आयोजना गरेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धमा कानून कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागीले कानूनमा जातीय विभेद् भनेर अन्त्य गरिने उल्लेख गरिएपनि ती कानूनको कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा अझै विभेद् कायमै रहेको उनीहरुको भनाइ छ।