१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

अन्यायपूर्ण निर्णय

कानुन सर्वोपरि हुन्छ, त्योभन्दा पनि माथि नैतिकता हुन्छ । नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर जस्तोसुकै निर्णय सरकारले गर्ने हो भने मुलुकमा अराजकताको स्थिति आउनेछ ।

मलेठमा प्रहरीको 'अन्यायपूर्ण व्यवहार'

नेकपा एमालेको मेची-महाकाली अभियानको क्रममा गत फागुन २३ गते सप्तरीमा भएको घटना छानविन गर्न संसदीय टोली सप्तरी आइपुगेको छ। सांसद मुख्तार अहमदको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली घटना छानविन गर्न सप्तरी आइपुगेका हुन्।

अदालतमाथि अन्याय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै त्यहाँ वर्षाैंदेखि जीवनयापन गरिरहेका शरणार्थीलाई निर्वासित गर्ने हठात निर्णय लिए। लोकतान्त्रिक राज्यका निम्ति असुहाउँदो यस निर्णयविरुद्ध दी अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन न्यायिक लडाइँका पक्षमा उभियो।

अन्याय खेप्दै न्यायाधीश

न्याय नपाए, अदालत जानू, न्यायाधीशले न्याय दिलाउँछन्– कानुनी राज्यमा विश्वास राख्ने आम मानिसमा यो भर मात्र छैन, न्यायाधीशप्रति आस्था पनि उत्तिकै छ। कतिपयले त न्यायाधीशलाई ईश्वरकै प्रतिमूर्ति मान्छन्।

संक्रमणकालीन अन्याय र पीडा

राजनीतिका नाममा जे/जस्ता अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइहालिन्छ भन्ने सामन्ती मानसिकता व्याप्त छ। त्यसैले त नेत्रविक्रम हुन् वा देशको कार्यकारी प्रधान मन्त्री पदमा रहेका पुष्पकमल दाहाल हुन्, पटकपटक अर्को युद्धकोे धम्की दिइरहन्छन्।

‘असारे बजेट जनतालाई अन्याय’

वीरगन्ज-पर्साका गाउँका जनताले असारमा बजेट खर्चिनुलाई आफुहरुमाथीको अन्याय भनेका छन्। जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्साले शनिवार पर्साको भातरसंग जोडिएको सिमावर्ती भिष्वा बजारमा

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्