द्वन्द्वमा बाबु गुमाएका कारण लालनपालन एवं अभावका बीच १२ कक्षा पढ्दै गरेका टुहुरा विद्यार्थीले द्वन्द्वपीडित भएकै कारण साथीहरुले खुलेर व्यवहार नगरेको, साथीहरुबीच घुलमिल हुन एवं खेलकुदहरुमा भाग लिन नपाउँदा मानसिक तनावमा डुब्नुपरेको र पढ्न मन पनि नलाग्ने बताए। द्वन्द्वमा श्रीमान् बेपत्ता पारिएकी महिलाले श्रीमान् टोकिस्, छोरा त नभएपछि के बुहारी भनेर दिनहुँ परिवारजनले दिने दुर्व्यवहार, मानसिक तनाव, छोराछोरीको लापनपालन एवं शिक्षाको दायित्वका कारण रोएरै दिन काट्नुपरेको वेदना सुनाइन्। द्वन्द्वकालमा यौनहिंसामा परेकी अर्की महिलाले आफ्नो पीडा एवं दर्दबारे परिवारलाई समेत भन्न नसकेको, उपचार नपाएर ग्रसित भएको एवं आयोगमा उजुरीसमेत दिन नसकेको बताइन्। द्वन्द्वकालमा बम बिष्फोटमा परेर अपांग बनेका अर्का पीडितले कमाएर परिवार पाल्न नसकेको बरु उल्टो उठबस गर्नसमेत सहारा चाहिने अवस्थामा पारिवारिक अपहेलनाले जीवनदेखि नै विरक्तिएको बताए।

राजनीतिका नाममा जे/जस्ता अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइहालिन्छ भन्ने सामन्ती मानसिकता व्याप्त छ। त्यसैले त नेत्रविक्रम हुन् वा देशको कार्यकारी प्रधान मन्त्री पदमा रहेका पुष्पकमल दाहाल हुन्, पटकपटक अर्को युद्धकोे धम्की दिइरहन्छन्।    

संविधान निर्माणमार्फत राज्यको पुनर्संरचना, माओवादी छापामारहरुको व्यवस्थापन र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बोधन विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीन  मुख्य कार्यभार थिए। शान्ति सम्झौताको १० वर्षमा समग्रतामा विभिन्न उपलब्धि हासिल भएका पनि देखिन्छन्। आपस्तमा लडे/भिडेका सेना र माओवादी छापामार समायोजित भए, लडेका राजनीतिक दलहरु सत्ताका साझेदार भए, ८/९ वर्षको रस्स्ााकस्सीपछि संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरे, राजा हटाइएर राष्ट्रपति विराजमान् भए। देशले महिला राष्ट्रपति, सभामुख एवं प्रधान न्यायाधीश पाएको छ। जनताको घर आँगनमा बढीभन्दा हक अधिकार र सेवा/सुविधा पुर्‍याउनेभन्दा नीहित राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने मनसायले संघीय सीमांकनको रस्साकस्सीबीच राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैछन्। द्वन्द्वकालीन पीडा सम्बोधन गर्न भन्दै आयोग गठन पनि गरिएका देखिन्छन्।

सामन्तवादको अन्त्य, गरिबी, उत्पीडित तथा विभेदमा परेका नागरिकको समावेशी अधिकारका लागि गरिएको भनिएको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १० वर्षमा पनि राज्य र राजनीतिक दलहरुको चरित्र, मानसिकता एवं कार्यप्रणालीको पुनर्संरचना हुन सकेन, जनजीविकाका महसुस हुने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन। संक्रमणकालीन न्यायलार्ई विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, जवाफदेहिता, सामाजिक न्याय, सुशासन, राज्यका निकायहरुको शुद्धीकरण एवं गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन निराकरणका उपायहरु अबलम्बन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिएन। राजनीतिका नाममा जे/जस्ता अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइहालिन्छ भन्ने सामन्ती मानसिकता व्याप्त छ। त्यसैले त नेत्रविक्रम हुन् वा देशको कार्यकारी प्रधान मन्त्री पदमा रहेका पुष्पकमल दाहाल हुन्, पटकपटक अर्को युद्धकोे धम्की दिइरहन्छन्।

खतरा निम्त्याउन सक्ने ठानी हतियारधारी छापामारहरुको व्यवस्थापन र समायोजन गम्भीरतासाथ गरियो तर अयोग्य भनिने बालसैन्यहरु अधिकार मागिरहेका छन्। बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने,ं ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग गठन गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता थियो। द्वन्द्वको भौतिक क्षतिभन्दा भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक असर नाप्न नसकिने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ। तर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अभियोजन र आममाफीको एकतर्फी बहस एवं राजनीतिक दाउपेचको चेपुवामा पर्‍यो। प्रतिनिधिमूलकरूपमा उल्लेख गरिएझैँ द्वन्द्वका पीडाको सुनुवाइ गर्ने र मलम लगाउनेतर्फ सरकार कहिल्यै संवेदनशील भएन। १० वर्षसम्म्ामा पीडितहरु पीडा, अभाव, अन्याय, मनोसामाजिक, सामाजिकीकरणलगायतका समस्यामा तडि्परहेका छन्, एकजना पीडितले पनि न्यायको अनुभूति गरेका छैनन्। यातना दिएको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई देशभित्र आवश्यक कानुन र विश्वसनीय संयन्त्र बनाएर फिर्ता ल्याउन सरकार उदासीन बन्यो। भेटिङ गर्नुपर्ने अदालतको फैसला विपरित गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका, जनआन्दोलन दबाउन जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, संासद एवं मन्त्रीसम्म्ा नियुक्त गरियो। सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दाहरु राजनीतिक प्रकृतिका भन्दै फिर्ता गर्ने, शीर्ष नेताबाट नै सर्वोच्च्ा अदालतको फैसलालाई सार्वजनिकरूपमै चुनौती दिने, सर्वोच्चको फैसलाले आजीवन कारावास तोकेका कसुरदारलाई संरक्षण दिने काम हुँदै आएको छ।

आममाफीको मनसायबाट २०६५ सालमा मस्यौदा गरिएका दुईवटा आयोगसम्बन्धी विधेयक व्यापक परामर्शमार्फत परिमार्जन गरी २०६६ मा संसद्मा पेश गरिए। संविधान सभा विघटनसँगै २०६९ चैतमा आयोग गठनका लागि जारी गरिएको अध्यादेशका प्रावधानलाई चुनौती दिँदै पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे, २०७० पुसमा पीडितको पक्षमा फैसला आयो। सर्वोच्च्ा अदालतले गरेका १ दर्जनभन्दा बढी फैसलाले सत्य, परिपूरण, न्याय, संस्थागत सुधार र पीडितकेन्द्रित सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बृहत् अवधारणा र आधार तयार गरेका छन्। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुकूल हुनेगरी बेपत्ता, यातना जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा पाश्चातदर्शी कानुन बनाउन एवं गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना नगर्न आदेश दिएको थियो। सत्यतथ्य निर्धक्क र प्रभावकारी ढंगले प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी पीडित एवं साक्षी संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न, द्वन्द्वपीडित, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानव अधिकार कानुन विशेषज्ञ सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादानका मापदण्डहरु कानुनमा किटान गर्न एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न, सार्वजनिक पद धारण गर्न योग्यताको परीक्षण (भेटिङ) गर्ने सम्मका आदेश दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च्ाायुक्तको कार्यालयले संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि राज्यलगायतका विभिन्न्ा सरोकारवालालाई सिफारिससाथ सार्वजनिक गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन सरकारले रुचाएन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुका सम्बन्धमा सरकारलाई पटकपटक  सिफारिसहरु गरेको थियो। सरकार उक्त फैसला एवं सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरेर विधिको शासनप्रति उदासीन रह्यो। 

सर्वोच्चको फैसला एवं विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदन उपेक्षा गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्बाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पारित भयो। २०७१ जेठमा ऐनका केही प्रावधानलाई चुनौती दिंँदै २३४ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे, सरकारले २०७१ असारमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति बनायो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतको प्रतिनिधित्वमा सिफारिस समितिले राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शमा गरेको सिफारिसबमोजिम सरकारले २०७१ म्ााघमा मेलमिलापका नाममा गम्भीर अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आधार र कारण खोज्न नियन्त्रित आयोग बनायो। द्वन्द्वकालदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि आवाज उठाउँदै आएका पीडित समुदायलाई उपेक्षा गरियो।

द्वन्द्वपीडित समुदायले अदालतको फैसलाअनुसार संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया तय गर्न, परामर्शमा आयोगका कार्ययोजना, दस्तावेज एवं संयन्त्र बनाउन, साधनस्रोत, जनशक्तिको प्रबन्ध गरी स्वीकार्यता र सहकार्यको वातावरण बनाउन पटकपटक माग गरे। व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आवश्यक ऐनकानुन, साधनस्रोत एवं कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई पटकपटक दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन भएन। ऐन एवं आयोगको विश्वसनीयता, स्वायत्तत्ता तथा इच्छाशक्तिबारे पीडित, मानव अधिकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउनुको अर्थ आयोगहरुले गम्भीर अपराधका घटनाहरुको सत्यतथ्य उजागर गर्न, द्वन्द्वका पीडाहरुमा मलम लगाउन, भविष्यमा हिंसाको पुनरावृत्ति एवं दण्डहीनता अन्त्य गर्ने आधार दिन सक्दैन भन्ने नै हो।

द्वन्द्वका घटनामा सेनालाई तान्न हुन्न भन्न्ो प्रधान मन्त्रीको अभिव्यक्ति एवं नियमित अदालत गठन प्रक्रियालाई छलेर अन्तिम पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा समेत नलाग्ने गरी विशेष अदालत गठन गर्ने प्रयासबाट आयोगप्रतिको अवधारणा स्पष्ट हुन्छ। संक्रमणकालीन न्याय कुनै व्यक्ति, पार्टी एवं संस्था विशेषप्रति पूर्वाग्रह राख्ने वा कारबाही गर्ने प्रक्रिया होइन, द्वन्द्वका घाउहरुमा मलम लगाउने र न्याय अनुभूति गराउने, राज्यका संयन्त्रहरुको शुद्धीकरण, जवाफदेहिता अबलम्वन गर्ने प्रक्रिया हो। कतै आफैँ परिएला कि भन्ने डरले प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने द्वन्द्वको घाउ गुम्स्याइरहने प्रयासबाट दीर्घकालीन निकास निस्कँदैन। पीडितले माफी र मेलमिलाप गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत माफी कसलाई दिनुपर्ने हो र किन भन्ने सत्यतथ्यसमेत थाहा नपाइ कसरी मेलमिलाप हुनसक्छ?

द्वन्द्वकालीन अपराधहरुको देशभित्र न्याय निरुपण हुन नसके विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुमार लामा प्रकरण पटकपटक दोहारिने, राजनीतिक दलका नेता एवं सुरक्षा निकायका अधिकृतहरु विदेश जाँदा झस्किनुपर्ने, शान्ति सेनामा पठाउँदा मानव अधिकार उल्लंघनको रेकर्डको प्रश्न पटकपटक उठ्ने एवं पीडितहरुमा आक्रोश र बदलाको भावना उब्जन सक्छ। असफलता र अविश्वासको डिलमा उभिएका आयोगलाई स्वीकार्य, जवाफदेही, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बनाउने उपाय तत्काल खोज्न सकिएन भने द्वन्द्वका घाउहरु बल्भि्करहनेछन्।

द्वन्द्वकालीन बेपत्तालाई दण्डनीय बनाउने, बेपत्ता नागरिकको कानुनी पहिचान एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको नाममा रहेका सम्पत्ति नामसारीका समस्याहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरिएको ऐनमा द्वन्द्वकालीन यातनालाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। गम्भीर अपराधमा हदम्याद नलाग्ने, ऐनमा उल्लिखित गम्भीर अपराध, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, गम्भीर प्रकृतिका अपराध स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्छ, कब्जामा लिएर गरिएको हत्या, जबजसर््ती बेपत्ता, बलात्कार एवं यातना जस्ता गम्भीर उल्लंघनहरुमा माफी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वालसैन्य, जागिरबाट जबर्जस्त निकालाजस्ता घटनाहरु समेट्ने गरी ऐनको २ (ञ) मा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका वा मानवताविरुद्धको अपराधको परिभाषा, मापदण्ड तथा सूची स्पष्ट गर्नुपर्छ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सत्य एवं अभियोजन गर्न नियमित अदालत गठन प्रक्रियाबाट पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने गरी विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ, आयोगले हेर्ने घटनासरहको परिपूरण प्रदान गर्नुपर्छ। पीडित परिवारका सबै सम्पूर्ण आश्रित सदस्यलाई आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन जीविकोपार्जन, मनोसामाजिक परामर्श एवं सन्तुष्टिका परिपूरण कार्यक्रम विकाससँग जोडेर लागु गर्नुपर्छ। पीडित, साक्षी, प्रमाण आदि संरक्षण, गोपनीयता एवं भण्डारणसम्बन्धी कानुन र संरचना बनाउनुपर्छ। स्ांक्रमणकालीन न्यायको भावनाअनुरूप परिस्थितिजन्य प्रमाण एवं अवस्थालाई समेत हृदयंगम गरी न्याय निरुपण गर्ने गरी अपराधको गाम्भीर्यता एवं संलग्नताका आधारमा समानुपातिक दण्ड सजाय, जरिवाना एवं सामाजिक योगदानको प्रावधानसमेतको संक्रमणकालीन दण्ड सजाय कानुन बनाउनुपर्छ। स्पष्ट परिभाषा, मापदण्ड एवं प्रक्रियाका आधारमा राजनीतिक मुद्दा फिर्ता एवं माफीसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ।

अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०२:३५ आइतबार