कैलाली, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा २०७२ सालमा भएका मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न पाँच सय व्यक्तिका मुद्दालाई ‘राजनीतिक’ आवरणमा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयले न्यायको उपहास गरेको छ । आधुनिक राज्यलाई अभिभावकको स्थानमा राखिन्छ, जहाँ सबै नागरिकले समान सुरक्षा र साझेदारीको अपेक्षा गर्न सक्छन् । त्यति मात्र होइन, राज्यको कर्तव्य पीडितको रक्षा र पीडकमाथि राज्यका विद्यमान कानुन अनुसारको कारवाही अपरिहार्य मानिन्छ । अन्याय गर्नेलाई नै पुरस्कृत गर्ने हो भने ‘साधुलाई सुली’को उपमा चरितार्थ हुन जान्छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने गरी बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मानव अधिकारको क्षेत्रमा व्यापक आलोचना भएको छ । त्यति मात्र होइन पीडित पक्षले फेरि आफूमाथि राज्यले समेत आक्रमण गरेपछि पीडाको पुनरावृत्ति भएको महसुस गरेका छन् । कैलालीको धनगढीमा २०७२ भदौ ७ मा एक बालकसहित आठ जना प्रहरीको हत्यामा संलग्न व्यक्तिको हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिसमेत सरकारको यो निर्णयबाट लाभान्वित भएका छन् । सरकार परिवर्तनको संघारमा छ । एक चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्को चरणको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइन लागेको छ । यस्तो बेलामा केही दिनअघि मात्र सरकारमा प्रवेश पाएका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारको तुष्टि पूरा गर्न प्रधानमन्त्री दाहालबाट अत्यन्तै खेदजनक कार्य भएको छ । 

कानुन सर्वोपरि हुन्छ, त्योभन्दा पनि माथि नैतिकता हुन्छ । नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर जस्तोसुकै निर्णय सरकारले गर्ने हो भने मुलुकमा अराजकताको स्थिति आउनेछ ।

संविधानले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको विरोधी आवाजले समेत ठाउँ पाउने हो । तर, हिंसात्मक राजनीतिलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिले पनि बढावा दिइरहेको छ । राज्य सुरक्षा अंगमा रहेका प्रहरी र सर्वसाधारणको जीवनमाथि धावा बोल्ने व्यक्तिलाई सरकारले मुद्दा फिर्ताको पुरस्कार थमाइसकेपछि त्यसले न्याय मर्ने निश्चित छ । कुनै पनि बलशालीले ‘राजनीति’को आवरणमा वितण्डा मच्चाएर जीवन हरण गर्दा पनि कानुनको बाह्र हातको टाँगोले छुँदैन भने त्यो भन्दा ठूलो विडम्वना केही हुन सक्दैन । बलियाले कानुन पालना गर्नु नपर्ने भएपछि यसको जिम्मेवारी भनेको शक्ति र सत्ताहीन व्यक्तिले मात्र लिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि आपराधिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिले आवश्यकता प¥यो भने सत्तारुढ दल वा सरकारको शरण गए पुग्छ । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ भन्ने विश्वास भने यसले समाप्त पार्नेछ र मुलुक क्रमशः ‘गुण्डाराज’मा प्रवेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकारको तर्फबाट यसमा स्पष्टीकरण आएको भए पनि त्यो आफैंमा पूर्ण छैन । सरकारको काम कतैबाट बाधा विरोध आएन भने जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्ने र उन्मुक्ति दिने किसिमको हुनुहुँदैन । निरंकुश राजनीतिक परिवर्तनका लागि लागेका व्यक्तिमाथि झूटा मुद्दा लागेका बेला क्रान्तिकारी सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिने अभ्यास हुनु स्वाभाविक हो । तर, कैलाली घटना नितान्त आपराधिक प्रकृतिको हो । आन्दोलनलाई अनावश्यक रुपमा हिंसात्मक बनाएर राजनीतिक लाभ लिन गरिएको उक्त घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही नहुने र उन्मुक्ति हुने हो भने यस्ता अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाउन थाल्छ । पाखुरा बटारेर निर्धालाई हत्या गरेकै भरमा राजनीतिक हुन पाइने हो भने त्यस किसिमको शासन कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन । दलहरूमाथि सर्वसाधारणले गरेको विश्वास यस्ता काम गर्नका निम्ति होइन । 

सरकारको यस कदम विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले समेत आपत्ति प्रकट गरेका छन् । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने हो भने यस सरकारको मानव अधिकार, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठ्नेछ । मानव अधिकार आयोगले यस किसिमको काम नगर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरिसकेको छ । यस किसिमको व्यवहारले राज्यप्रतिको नागरिक भरोसा कम हुने निश्चित छ । आयोगका यस्तै अभिव्यक्तिसँग मिल्दोजुल्दो गरी पीडित परिवारका धारणासमेत सार्वजनिक भएका छन् । मुलुकभित्रको संयन्त्रले नागरिकमाथि अन्याय गर्न थालेको खण्डमा नागरिकले अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हिंसा गरेर शक्तिशाली समूहले ढुक्कै हिँड्न पाउने हो भने त्यसले अन्य व्यक्तिलाई पनि त्यस्तै बाटोमा हिँडाउने निश्चित छ । पीडित परिवारले यसरी पटक–पटक मरिरहने अवस्था सिर्जना हुनु उचित होइन । त्यति मात्र होइन पीडकले यसरी उन्मुक्ति पाउने हो भने पीडकमा त्रासको वातावरण फैलनेछ । अहिले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले हिंसा परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन स्वीकार गरेका हुन् । उनले हिंसाकै बाटोमा लाग्नभन्दा पनि शान्तिपूर्ण बाटोबाट लक्ष्य हासिल गर्न प्रेरित गर्ने हो । आफूले हिंसाको सहारा लिएर राजनीतिक अभिष्ट हासिल गरेकै आधारमा सधैँ हिंसालाई प्रश्रय दिनु कुनै अर्थमा पनि उचित हुँदैन । दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र आपराधिक संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवहार सरकारले तत्काल परित्याग गर्नुपर्छ । जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति नदिन सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका आदेशलाई पनि सरकारले आफ्ना निर्णयका क्रममा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । सरकारलाई जस्तोसुकै निर्णय गर्ने अधिकार छैन । कानुन सर्वोपरि हुन्छ, त्योभन्दा पनि माथि नैतिकता हुन्छ । नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर जस्तोसुकै निर्णय सरकारले गर्ने हो भने मुलुकमा अराजकताको स्थिति आउनेछ । जुन सरकारले न्यायको आवाज छेक्छ, त्यो सरकारले आफूलाई नैतिकताको कसीमा पनि घटुवा गर्छ । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सरकार आफैँले न्यायलाई अवरोध (अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस) गरेको घटनाका रुपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७४ ०३:०८ आइतबार