अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै त्यहाँ वर्षाैंदेखि जीवनयापन गरिरहेका शरणार्थीलाई निर्वासित गर्ने हठात निर्णय लिए। लोकतान्त्रिक राज्यका निम्ति असुहाउँदो यस निर्णयविरुद्ध दी अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन न्यायिक लडाइँका पक्षमा उभियो। युनियनले ट्रम्पको मानवअधिकारविरोधी उक्त आदेशविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्‍यो। अमेरिकी अदालतले देशमा न्यायिक शासनको प्रत्याभूति गराउँदै आवेगमा ट्रम्पले लिएको निर्णयमा रोक लगाउने आदेश दियो। अमेरिकी अदालतको यस निर्णयलाई संसारभरिका लोकतान्त्रिक सरकार र जनताले हृदयतः स्वागत गरिरहेका छन्। यसको अर्थ संसार ट्रम्पविरुद्ध छ भन्ने होइन, बरु न्यायिक राज्यको अवधारणा कुण्ठित हुन नदिन विश्व एकमत छ भन्ने सन्देश अवश्य हो यो।

सन्दर्भ बार र बेन्चबीचको विवादको हो। अहिले न्यायाधीश नियुक्तिलगायत विषयमा असमझदारीको विषय उठान गर्दै कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। अदालती कामकारबाही प्रभावित हुने गरी उनीहरुको आन्दोलन सिधै प्रधानन्यायाधीशको बेन्चमाथि खनिएको छ। सोझो आँखाले हेर्दा बारको आन्दोलन जायज देखिएला तर यसको निहितार्थ गतिलो देखिन्न। आन्दोलनलाई बार्गेनिङका रुपमा अघि बढाउने विगतकै परम्पराको पुनरावृत्ति यसपटक पनि देखिएको छ। यसले समग्र न्यायसम्पादन क्षेत्रको हित कदाचित् गर्दैन। न्यायालय कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रको पहरेदार हो। त्यसैले संसारभर अदालतप्रति सम्मानजनक दृष्टि राखिन्छ। नेपालमा भने सम्मानित अदालतलाई बेलाबेला विवादमा ल्याउने कोसिस गरिँदै आएको छ। यस्ता गतिविधिबाट तत्कालीन रुपमा कुनै पक्षलाई लाभ होला तर आम नागरिकलाई हित गर्दैन। किनकि, यस्ता विवादले न्यायसम्पादनमा अवरोध हुने मात्र होइन, समग्र न्यायप्रणालीप्रतिको आस्था नै कुठाराघात हुन पुग्छ। नागरिक तहमा अदालतप्रति तथा समग्र न्याय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने अवस्था सिर्जना हुनु उचित हुँदैन। किनकि, यसबाट कालान्तरमा नागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास गुम्ने मात्र होइन, देशमा न्यायिक राज्यको अवधारणा समाप्त भई जंगलीराजको जगजगी कायम हुने सम्भावना उत्तरोत्तर बन्ने खतरा हुन्छ।

न्यायपालिका सक्रिय रूपमा अघि बढ्न बार र बेन्चबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता छ। किनकि, यी दुई एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। दुईमा एक कमजोर हुँदा समग्र न्यायसम्पादनमै असर पर्छ। त्यसैले दुई पक्षबीचका ससाना विवाद र स्वार्थप्रेरित घटनाक्रमलाई अन्तरकलहका रुपमा होइन, सिर्जनात्मक संवादमार्फत निष्कर्षमा टुंग्याउन जरुरी छ। बार र बेन्च पूरक संस्था हुन्, आपसमा प्रतिस्पर्धीजस्तो देखिनु वाञ्छनीय छैन। समग्र न्यायप्रणाली तथा नागरिकको आस्थाको अन्तिम केन्द्रबिन्दुको सम्मानका लागि मात्र होइन, कानुनी राज्यका लागि पनि विवादको निरन्तरता खतराको लक्षण हो। विसंगति, विकृति अन्त्य गर्दै कानुनी राज्य स्थापनाका लागि स्वच्छ र सक्षम न्यायपालिका अपरिहार्य छ। त्यसका निम्ति न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी उत्तिकै अपरिहार्य र जिम्मेवार छन्। न्यायाधीश नियुक्ति एउटा प्रक्रियाबाट भएको हो, त्यति मात्र होइन वहुमतले निर्णय गर्नु असंवैधानिक मान्न सकिन्न। राजनीतिक दलको इच्छा अनुसार न्यायालयलाई विवादित तुल्याउन खोज्नुलाई किमार्थ पनि उचित मान्न सकिन्न। त्यसका लागि बेन्च बहिष्कारको कुनै अर्थमा पनि समर्थन गर्न सकिन्न। अदालत राजनीतिक दलको फुटबल खेल्ने ठाउँ भयो भने त्यसबाट स्वतन्त्र न्यायसम्पादन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न। अहिलेको विवादको मुख्य जरो न्याय क्षेत्रमा राजनीतिको छाया हाबी हुनु हो। राजनीतिक दलका हेडक्वार्टरबाटै अदालत चल्ने स्थिति आउन नदिन न्यायाधीश मात्र होइन, सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी एकमत रहनुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास गुम्न नदिन बार तथा बेन्चबीच सुमधुर सम्बन्धको निरन्तरताको विकल्प छैन। बार र बेन्च एकअर्काका पूरक भएर अगाडि बढ्दा नै अदालत तथा कानुनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जीवित रहन्छ। बार र बेन्चबीच टकराब गर्दै जाने, भ्रम फैलाउँदै लाने हो भने न्यायपालिका मात्र बद्नाम हुँदैन, आम कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठासमेत धुलीसात बन्न पुग्छ। प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गरी कमजोर बनाउने प्रवृत्तिलाई ध्यानपूर्वक हेरिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतमा अहिले नयाँ इतिहास रचना भएको छ। त्यो हो– प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा सम्पूर्ण महिलाको प्रतिष्ठापूर्ण उपस्थिति। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीप्रति पूर्वाग्रही हुनुपर्ने खास कारण वा औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। किनकि, उनले न त आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेकी छन्, न भ्रष्टाचारमा आफू विवादित नै हुन्। बेन्च नै बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशप्रति बार खनिनुको औचित्य प्रमाणित हँुदैन। बरू त्यसमा केही दलहरूको प्रेरणा र भ्रष्टाचार र समानान्तर सत्ता विरुद्ध अदालतले गरेको साहसिक निर्णयलाई निस्तेज तुल्याउने प्रयास हो भन्ने बुझ्न पनि गाह्रो छैन। त्यसैले कानुनी राज्यप्रतिको नागरिक आस्था घट्ने किसिमले बार र बेन्चबीचको टकराब तत्काल अन्त्य हुनु जरुरी छ। त्यो दिशातिर अझ बारले जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नु आवश्यक छ। न्यायाधीशले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नसक्ने असजिलो अवस्थालाई यहाँनिर बुझ्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०४:४७ मंगलबार