वीरगन्ज-पर्साका गाउँका जनताले असारमा बजेट खर्चिनुलाई आफुहरुमाथीको अन्याय भनेका छन्। जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्साले शनिवार पर्साको भातरसंग जोडिएको सिमावर्ती भिष्वा बजारमा राखेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो धारणा राखे।
‘असारमै बजेट किन आउँछ, किन खर्चिन्छ १५/२० दिनमै विकास बजेट ? यो भनेको विकासको आसमा बसेका जनतामाथी अन्याय हो, भिष्वा सजवान मियाले भने, ‘अनि कर्मचारीतन्त्र कहिले सुध्रने ? नागरिकता लिन जाँदा सबै प्रमाण पेश गर्दा पनि सर्जमिन काटिन्छ, २ सय रुपैया दिएपछि सर्जमिन पर्दैन, यस्तो किन?’ त्यस भेगका दखर्जन बढी गाउँबाट आएका  स्थानीय जनताले सरकारी सेवा, सुविधा र विकास बजेट बारे सदरमुकाम वीरगन्जबाट गएका सरकारी अधिकारीहरुलाई र्याखर्याख्ति पारे।
तुलसी बर्वाका दिपेन्द्रकुमार वर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको कामको सहि मुल्यांकन गर्न चुनौती दिए । सदरमुकाम वीरगन्ज उपमाहानगरपालिकाको तिलावे पुलदेखी करिब २० किलोमिटर रहेको भिष्वा बजार जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नलाई अहिलेसम्म ३ पटक योजना कार्यन्यवन गरेर पैसा खर्च गरिएपनि सडक सुक्खा याममा हिलाम्य र बर्षातमा धुलाम्य हुने समस्या यथावत रहेको उनको भनाई थियो ।
गाबिस सचिवले एउटा कामको लागि सातवटा उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि झलमैया–बुडगाई सडकखण्ड यसबर्ष अन्यौलमा परेको झल्मैयाका अर्जुन तिवारीले आरोप लगाए। गाबिस सचिवले काम नगरिदिएकोले विकास निर्माणको काम, सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरण र दैनिक सिफारिस आदीका काम अड्किने गरेको धेरैको गुनासो थियो। जयमंगलापुरका अमरपाल प्रसाद साहले गाविस सचिव कम्तिमा हप्तामा ३ दिन गाबिसमा बस्ने ब्यवस्था सुनिश्चित गरिदिन जिल्लाका अधिकारीहरुलाई आग्रह गरे। ग्रामिण जनताकाअनुसार गाविस सचिवलाई भेंट्न अझै पनि मुश्किल हुने गरेको छ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले गाविसका सचिवसंग हैरान देखिए। ‘केही गाबिस सचिवका वारेमा गुनासो रहेको हामीलाई पनि थाहा छ, गाउँमा जाउ भन्ने निर्देशन दिएका छौं, उनीहरु गाउँमा पुगे कि पुगेनन् थाहा छैन्,’ उनले भने, ‘केही समस्या छन्, अहिले हामीले निर्देशन दिएका छौं, गाविसमा सूचना पाटी, नागरिक वडापत्र र उजुरी पेटिका राखेर जनताका कुरा सुनुवाई गर्नका लागि कतिपय ठाउँमा गाबिसको परिषदमार्फत पूर्वधारमा पनि विकास गरिनु पर्ने छ।’ उनले नयाँ संविधानको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायलाई ग्रामपालिका र नगरपालिकाको स्वरुपमा लगिएपछि सेवा प्रवाह र विकास सम्बन्धी निर्ण र कार्यन्यवनमा सजिलो हुने बताए।
जिल्ला प्रसाशन कार्यालयका प्रसाशकीय अधिकृत वसन्त न्यौपानेले सेवा प्रवाह गर्न जनतालाई सिजिलो हुने गरी काम गर्ने गरिए पनि केही कुराहरुको सक्ष्य प्रमाण बुझ्न आवश्यक पर्ने गरेकोमा अन्यथा नलिन अग्रह गरे। उनले कुनैप्रकारको घुस कसैले मागेको भए उजुरी गर्न सूझाव दिए। महिलाहरुले गाविसमा आएको बजेट खर्च गर्न मात्र होएन् महिलाको शिर्षकमा आएको रकम खर्चिदा पनि आफुहरुको सल्लाह नलिने गरेको गुनासो गरे।
‘महिलाको बजेट बारे पनि महिलालाई थाहा दिइदैन,’ भिष्वा कि चुनु देवीले भनिन्, ‘त्यसतो योजनाबारे हामीले के नै भन्न सक्छौं र ?’ उनले भनेजस्तै महिला अगुवा नुर जाहाँले बजेटमा राजनीतिक दलका नाममा अगुवा बनेकाहरुले मनोमानी गर्ने गरेको आरोप लगाइन्। शिक्षिका निर्मला त्रिपाठीले गाविसलाई सचिव र दलका प्रतिनिधिले कब्जामा लिएकाले विकास हुन नसकेको आरोप लगाइन्। भिष्वाका अरुण कुमारले भारतको ,बिहारमा नेपालसंग सिमाजोडिएको क्षेत्रमा सडक, बाँध र पलहरुको उँचाई त्यहाँको सरकारले बढाएको कारण डुबान र बाटोघाटो नटिक्ने समस्या बढेको बताए।
 

प्रकाशित: ११ असार २०७३ १४:११ शनिबार