किन खाली हुँदैछन् जापानका घरहरू ?
यो सङ्ख्या सन् २०१८ मा गरिएको सर्वेक्षणमा देखिएकोभन्दा पाँच लाख १० हजारले बढेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
हुम्लाको नाम्खा पालिकालाई तिब्बत सरकारको सहयोग
हुम्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने नाम्खा गाउँपालिकालाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट खाद्य सहयोग प्राप्त भएको छ।
पतञ्जलीको १४ उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध
योग गुरु रामदेवको आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने पतञ्जलीको १४ उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
कर्णाली सरकारले आजै पूर्णता पाउँछः मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारले आजै पूर्णता पाउने बताएका छन्।
लागुऔषध नियन्त्रण गर्न तीन महिने अभियान
चितवनमा लागुऔषध नियन्त्रणका लागि तीन महिने अभियान सुरु भएको छ।
अस्वीकार्य अग्निपथ
भारत सरकारले युवालाई चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ना गरी तीमध्ये ७५ प्रतिशतलाई घर पठाउने पक्का गरेको छ। यस योजनालाई ‘अग्निपथ’ र यो समूहमा भर्ना हुनेलाई ‘अग्निवीर’ भनिन्छ।
जीवनबुटी खोज्दै पाटनमा
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–६, उर्थु गाउँका चक्रबहादुर बेहोरा अहिले यार्सागुम्बा संकलनका लागि पाटनतिर छन्। उनले एक साताअघि नै घर छाडेका हुन्।
चेपाङ आवास कार्यक्रमः इच्छाकामनाका २२ घर निर्माण
चेपाङ आवास कार्यक्रमअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिकामा २२ घर निर्माण भएका छन्।
सरकारविरोधी प्रदर्शनको समर्थन गरेपछि ईरानका र्यापरलाई मृत्यु दण्ड
ईरानका एकजना चर्चित र्यापरलाई सरकारले मृत्यु दण्डको सजाय सुनाएको छ।
‘हरित सर’को किरण
विद्यालयमा पढिरहेकी एक छात्राको एउटा खुट्टा थिएन। ती छात्रा टन्टलापुर घाममा बसिरहेकी थिइन्। विद्यालयमा छहारी दिन रूखबिरूवा थिएनन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा स्वीकृत भएन जसपा मन्त्रीको राजीनामा
लुम्बिनी सरकारबाट केही दिनअघि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउने प्रयास भइरहेको छ।
सरकारले नसुनेको निःसन्तान पीडा
भर्खरै हामीले १८ औं लोकतन्त्र दिवस मनायौं। यी वर्षहरूमा देशमा धेरै उपलब्धी भएका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदैछ।
वैशाख ३१ मा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छुट खोप लगाइने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन छुटेका ५ वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाका लागि वृहत्त खोज र खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
‘हेर्दाहेर्दै’मा गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट
गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ राखेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै वैशाख २३ गतेका लागि अग्राधिकारसहितको पेशी तोकेको छ।