गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ राखेको छ।
सोमबार सुनवाइ नसकिएपछि उक्त रिटलाई न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो।
गण्डकी प्रदेशका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेको भन्दै उनको नियुक्त बदरको माग राख्दै चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यो रिटमा प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मुद्दा टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी गण्डकी प्रदेशको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अधिकारीले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सभामुखसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।
सभामुख समेत रहेका कृष्ण धितालसमेतलाई गणना गरेर नयाँ सरकारको दाबी गरेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले हतार हतार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका धिताल सभामुख छन्। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा धितालसहित ८ जना सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रका सबै ८ जना, एमालेका २२ जना र एक स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० समेत गणना गरेर अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन्। अधिकारीको दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले हतार हतार सदर गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख भट्ट एमालेका पुराना नेता हुन्।
प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ १८:०९ सोमबार
