सबैका लागि सामाजिक न्याय
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ग्याल्पो ल्होसार पर्वको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था युगान्तकारी उपलब्धी भएको बताए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धिसहित बृहत् राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत तुल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यही समाजमा सुकुमबासी/भूमिहीन पनि छन्। मानिस कुनै ठाउँमा स्थायीतवरले बस्न पाउँदैनन्। बसेर पनि के गर्ने ? पानी पिउन धारा दिँदैनन्। बत्ती बाल्न बिजुली पाउँदैनन्।
नेपालले जातीयलगायत सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा गृह मन्त्रालयले सार्थक पहल लिएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा गृह मन्त्रालयले सार्थक पहल लिएको बताएका छन्।
हामी के भन्छौँ र के गर्छाैँ भन्ने विषयको पछिल्लो उदाहरण १६औँ योजनाको अवधारणापत्र बनेको छ। वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती मानिएको तथा मानव अस्तित्वलाई समेत संकटतर्फ धेकेलेको जलवायु परिवर्तनको विषयमा यो दस्ताबेज मौन छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच विस्तार गर्ने, विकास निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
देशका विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि भइरहेको उत्पीडन र अत्याचारविरुद्ध मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आयोजनामा १६ जिल्लामा प्रदर्शन गरिएको छ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए तापनि गरिबी निवारणमा आशातीत सफलता मिल्न सकेन। गरिब र पिछडिएका वर्गको ठुलो समूह विकासको मूल प्रवाहमा आउन सकेनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताएका छन्।
राज्यको अभिन्न अंगका रूपमा महानगर सरकारले हाम्रो समाजमा बहुआयामिक गरिबी विद्यमान रहेको सत्य आत्मसात् गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ।
राज्यको सामाजिक न्याय हासिल गर्ने उद्देश्य कर छूटबाट भन्दा नगद अनुदान, सामाजिक सुरक्षा जस्ता लक्षित कार्यक्रमबाट कम लागतमा बढी प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ।
नारी मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ताहरूको पहलमा सन् १९१० को मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरण गर्न तथा महिला हक अधिकार स्थापित गर्न सङ्घर्ष सुरु गरेको दिनका रूपमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने गरिएको छ।
