प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा गृह मन्त्रालयले सार्थक पहल लिएको बताएका छन्। गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारबारे सुझाव पेस गर्न गठित अध्ययन समिति र उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यहरुसँग बुधवार भएको भेटघाटमा उनले समितिबाट प्रशासन तथा सुरक्षा सुधारको आवश्यकता र प्राथमिकता किटेर सुझाव आउने अपेक्षा गरे। सुझावले सिङ्गो सरकारलाई नै प्राथमिकता निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठ सहितको उक्त भेटघाटमा गृह प्रशासनलाई सबल तथा सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुधारका क्षेत्र तथा कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार गठन हुनेबित्तिकैको संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका प्राथमिकताको चर्चा गर्नुभएको र सोही उद्देश्य पूरा गर्न सुधारको पहल गरिएको जानकारी दिए।  

अध्ययन समितिका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एउटा समस्या सुधारेर अर्को समस्यामा हात हाल्नेभन्दा पनि हरेक समस्याको सुधारमा उत्तिकै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले यसका लागि गृह मन्त्रालय र सबै मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

समिति र उपसमितिहरुमा प्रशासन सुधारका पक्षमा योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू संयोजक र सदस्य छन्। उनीहरूले तलब, भत्ता नलिएरै स्वयम्सेवकका रुपमा काम गर्ने बताए। 'अध्ययन वा सुझाव समितिप्रति मानिसमा गहिरो अविश्वास छ। तर हामी स्वयम्सेवीका रुपमा खट्नेछौँ र आफ्ना अनुभव र नयाँ प्राथमिकताबारे निष्कर्ष दिनेछौँ,' संयोजक पौडेलले भने, 'हामीलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अपेक्षासमेत गर्दछौँ।'

गृहको समग्र प्रशासन, सेवा तथा सुरक्षा सुधार अध्ययनका लागि मूल समिति र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन तथा स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाहसहित पाँच विषयगत उपसमितिहरू बनेका छन्।