२०७९ जेठ १२ गते तपाईँ काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा विजयी हुँदा सबै तहका जनताले कति हार्दिकताका साथ खुसियाली मनाएका थिए भन्ने हामी यतिखेर स्मरण गरिरहेका छौँ। त्यतिबेला काठमाडौंबासी मात्र होइन, तपाईँको मतदाता नभएका हामी जस्ता देश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीले तपाईँप्रति धेरै ठूलो आशा राखेका थिए।

पदभार ग्रहण गरेपछिको कार्यपालिका बैठकमा मिडियालाई पहुँच प्रदान गरेर राम्रो सुरुवात गर्नुभएको थियो। काठमाडौंँको लामो समयदेखिको फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा तदारुकतासाथ लाग्नुभयो। तपाईंले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूको शौचालय लगायतका सरसफाइ सुविधाको सार्वजनिक प्रयोग गर्न दिनका लागि मनाउने काम गर्नुभयो। व्यापक बन्दै गएको भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसंभारसम्बन्धी समस्यालाई उचित संबोधन गर्ने सोचका साथ ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ को रचनात्मक अवधारणा पनि अघि सार्नुभयो। जसको हामी प्रशंसा गर्छौं।

तर तपाईं नेतृत्वको महानगर सरकारका पछिल्ला निर्णय र कार्यहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक विवादमा तानिएका छन्। टुकुचा खोलालाई प्राकृतिकरूपमा पुनर्जीवित गर्ने तपाईँको मनसाय आफैँमा गलत थिएन। तर जय नेपाल सिनेमा हलको प्राङ्गणको जग्गा खन्नुपूर्व टुकुचा खोलालाई पुनर्जीवित गर्न मिल्ने/नमिल्ने कुराको निक्र्योल गर्न पुरातत्त्व विभाग लगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी यस खोलाको धरातलीय यथार्थको गहिरो अध्ययन गरिनु पर्थ्यो। काठमाडौँका भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बासिन्दाको संयुक्त रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दै तपाईँले काठमाडौँं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग (एक संघीय निकाय) बीच २०७९ भाद्र ९ गते एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। भूमिहीन सुकुमबासी समस्यालाई दिगोरूपमा समाधान गर्ने कानुनी दायित्वको भागिदार स्थानीय सरकार पनि रहेको सन्दर्भमा तपाईँले गर्नुभएको यो कदम निसन्देह वैध थियो। 

यद्यपि, तपाईंले सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा पन्छाउनुभयो। बरु तपाईंले वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास उच्चस्तरीय समितिले गरेको ‘अनुरोध’ लाई आँखा चिम्लेर स्वीकार्नुभयो। त्यसैअनुरूप थापाथली क्षेत्रका सुकुमबासीको बासस्थान डोजर प्रयोग गरी भत्काउन महानगरीय प्रहरी प्रशासनलाई परिचालन गर्नुभयो। यस्तो बुल्डोजर प्रयोग गर्ने प्रयासले बसोबासी र महानगरीय प्रहरी कर्मचारीबीच हिंसात्मक झडपको स्थिति निम्त्यायो, जुन दुःखद थियो।

महानगर सरकार प्रमुखको हैसियतमा तपाईंले गम्भीर तवरमा सोचविचार गर्नुपर्थ्यो। पहिलेका असफल प्रयासहरूबाट पाठ सिकेर वैधानिक र दिगो विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो। त्यो के भने राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई आवश्यक सहयोग गरेर सुकुमबासी प्रमाणीकरणको प्रक्रिया तुरुन्तै पूरा गर्न सकिन्थ्यो। पहिचान भएका भूमिहीन घरपरिवारलाई आवास सुविधाको उपयुक्त विकल्प उपलब्ध गराएपछि मात्र वैधानिक तवरमा त्यस क्षेत्रबाट निष्काशन गरेर संरक्षण वा सौन्दर्यकरणको योजना कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो।

यसको साटो, तपाईंको कार्यालयले पछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उठिबासका लागि अतिरिक्त प्रहरी बलको सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। यो जबर्जस्ती उठिबास लगाइछाड्ने रवैयाले व्यापक मानव अधिकार उल्लंघन हुनेछ। उल्लंघनबाट सबैभन्दा बढी राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने वर्गका महिला, बालबालिका, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिक प्रताडित हुनेछन्। उल्लङ्घनका लागि महानगरीय र संघीय सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले त उठिबासका कारण कुनै परिवार जीविकोपार्जनबाट विमुख बनाउने कार्यलाई दण्डनीय अपराध घोषित गरेकाले जिम्मेवार पदाधिकारी समेत फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हुन सक्छ। गृह मन्त्रालयले तपाईंको अनुरोधमा के/कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन तर संघीय निकायको हैसियतमा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुरु गरेको वैधानिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरुद्ध जान सक्दैन र जान पनि हुँदैन।

निसन्देह, कुनै पनि कानुनले नगर सरकारलाई सार्वजनिक उद्देश्यका लागि बासस्थानबाट ‘वैधानिक’ तवरले हटाउनबाट रोक्दैन। यद्यपि, तपाईंले के कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने परिवारहरूलाई पर्याप्त विकल्प प्रदान नगरी तिनीहरूको बासस्थानबाट गैरकानुनी वा स्वेच्छचारी तवरमा निष्काशन गर्ने कार्य (जसलाई भोगचलनको अनौपचारिकताका बाबजुद मानव अधिकार र मानवीय कानुन अन्तर्गत संरक्षण गरिएको छ) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुनेछ।

सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दालाई आफूले बनाएको संरचना भत्काउन र सो स्थान छाड्न चेतावनी दिँदै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित स्वेच्छाचारी सूचनाले कुनै पनि हालतमा कानुनको उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्दैन। कुनै पनि विकल्प नभएका कारणले आवश्यकताका कारण कति परिवारहरू सो स्थानमा बसिरहेका छन् र सम्पत्ति कुम्ल्याउने नियतबाट प्रेरित भएर आफ्नो लोभ र लालचका कारण कतिले संरचनाहरू बनाएका छन् भन्ने कुरा राज्यको जानकारी र ज्ञानमा ल्याउनका लागि पहिला उचित प्रमाणीकरण प्रक्रिया अपनाउनै पर्छ।

निजी तथा सरकारी पक्षबाट बारम्बार अतिक्रमणको सिकार बनेको टुँडिखेल (खुला मञ्च) मा तीनतले भूमिगत पार्किङ निर्माण गर्ने तपाईँको एकतर्फी योजनाविरुद्ध वातावरण अभियन्ता र स्थानीय बासिन्दाले संगठित विरोध जनाएका छन्। यसमा भएको खास कमजोरी के हो भने सम्बन्धितहरूसँग सार्थक परामर्श गर्न महानगर चुक्यो।

कथा त्यतिमा मात्रै टुंगिदैन। सडकपेटी वा सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेर जीविका गर्नेहरूको समस्यालाई महानगरका अधिकारीहरूले जसरी एकतर्फी र अमानवीय रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छन् त्यो सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै समस्याग्रस्त छ। २०७९ पुस २६ गते तपाईंको कार्यालयले जारी गरेको निषेधात्मक सूचनाले तपाईँले सडकपेटी व्यवसायीलाई तह लगाउन क्रिमिनल ल एप्रोच अपनाउनुभएको छ भन्ने देखाउँछ जुन यो अनुचित छ।

राज्यको अभिन्न अंगका रूपमा महानगर सरकारले हाम्रो समाजमा बहुआयामिक गरिबी विद्यमान रहेको सत्य आत्मसात् गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। सहरमा ट्राफिक समस्या सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विपन्न परिवार सडकमा व्यापार गर्न आएका हैनन्। बरु, चरम गरिबीको चपेटामा परेको अवस्थामा आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अपरिहार्य रणनीतिक उपायका रूपमा उनीहरूले यसो गरिरहेका छन्। त्यस्तो व्यवसाय गर्ने अधिकांश विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका महिला भएका तथ्य पनि बाहिर आएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने उद्देश्यले राजधानी आउन विकल्प रोजेका हुन सक्छन्। यसलाई उनीहरूले विपन्नताबाट गुज्रिएको आफ्नो जीवनमा भविष्यमा आउन सक्ने आमूल परिवर्तनको एउटा कारकका रूपमा पनि बुझेका हुन सक्छन्।

त्यसैले सडकमा गरिने व्यापारलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साका रूपमा मान्यता प्रदान गरिनुपर्छ। सडकपेटी व्यापारीहरू स्वरोजगारकर्ता हुन् जसले आफ्नो जीविकोपार्जन आफैँ गर्छन्। गरिबी निवारणको प्रयासमा उनीहरूको योगदानलाई कम मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। बरु दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालको प्रतिबद्धता अनुसार यसलाई उचित मान्यता प्रदान गरिनुपर्छ।

त्यसैले राजधानी सहरको प्रमुखको हैसियतले यो समस्या समाधानका लागि निषेध र पूर्ण प्रतिबन्धको सहारा लिनुको सट्टा उपयुक्त विकल्पबारे सोच्नु तपाईंको कर्तव्य हुन आउँछ। यस्ता नागरिकका लागि सहयोगी बनेर तपाईँ अरू स्थानीय सरकारका निर्वाचित अधिकारीका लागि प्रेरणा दिने एउटा असल उदाहरण बन्न सक्नुहुनेछ।

तपाईंले संसारभरका तुलनात्मक अनुभवहरूबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि सन् २०१२ मा मा पेरुको लिमा नगर सरकारले सडकमा व्यापार गर्नेहरूसँग परामर्श गर्‍यो र सडकमा हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित र औपचारिक बनाउन अध्यादेश जारी गर्‍यो। भारतको सर्वोच्च अदालतले गैंडा राम वि. एमसिडीको मुद्दामा संविधानको धारा १९ (१) (च) अन्तर्गत घुमन्ते व्यापारी, सुकुमबासी वा सडक व्यापारीहरूको व्यापार गर्ने मौलिक अधिकार छ भनी मान्यता दियो। अदालतले गरिब र असंगठित भएकैले सडक व्यापारीहरूको मौलिक अधिकारलाई असरल्ल अवस्थामा छाड्न मिल्दैन भनी सरकारलाई सडक बिक्रेताहरूलाई नियमन र संरक्षण गर्न राष्ट्रिय कानुन बनाउन निर्देशन दियो।

अदालतको आदेश पालना गर्दै भारत सरकारले सडकमा व्यापार गर्नेहरूको (सडकमा गरिने व्यापार नियमन र जीविकोपार्जन संरक्षण) ऐन, २०१४ लागु गर्‍यो जसले बिक्रेताहरूलाई उत्पीडन र निष्कासनबाट संरक्षण गर्नका लागि लाइसेन्स प्रणाली व्यवस्था गर्नेलगायत प्रबन्ध गरेको छ।

विकसित देशहरूमा पनि राम्रा उदाहरण छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यले सन् २०१८ मा सडक पेटीमा सुरक्षित व्यापारसम्बन्धी कानुन (सिनेट बिल नं. ९४६) लागु गरेको छ। यसले सडकपेटीमा व्यापार गर्ने कुरालाई गैरअपराधीकरण गरी नियमन गरेको छ। कम आय भएका र आप्रवासी समुदायहरूलाई महत्त्वपूर्ण उद्यम र आर्थिक विकासका अवसरहरू प्रदान गरेर तथा सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तुहरूमा पहुँच वृद्धि गरेर सडकपेटी व्यापारले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कुरालाई यस कानुनले मान्यता प्रदान गरेको छ।

मिडियामा आए अनुसार लस एन्जलसमा सडक पेटीमा गरिने व्यापार ठूलो छ। अनुमानित पाँच लाख सडकपेटी व्यापारीहरूले प्रत्येक वर्ष राजस्वमा पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको योगदान गर्ने गर्छन्। यसो भन्दै गर्दा हामी के कुरामा जोड दिन चाहन्छौँ भने तपाईँसँग असफल हुने कुनै छूट छैन। युवा उमेरमै तपाईंलाई राजधानीको मेयर बनाएका नयाँ पुस्ताका लागि तपाईंँले सकारात्मक उदाहरण दिनुपर्छ। तपाईँका हरेक पहललाई सही दिशा दिएर सफल हुने उपाय सिक्नका लागि तपाईँसँग अझै पर्याप्त समय छ।

तपाईंको सफलताको मापक कानुनको शासनबाहेक अरू केही हुने छैन। तपाईंका लागि कानुन समग्रतामा बुझ्न र लागु प्रचलित कानुनहरू पालना गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पक्कै पनि  तपाईंका लागि मुख्य कानुन हो। तर स्थानीय सरकारले असन्तुलित तवरमा यस ऐनका प्रावधान लागु गर्न सक्दैन। सरकारी/सार्वजनिक जग्गा वा सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न नगरपालिका सरकारलाई अधिकार प्रदान गर्दैगर्दा ऐनले सम्बन्धित क्षेत्रका भूमिहीन जनताको पहिचान गरी अभिलेख राख्ने, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानले वाचा गरे अनुरूप हुने गरी गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने स्थानीय तहका जिम्मेवारी समेटेर पर्याप्त प्रबन्ध गरेको छ। यस ऐनलाई संविधान र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएका अन्य कानुन (जस्तै-आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५) सँग अनुकूल हुनेगरी लागु गरिनुपर्छ।

यसबाहेक, हामी तपाईंलाई सहरी विकासको इन्जिनियरिङ्ग मोडेलभन्दा बाहिर गएर सोच्न र विकासको सामाजिक इन्जिनियरिङ्ग मोडेलको अवधारणा अंगाल्न सल्लाह दिन्छौँ। यसले कुनै पनि विकास पहलको सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक र मानवीय प्रभावहरूलाई ध्यान दिएको हुन्छ।

(चापागाईं संवैधानिक र मानव अधिकार कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता हुन् भने थपलिया एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक हुन्।)

प्रकाशित: १३ माघ २०७९ ००:०५ शुक्रबार