प्रधानमन्त्री एवं कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै देशबाट भए पनि प्रमाणित, प्रभावकारी र ढुवानी सहज गर्न सकिने खोपका लागि पहल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रका प्रमुखलाई विशेष निर्देशन दिएका छन्।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भिर रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेसँगै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले प्रदेशका जनताको शान्ति सुरक्षाका साथै कोरोना नियन्त्रणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायका जनशक्तिलाई उच्च मनोबल बनाएर सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा खटिन निर्देशन दिएका छन्।
दोस्रो लहरको कोभिड–१९ संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिइरहँदा म्याग्दीका स्थानीय तहको तयारी र सक्रियता पहिलो लहरभन्दा निकै बलियो र प्रभावकारी देखिएको छ।
खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले पिसिआर परीक्षण गरेको रिपोर्ट नबुझाई पालिका प्रवेश गर्ने यात्रु बोकेको सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ ।
‘अध्ययनहरुले अझै पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरुको राम्ररी पालना नभइरहेको र निषेधाज्ञाको समयमा पनि मानिसहरुको आवतजावतमा ५९ प्रतिशत मात्रै कमी भइरहेको पाइएको छ।’ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।
बुवाले आमालाई ढुंगाले हानेर चोट लागेको देखेपछि आक्रोशित हुँदै छोराले बुवालाई बञ्चरोले हानेको स्थानीय बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन स्रोतको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राज्यका सबै अंग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालित हुन आग्रह गरका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कोभिड महामारी नियन्त्रणमै रहेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार अमेरिकी सञ्चार संस्था सिएनएनसँगको कुराकानीमा दाबी गरेका हुन।
‘अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव भइरहेका बेला सरकार थाहा नपाएझै गरेको छ,’ करुणा हस्पिटलका मेडिकल डाइरेक्टर सौगात पौडेलले भने, ‘सरकारको साथ नभएपछि अस्पतालले मात्र अक्सिजन जोहो गर्न मुस्किल पर्छ।’
कोभिड–१९ को महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको बेला नेपालमा दैनिक हजारौं संक्रमितहरु थपिंदै गएको भन्दै संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप जरुरी रहेकाले खोप तालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।
स्थानीय तह, प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत गरी एक हजार नौ सय ५० आइसोलेसन, आइसियु ६२, भेन्टिलेटर ३४ र एचडियु ५० शय्या रहेका छन्। थप आइसोलेसन, आइसियु भेन्टिलेटर र एचडियु व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।
दुःखमा आम नागरिकको सहारा बन्नुपर्नेमा सरकार हारिसकेको बेला समुदायस्तरमा भने कोरोनासँग जुध्न विभिन्न गतिविधि गरिएको छ। जसमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर सहयोग आदानप्रदान थालिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि महेन्द्र चोक सिल गरेको जनाएको छ।
