आठ महिनापछि सिक्टाको पूर्ण पाठ: आरोपितलाई चोख्याउन माटालाई दोष
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा मन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो दाबी गरेको थियो; जसमा मन्त्री पाण्डेविरुद्ध मात्रै दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बिगो माग दाबी थियो।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा मन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो दाबी गरेको थियो; जसमा मन्त्री पाण्डेविरुद्ध मात्रै दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बिगो माग दाबी थियो।
अहिले भारतीय पक्ष प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्न तयार भए पनि नेपालबाट ६०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भने तयार भइसकेको छैन्।
चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको निश्चित सीमा राखेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुल्ला गरिएको छ।
४ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको क्रममा साकेलाका कतिपय स्थानीयलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएकाले समाधान गरेर मात्र आयोजनाको काम अघि बढाउन गाउँपालिकाले सुझाएको हो।
बालविवाह न्यूनीकरण गर्न धर्मगुरुलाई अभिमुखीकरण दिन थालिएको छ।
विशेष कानुन तर्जुमा नगर्दा अन्य आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै भिन्नता देखिँदैन। सरकारले पहिलो पटक २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरेको थियो।
गोरखाको दूधपोखरी चेपे जलबिद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले लगानी गर्ने भएको छ। बैंकले ११९ करोड लगानी गर्ने भएको हो।
सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्ससहितका संरचना निर्माणको काम डेढ महिनाभित्रै सुरु हुने भएको छ।
नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालमा नै खपत नगरेर भारत निकासी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतियुनिट ७४ देखि ७९ सेन्टसम्म घाटा हुन्छ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाीधन चार सय केभी क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रशारणलाइनको टावर निर्माणका लागि खोटाङका साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित व्यास नगरपालिका-५ बेनीपाटनमा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कात्तिक १७ गते भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थप दुई वर्ष समयावधि थप गरिएको विषय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
धरानको तीनकुनेसम्म ६ लेन सडक विस्तार भइसकेको छ। तीनकुनेदेखि जिरो प्वाइन्टसम्म पाँच किलोमिटर सडक भने बजार क्षेत्रको भौतिक संरचना एवं घर क्लियर नभएकाले विस्तार हुन सकेको छैन।
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणको कामले गति लिएको छ।