भ्रष्टाचार मुद्दामा सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायत २१ जनालाई सफाइ दिने गरी भएको फैसलाको विशेष अदालतले आठ महिनापछि पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ। आठ महिनापछि अदालतले २२६ पृष्ठ लामो पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै आरोपितहरूलाई चोख्याउन घुलनशील माटोका कारण नहर कमजोर बनेको जनाएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न प्रतिवादीहरूको लापरबाही वा बदनियतका कारणले भएको नभई उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोका कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन र निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट देखियो।’

यसकारण घुलनशील माटोकै कारण आयोजनामा क्षति पुगेको फैसलाको ठहर छ। ‘आयोजनामा क्षति पुग्नुको मुख्य कारण त्यहाँ रहेको घुलनशील माटो हो। जुन आँखाले हेरेर मात्रै थाहा पाउन सकिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यसका लागि विशेष किसिमले माटोको परीक्षण गर्नुपर्छ भनी धेरैजना विज्ञले प्रतिवेदनमार्फत र अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्रमार्फत उल्लेख गरेका छन्। सोबाहेक नहरमा क्षति पुग्नुको अर्को यकिन कारण वादी पक्षले देखाउन सकेको अवस्था छैन।’

ठेक्का सम्झौता गर्दा नै घुलनशील माटोको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने अवस्था फैसलाले उल्लेख गरेको छ। तर प्रतिवादीको नियतले हो कि भनेर विवेचना गर्दा नेपालका विश्वविद्यालयमा हालसम्म त्यसबारे अध्ययन नभएको, विज्ञलाई समेत त्यसबारे यसअघि जानकारी नभएको, कुनै पनि आयोजनामा यसको परीक्षणको प्रावधान राख्ने नगरेको देखिएकाले त्यो नियतवश नभएको फैसलाले ठहर गरेको छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा मन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो दाबी गरेको थियो; जसमा मन्त्री पाण्डेविरुद्ध मात्रै दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बिगो माग दाबी थियो।

मन्त्री पाण्डेबाहेक अभियोग लगाइएकामा कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीकै प्रतिनिधि युवबहादुर क्षेत्री, आयोजनाको सल्लाहकार संस्था ‘इआरएमसी’ का निर्देशक उद्धवराज चौलागाई, इआरएमसीकै प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा, टिम लिडर तथा इरिगेसन इन्जिनियर अरूणकुमार चौधरी, आयोजना निर्देशक दिलिपबहादुर कार्की, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरोजचन्द्र पण्डित, इन्जिनियरहरू सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, आयोजना निर्देशक रहेका सर्वदेव प्रसाद र बहालवाला आयोजना निर्देशक रमेश बस्नेत थिए।

फैसलापछि उनीहरू सबैले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले पूर्ण पाठ दिएसँगै अख्तियारका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने बाटो खुलेको छ। यद्यपि अख्तियारमा पूर्ण पाठ भने अझै आइनसकेकाले निर्णयमा पुगिनसकेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘पूर्ण पाठ आइसकेपछि आयोगको बैठक बस्छ। त्यसैबाट के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएला।’

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएको, मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि रहेको, गुणस्तरहीन निर्माण कायम गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका प्रमुखसमेत रहेका सहरीमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको गत असार ५ मा बसेको इजलासले मुद्दाका सबै आरोपित २१ जनालाई सफाइ दिएको थियो।

त्यसअघि अख्तियारले अर्बौं लगानीको आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि डिजाइन नगराएको, जसमा घुलनशील माटोको प्रकृति र वर्षामा आउन सक्ने पानीको उचित निकास कसरी गर्ने भन्ने सतर्कता नअपनाएको, आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारीबाट समेत पर्याप्त सुपरभिजन नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको, नहरमा असफल परीक्षण भएर भत्किँदा ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिई बाँकी प्रक्रियामा नगएको, ठेकेदारको अन्तिम भुक्तानी प्रक्रिया नसकिई ठूलो आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, नहर निर्माण कार्य गुणस्तरीय छ भन्ने नदेखिएको भन्दै ठेकेदार, परामर्शदाता र आयोजनासँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूलाई मिलेमतोमा भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको थियो।

विशेषको फैसलाले भने प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी आफूलाई फाइदा र सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउने नियतले काम नगरेको ठहर गरेको छ। गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यबाट अन्य प्रतिवादीहरूसमेतसँग मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन काम गरेको, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधान तथा शर्तहरूको पालना नगरेको भन्ने कुरा मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूले बदनियत राखेर कार्य गरेको भन्ने पुष्टि नभएकाले आरोप दाबीबमोजिम निजहरूउपरको भ्रष्टाचारको कसुर पुष्टि हुनसक्ने देखिन सकेन।’ यस्तै फैसलामा प्रयोग भएको निर्माण सामग्री पनि गुणस्तरहीन नदेखिएको उल्लेख छ। ‘अभियोग दाबीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(३) को दाबी देखिँदा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्ने पनि देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७९ ००:४५ बुधबार