निर्माणाधीन ‘अरुण तेस्रो जलविदुत आयोजना’को काम स्थानीयको माग पूरा गरेर मात्र अघि बढाउन खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले सम्बन्धित निकायलाई सुझाएको छ। ४ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको क्रममा साकेलाका कतिपय स्थानीयलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएकाले समाधान गरेर मात्र आयोजनाको काम अघि बढाउन गाउँपालिकाले सुझाएको हो।

आयोजना अन्तर्गत साकेला गाउँपालिकाभरी ३९ वटा टिएल (ट्रान्समिटर लाईन) टावर निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक इस्टीमेट रहेको छ। जसले स्थानीयबासीदेखि सरकारी तथा सामुदायिक, सार्वजनिक, शैक्षिक संस्था तथा व्यक्तिगत संरचनादेखि जग्गाजमिनसम्म प्रभावित हुने भएपछि केही विवाद उत्पन्न भएको छ। टावर निर्माणको क्रममा वनजंगल पनि मासिने खतरा पनि उत्तिकै छ। यस्ता सबै समस्याको समाधान गरेर मात्र आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन गाउँपालिकाले सहमति जुटाउन खोजेको हो।  

त्यसका लागि भर्खरै गाउँपालिकाकामै बैठक बसेको र आफूले विवादरहित तरिकाले मात्र आयोजनाको काम अघि बढाउन सुझाएको अध्यक्ष रबिप्रकाश राईले बताए। उनले त्यत्तिकै काम अघि बढाउँदा कतिपय कुराहरु प्रभावित हुने भएकाले विवाद समाधान गर्न गाउँपालिका, आयोजना कार्यालय र प्रशासनसहितको त्रिपक्षीय बैठक बोलाइएको उनले बताए। तर, बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको भन्दै अर्को बैठक आउँदो फागुन दोस्रो साता बस्ने सहमति भएको राईले बताए।  

आयोजना निर्माण गर्दा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका विद्यालय, खेलमैदान, शिक्षण संस्था, सरकारी तथा सामुदायिक, नीजि व्यवसायिक फर्म र व्यक्तिगत घरजग्गामा असर पर्ने देखिएकाले सहमति जुटाउन बैठक बोलाइएको हो। अध्यक्ष राईले जनप्रतिनिधि, आयोजना प्रतिनिधि तथा प्रशासनको त्रि–पक्षीय वैठक बसेको तर, निष्कर्ष निकाल्न नसकेका कारण अर्को बैठक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा बस्ने सहमति भएको बताए।  

अध्यक्ष राई तथा ५ वटै वडाका वडाध्यक्षहरु, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश शाह, अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रशान्त शर्मा, नायव महाप्रबन्धक आरसी सुलेरियाको सहभागिता थियो। बैठकले आयोजनाबाट साकेलाका १, २, ४ र ५ नं. वडाबासीलाई प्रभावित पार्ने देखिएकाले त्यसको समाधान गर्न पहिलो चरणको प्रयास असफल भएकाले अर्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ।  

आयोजनाले हालसम्म गरेका गतिविधिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भए अनुसार साकेलालाई बिभिन्न वडामा यसले प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै अध्यक्ष राईलगायत जनप्रतिनिधिले स्पष्ट दृष्टिकोणको माग गरेका थिए। आयोजना निर्माणस्थलका हजारौँ रुख विरुवा मास्नुपर्ने, एउटा विरुवा मासेवापत १० वटा विरुवा रोप्नुपर्ने वन ऐनको प्रावधान तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र मानवनिर्मित संरचनाको सुरक्षा र क्षतिको प्रचलित कानुन अनुसार मुआब्जाको माग पनि बैठकमा उठेको थियो।  

आयोजना प्रभावित वडाबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक सीप विकासको तालिम दिनुपर्ने तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको बताइएको छ। विद्यालय, सार्वजनिकस्थल, नीजि तथा सामुदायिक व्यवसायिक फर्म र तारमुनि पर्ने घरजग्गा र कृषिलगायत विषयको हकमा स्थलगत अध्ययन गरी उचित क्षतिपूर्ती दिलाउनुपर्ने माग बैठकमा उठेको थियो। त्यसका लागि ‘क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति’ गठन भएको र त्यसकै सिफारिस अनुसार गर्ने कुरामा भने बैठकमा सहमति जुटेको अध्यक्ष राईले बताए।  

आफूहरु विकासविरोधी नभएको तर, गाउँपालिकाबासी नागरिकलाई अन्यायमा पार्ने गरी गरिने कुनै पनि विकास निर्माणप्रति सकारात्मक हुन नसकिने अडान अध्यक्ष राईले लिएको बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश राईले बताए। त्यसैगरी आयोजना सञ्चालनको क्रममा आउने समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न अध्यक्ष राईले गाउँपालिकाबासीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि अधिकृत राईले बताएका छन्।  

गाउँपालिका र आयोजना कार्यालयले समाधान गर्न नसक्ने कतिपय विषयलाई भने राज्यको माथिल्लो तहसम्म समन्वय गरेर निकास निकाल्नुपर्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका र आयोजना प्रतिनिधिबीच अर्को चरणमा बैठक राखेर आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गरी स्थायी समाधान निकाल्न अध्यक्ष राईले आग्रह गरेको जनाइएको छ।

प्रकाशित: २६ माघ २०७९ ०४:३४ बिहीबार