५ पुस २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

संविधान स्वागत गर्न अस्वीकार

भारतले ‘समावेशी संवादमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरेर मात्र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाललाई दबाब दिएको छ । संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्न नेपालले गरेको आग्रह उसले पुनः अस्वीकार गरेको छ ।

मोदी सम्बोधनमा संविधान स्वागत उच्चारण छैन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निकै न्यानो स्वागत गरेको भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संविधानको स्वागतबारे केही बोलेनन्।

संविधान कार्यान्वयन कांग्रेस नेतृत्वमा: सिंह

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलेका कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल तरुण दल काठमाडौंका निर्वाचित जिल्ला समितिका पदाधिकारीको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कांग्रेस नेतृत्वमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन्।

संविधान संशोधन ‘चार विषयमा'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दललाई चार विषयमा संविधान संशोधन तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन्। साढे एक महिनाअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेको मधेसवादी दलको गुनासोपछि बुधबार दाहालले असन्तुष्ट समूहका माग सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको बताएका हुन्।

‘संविधानको सफल कार्यान्वयनले मात्र महिला अधिकार सुनिश्चित’

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनले मात्र महिला अधिकार सुनिश्चित हुने बताएका छन् । पार्टीको भगीनी संगठन नेपाल महिला संघको तेस्रो महाधिवेशनको बुधबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयनले मात्र सबै आन्दोलनका उपलब्धी र महिलाको हक र अधिकार रक्षा हुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

पत्रकार महासंघको बैठक रानीमहलमा, संघीय विधान आउने

नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रलाई समेट्ने गरि नेपाल पत्रकार महासंघको विधान जारी हुने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको पाल्पामा जारी १० औं केन्द्रिय समिति बैठक तथा शाखा एसोसियटका अध्यक्षहरुको भेलाबाट महासंघको पुनर्संरचना हुन लागेको हो ।

सविधान संशोधन हुनुपर्छ: कर्ण

भक्तपुर- सद्भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन नभए दश महिनामै संविधानको अस्तित्व समाप्त हुने दावी गरेका छन्।

'भारतको इशारामा संविधान संशोधन'

चुरे भावर चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको इशारामा संविधान संशोधन हुन गइरहेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो पार्टीले देशहित र राष्ट्रहितको बिपक्षमा हुन लागेको उक्त संविधान संशोधनलाई स्विकार नगर्ने जनाएको छ। चुरे भावरले जनताको हित बिपरित संविधान संशोधन गरे आन्दोलनमा चेतावनी दिएको छ ।

संविधान संशोधन अन्योलमा, मधेसी दल निराश

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरे पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अन्योल बढेको छ । पछिल्लोपटक सरकारप्रति आशावादी रहेका मधेसवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण (भदौ ३० गतेदेखि) नजिकिँदै गर्दा निराश बन्न थालेका छन् ।

संविधानबाटै समस्याको समाधान खोजौंः पूर्व राष्ट्रपति यादव

पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानभित्रबाट नै मुलुकको समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह् गरेका छन्। बिपी कोइरालाको १०२औं जन्म जयन्तीको अवसरमा शुक्रबार बिपी विचार राष्ट्रिय समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न दलहरुलाई आग्रह गरेका हुन्।

शिक्षा दिवसमा बालबालिकालेभने-संविधान कार्यान्वयन गर्दा नेपाल नटुक्रयाउ !

शिक्षा दिवस मनाउन सवैको स्वर एक होस, संविधान कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो देश नटुक्रियोस ! उल्लिखित गीतका हरफहरु कुनै कविका रचना या दिग्गज नेताका भाषणका अंश होइनन्।

संविधान संशोधन कसका लागि र किन ? : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सदनमा दिएको वक्तव्यलाई प्रचारमुखी मात्र भएको सङ्ज्ञा दिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनदेखि १० लाख स्वयंसेवक परिचालनसम्म (सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्ने, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने तथा विकास निर्माण कार्यमा १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्नेलगायतका काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निजामतीको काधमा: प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीकृत र एकात्मक रुपमा रहेको निजामती सेवालाई संविधानको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकृत र सङ्घात्मक स्वरुपमा ढाल्दै यसको प्रभावकारिता र सक्षमता कसरी बढाउने भन्ने अहिले अहम् प्रश्न बनेको बताएका छन्।

संविधान जारी दिन :  कालो कि रातो?

जो हिजो पनि अनेक बहानामा विशेष सुविधा भोग गरी बसेका थिए, राज्यलाई दोहन गर्ने र निजी स्वार्थ परिपूरण गर्ने काम जसबाट भइरहेको छ, तिनीहरु नै अहिले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन स्मरण गर्न व्यग्र छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्