संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ तथा प्रतिपक्ष दलका नेताबीच बढेको व्यक्तिगत टकराबले संविधान संशोधन प्रक्रिया पछि सर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ अन्तिम साता भारतको भ्रमण गर्नुअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने बताउँदै आए पनि नेताहरूबीच टकराब बढ्दा उक्त प्रक्रिया भारत भ्रमणपछि मात्र सुरु हुने भएको छ।
काठमाडौँ-शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन संविधान संशोधन प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संविधान संशोधनका लागि सहजीकरण गर्न मधेसवादी दलले आन्तरिक रूपमा कार्यदल गठन गरेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विभाजित भएको छ। २८ दल आबद्ध संघीय गठबन्धनको आइतबार बैठकले संविधान संशोधनका लागि सहजीकरण तथा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले काँग्रेसलाई संविधान संशोधनको कुरा गर्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन्। विगतमा आफूहरुले आन्दोलनकारीसँग सहमति गरेरमात्रै संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्दा काँग्रेसले नै दुईवटा विषयमा मात्रै संशोधन गरौं भनेपछि आफूहरुले सोही अनुसार सहमति गरेको उनले जनाए।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसैको दबाब र भड्काउमा देश र लोकतन्त्रको अहित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने बताएका छन्।
पूर्व प्रतिबद्धताअनुरुप सरकारले संविधान संशोधनमा चासो नदिएपछि संघीय गठबन्धनले दबाबमूलक आफैं प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमण गर्नुअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुरुप व्यवहार नदेखिएको भन्दै गठबन्धनले प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताएका छन्। साताअघि स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवाले शनिबार मध्याह्न स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग भने, 'संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्छ। सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।'
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने बताएका छन्। उनले भने- “संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक सहमतिमा खोजिनुपर्छ, यसतर्फ वर्तमान सरकारले ध्यान दिएको हुनुपर्छ ।”
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसको भविष्यबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बाध्यात्मक कानुनसमेत बन्न नसक्दा लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार पूर्ण क्रियाशीलताका साथ लागिपरेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने त्यसको विपक्षमा उभिएको छ। एमालेले संविधान संशोधन आजको आवश्यकता नभएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन मुख्य विषय भएको जनाएको छ।
पूर्वसभामुख तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नयाँ संविधान जारी भएपछि केही राजनैतिक दलहरुले देखाएको असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने विचार ब्यक्त गरेका छन्।
भक्तपुर-नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले मधेसी मोर्चाले राखेको संविधान संशोधनको माग मधेसी जनताको नभएको बताएका छन्। उनले उक्त माग मधेसी नेताहरुको मात्रै रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग संविधान संशोधन थालेर मात्र भारत भ्रमण गर्ने बताइरहे पनि अझैसम्म संशोधन प्रक्रिया र विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन। दाहालले भदौ ३१ गते भारत भ्रमण गर्ने तय गरिसकेका छन्।
