अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने प्रपञ्च
अपराधजन्य कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति स्वेच्छिक रूपमा घोषणा गरी केही प्रतिशत कर तिरेका कारणले मात्र अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत नै खोल्न नपर्ने सूचित आदेशको व्यवस्थाको कुनै कानुनी औचित्य नहुने।
अपराधजन्य कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति स्वेच्छिक रूपमा घोषणा गरी केही प्रतिशत कर तिरेका कारणले मात्र अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत नै खोल्न नपर्ने सूचित आदेशको व्यवस्थाको कुनै कानुनी औचित्य नहुने।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ अघिल्लो हप्ता संसद्मा दर्ता भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने निर्णय भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङको परिवारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
सिसिटिभी फुटेज व्यापारिक केन्द्रमा एक महिना, संवेदनशील पूर्वाधारमा तीन महिना सञ्चय गरी राख्ने प्रचलन भएको उल्लेख छ। ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रश्न उठेको अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरमा कैद भएका सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नमेटिनेगरी सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश’ माग गरिएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाभित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष अदालतले जुन रूपले सफाइ दिने काम गरेको छ, यसले बाँकेवासीलाई ठूलो अन्याय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणका सञ्चालकहरूले मिलेमतोमा कलेजको रकम हिनामिना गरेपछि उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गरेको हो। इन्जिनियरिङ कलेज २०६० सालमा दर्ता भई भक्तपुरमा रहेको संस्था हो।
विष्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आलमलाई तल्लो अदालतले थुनामै राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएकोमा आलमले धरौटीमा रिहा हुन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने यो व्यवस्था लागु भए मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्नेछ भने नेपालमा विदेशबाट कालो धन भित्रने जोखिम पनि बढ्नेछ।
ठूलो संख्यामा उच्च तहका व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेका बेला सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्व फेरेको छ।
नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स कम्पनीका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सहित अन्य पाँच जनाले गैर कानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा हालेको छ।