राजावादी प्रदर्शन खतराको घन्टी
प्रसाईले व्यवस्था विरोधी अभियान चलाउन सकिन्छ भन्ने बिउ रोपेका छन् जसको फसल उठाउन कपिपय तयार भइसकेका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निराशा बढ्यो भनेर संघीय व्यवस्थामाथि दोष थोपार्नु हुँदैन: निधि (अन्तर्वार्ता)
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राखे।
महालक्ष्मी बैंकले स्वस्तिक बगैंचा मर्मत गर्ने
महालक्ष्मी विकास बैंकले महालक्ष्मी स्थान व्यवस्थापन समितिसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।
निकुञ्जको सुरक्षा व्यवस्था थप चुस्त बनाउन निर्देशन
सबै पक्षको सहयोग भएमा वन्यजन्तु तथा वन पैदावरको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
पहिलोपटक ‘जात व्यवस्था र यौनिकता चित्रकला’
प्रदर्शनीमा देशभरबाट दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिआइक्यु) सहित ३८ कलाकारका चित्रकला समावेश गरिनेछ।
देश दलतन्त्रमा गयो, लोकतन्त्रको अर्थ समाप्त हुदैछः सांसद अमरेशकुमार (अन्तरवार्ता)
शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिकस्तरबाट आलोचना बढेको उनको भनाइ छ।
एडिबीसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि १३ अर्बभन्दा बढीको ऋण सम्झौता
बिहीवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो।
संविधानविरोधी प्रदर्शनमा सरकार निरीह
एमालेले राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई सहयोग गरेपछि उनी बिस्तारै पार्टीबाट टाढिए। उनले २०७९ फागुन २१ गतेदेखि नेपालमा राजा आवश्यक भएको वकालत गर्दै आएका छन् ।
प्रसाईँ र एमाले आवद्ध २३ सङ्गठनको प्रदर्शनः उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा
दुर्गा प्रसाईँ र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आवद्ध २३ सङ्गठनहरूले आज गर्ने प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।
चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन निजी कम्पनीले गर्ने
चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीले गर्ने भएको छ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठक आज बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ।
मङ्सिर ७ भित्र भूकम्पको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न पालिकालाई निर्देशन
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण यही मङ्सिर ७ भित्र पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले भूकम्प पीडितलाई १ अर्ब ४१ करोड पठायो
भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउनका लागि रकम नपठाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले भूकम्प पीडितलाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पठाएको छ।
चुरे बेच्न घुमाउरो कानुन!
सरकारले निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
एआइजी ज्ञवालीको जन्ममिति सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) श्यामलाल ज्ञवालीको जन्ममिति कागजात माग गरेको छ।