१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीरता

संघीय शासन प्रणाली विभिन्न राजनैतिक प्रणालीमध्ये निकै जटिल, परिस्कृत र पछिल्लो समयमा आकर्षक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको आयाम निकै बृहत भए पनि यसको सार भनेको सहशासन (सेयर्ड रुल) र स्वशासन (सेल्फ रुल) नै हो । २६ भन्दा बढी देशमा आ–आफ्नै विशेषतासहितका संघीय प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा छन् । यीमध्ये बोस्निया–हर्जगोबिना, इथियोपिया, नाइजेरिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूमा द्वन्द्वोत्तर शासन प्रणालीको रूपमा संघीय प्रणाली अभ्यासमा ल्याइएको छ भने मलेसिया, भारत, पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा उपनिवेशको अन्त्यपछि स्वतन्त्र देश बन्ने क्रममा संघीयता प्रणालीको सुरुवात भएको छ ।

संघीयतामा स्रोत व्यवस्थापन

संघीय शासन प्रणाली सफल पार्न अनुशरण गर्नुपर्ने प्रमुख आयाममध्ये प्रभावकारी र कुशल अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन एउटा प्रमुख पक्ष हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनभित्र राज्यका तहहरूमा राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकारको समुचित बाँडफाँट, राजस्व बाँडफाँटको उचित प्रबन्ध र अनुदानका रूपमा साधन हस्तान्तरण गरिने पद्धति र प्रक्रिया पर्छन् ।

‘संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण’

तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनामा मुलुक औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको छ । संघीय संरचनामा मुलुकको आर्थिक नीति कस्तो हुने र राज्यले धान्न सक्ने नसक्ने विषय अहिलेको मुख्य बहस बनेको छ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामले स्थायी सरकार बन्ने सम्भावना देखाएको छ । यससँगै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुक अघि बढ्ने अपेक्षा पनि बढेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन चरणमा

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै मुलुकले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पार गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामअनुसार अब मुलुकमा वाम गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ । समानुपातिक मत गणना अन्तिम चरणमा छ ।

नयाँ कानुन बनाएर देशभरि लागू गर्नसक्ने केन्द्रको क्षेत्राधिकारका कारण संघीयता खतरामा छ : विमल कोइराला

तीनै तहका निर्वाचन भइसकेपछि नेपालले संघीय संरचनाको अभ्यास गर्दैछ । तर नयाँ संरचनाको व्यवस्थापनका लागि थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । वित्त आयोगको गठन नहुँदा स्रोत र साधनको परिचालन एवं राजश्व बाँडफाँडको काम कसरी हुने हो ठेगान छैन । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी प्रयोग गर्ने हुन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । यो अवस्थामा केन्द्र सरकार मात्रै प्रभावी हुने जोखिम बढेको छ, जुन संघीयताको प्रतिकुल हो ।

‘कांग्रेस मधेसमैत्री छैन, माओवादी संघीयताविरोधी’

एमालेलाई संघीयता  र समावेशीकरणका मामिलामा ढुलमुले चरित्र बोकेको मधेसप्रति अनुदार पार्टीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

शिक्षामा संघीयता र अन्योल

शिक्षा आर्जन औपचारिक, अनौपचारिक स्वाध्यायन आदि माध्यमबाट गरिन्छ। जुन तरिकाले शिक्षा हासिल गरे पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माण वा चरित्र निर्माण नै हो। उसले जीवनमा राम्रो आचरण, सच्चरित्र कूशल व्यवहार जान्नुका साथै हरेक पक्षको ठीक/बेठीक, न्याय/अन्याय छुट्टाउन सक्ने क्षमताको शिक्षा दिइनुपर्छ।

संघीयतामा सम्पत्ति बाँडफाँट र द्वन्द्व

उपलब्ध साधनस्रोत र आम्दानी कसरी विभिन्न तहबीच बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रस्ट विधि निर्धारण गर्न छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन आवश्यक छ ।

तयारी र अध्ययनबिनै संघीयता आयो

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले नेपालको संघात्मक व्यवस्थाले न राष्ट्रपतिय पद्धति न संसदीय व्यवास्था अँगालेको बताएका छन्। तारानाथ घिमिरेद्वारा लिखित ‘नेपामा संङ्घात्मक व्यवस्थाः अवधारणा र औचित्य’ पुस्तकको बिहीबार विमोचन गर्दै ढुंगानाले संविधानका यस्ता विशेषताले गर्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जटिल भएको बताए।

संघीयता कार्यान्वयन : कानुन निर्माण गति सुस्त

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भए पनि मस्यौदा निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निकायको कार्यशैली निकै सुस्त छ।

बजेटमार्फत संघीयता कार्यान्वयन

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले बजेटमार्फत संघीयता कार्यान्वयन सुरु गरेको बताएका छन् । महराले पहिलोपटक स्थानीय तहमा अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट पठाएर ‘ब्रेक थु्र’ गरेको दाबी गरे । ‘बजेटमा ब्रेक थु्र गरेर संघीयता कार्यान्वनयमा ल्याएका छौं,’ महराले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘सिंहदरबारबाट वितरण हुने बजेट अब स्थानीय तहमा पुगेको छ।’

बजेटमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरेर संघीयता कार्यान्वयन: अर्थमन्त्री महरा

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले बजेटमार्फत संघीयता कार्यान्वयन सुरु गरेको बताएका छन्।

संघीयतामा वन, वातावरण र चुनौती

रुख, झाडी र बुट्यानसहित कुल भूभागको ४३.७४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्रको संघीयतामा स्वरुप कस्तो हुने भन्नेबारे बहस हुन थालेको छ।

संघीयतामा निर्वाचन र द्वन्द्व

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य भई सुरु भएको राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया दोस्रो संविधानसभामार्फत जारी गरिएको नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।

संघीयता : कार्यान्वयन र अवसर

नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्