‘वित्तीय संघीयता गलत ट्र्याकमा गएको छैन’
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा केही कमजोरी देखिए पनि ‘गलत ट्र्याक’मा नगएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
समृद्धिका लागि सुशासन
मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न जटिलता सामना गर्न परिरहेको छ। संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको परिणामस्वरूप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर लगाएका कुरा दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको प्रथम भेला गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरामा चलिरहेको छ। अन्तर परिषद समन्वय परिषदको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा परिषदमा रहने सदस्यहरु पोखरामा भेला भएका हुन्। कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गको अध्यक्षतामा चलिरहेको छ।
बिदा विवाद
संघीयताको कार्यान्वयन सजिलो छैन । सजिलो नभएकै कारण धेरै मुलुकले यसलाई अपनाउन सकेका छैनन् । हाम्रो मुलुकले यसको कार्यान्वयन गरेसँगै धेरै जटिल मुद्दा भने आइसकेका छैनन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँटमा कर, कर्मचारी र अधिकारका विषयमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
प्रदेश सरकार संघीय सरकारको शाखा कार्यालय होइन : मुख्यमन्त्री राउत
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको नाराको भविष्य प्रदेश २ को समृद्धिसँग जोडिएको बतएका छन्। प्रदेश २ समृद्ध भए मात्र नेपाल समृद्ध हुन्छ, प्रदेश २ का जनता खुसी भए नेपाली मात्र नेपाली खुसी हुने उनको टिप्पणी थियो।
प्रदेश सांसदले भने : जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा संघीयतामाथी प्रश्न
जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई सुबिधा दिने भन्दा व्यक्तिगत सेवा सुविधामा केन्द्रीत बन्दै जाँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको प्रदेश सांसदहरूले बताएका छन्। प्रदेश १ को मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदा संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए।
‘प्रदेश सरकारको बिदा नमान्नेलाई कारबाही’
प्रदेश २ को सरकारले आफुले घोषणा गरेको बिदा सरकारी निकायबाट पालना गराउन कडाईमा उत्रेको छ। प्रदेश –२ को सरकारले जनैपुर्णीमामा आइतवारका लागि घोषणा गरेको सार्वजनिक विदालाई केही सरकारी कार्यालयहरुले वेवास्ता गरेको सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको आरोप छ।
कतै नपुगिने बाटो
गाउँमा एकजना ‘हुने–खाने’ पण्डित थिए । ‘चाइन्जो–क्यारे’ भन्ने थेगो थियो उनको । प्रशस्त पैतृक जग्गा–जमिन थियो।
नेपालको संघीयता ‘शेयरिङ अफ पावर’को मर्म विपरित गइरहेको छः प्रेम शर्मा
संघीयताको खास उद्देश्य ‘सेयरिङ अफ पावर’मा भएपनि नेपालमा भिन्न अभ्यास भइरहेको शर्माले बताए। केन्द्र र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वयको अभाव हुन थालेको, प्रदेशका जनप्रतिनिधि आफ्नो जिम्मेवारीमै अन्योल भइरहेको भन्दै प्राध्यापक शर्माले संघीयतालाई हचुवा र बाह्य देशको लहडमा ल्याउँदा यस्ता समस्या आएको दाबी गरे।
कर : मह काढौँ, मौरी नमारौं
संघीयता त्यस्तो राजनीतिक सम्झौता हो, जसमा संविधानद्वारा नै राज्यका विभिन्न तहहरूबीच अधिकारको समुचित बाँडफाँड गरिन्छ।
‘निर्णय अवज्ञा संघीयतामाथिकै प्रहार’
गृह मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको उक्साटहमा प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने प्रदेश १ का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको कदमले ‘संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको’ भन्दै उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग उठेको छ।
प्रदेश सरकारको गुनासो, संघीय सरकारले सहयोग गरेन
नयाँ प्रादेशिक संरचना सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, नियम, कानुन निर्माणमा ढिलाई, प्रशासनिक भवन सञ्चालनको लागि जग्गा व्यवस्थापनमा उदासीनता, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेशको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै संघीय सरकारको कार्यप्रणालीप्रति गण्डकी सरकारका रुष्ट बनेको छ।
'देशको स्थिती हेर्दा संघीयता श्राप बन्न सक्छ' : विजुक्छें
नेपाल मजदुर किसान पाटीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले देशको स्थिती हेर्दा संघियता श्राप बन्न सक्ने बताएका छन्।
संघीयता विरोधी जनमोर्चा भन्छ : हामी राज्य पुनर्संरचनाको जननी हौँ
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा नै संघीयताको विरोध गरेको थियो। माघ २२ गतेको पहिलो बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले संघीयता आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।