मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न जटिलता सामना गर्न परिरहेको छ। संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको परिणामस्वरूप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर लगाएका कुरा दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले मुलुकमा कर आतंक पैदा गरेको छ। उठाइएको करबाट जनप्रतिनिधिसवारी साधनलगायत सेवा÷सुविधामा लिप्त बनेका छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संविधानबमेजिमको कार्यक्षेत्रबारे पूर्वअभ्यासबेगर काम हुँदा नै यो समस्या पैदा भएको हो । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले गरेको कामको बाँडफाँटमा ७ सय ५४ स्थानीय तह प्रस्ट हुन सकेका छैनन् । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन गएको छ।

विगतदेखि राज्यले गरेका यावत काम/कारबाहीमा विश्वासको वातावरण अझैँ पनि कमै छ । यसै सन्दर्भमापूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भदौ ४ गतेको नागरिक दैनिकमा ‘आफन्त पुँजीवादको लुट’ शीर्षकको लेखमा भनेका छन्– ‘र्आिर्थक किसिमले सामूहिक र दलीय स्वार्थबीच विरोधाभाष बढ्दा भ्रष्टाचार बढ्छ । सोबारे उल्लेख गर्देै सामूहिक स्वार्थका हिसावले एनसेलबाट लिनुपर्ने ४० अर्ब पुँजीगत लाभबाट आउने कर उठाउनु जायज र आवश्यक हुन आउँछ तर दलीय स्वार्थका हिसावले यो कर नउठाउँदा जनता ठगिए पनि दल चलाउनेहरू धनी हुने भए।’ हो, पक्केै पनि दलमा आबद्ध पदाधिकारीले यति ठूलो राजस्व अपचलनमा मुख खोलेर भन्न नसक्दा यस कुराको आफैँ पुष्टि हुन्छ। यसैगरी संसदीय समितिमा प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ क्रममा अघिल्लो महिना पुँजीगत लाभकरको प्रसंगमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको प्रसंग पनि जोडिएको थियो।

मुलुकका उच्च राजनीतिक पदाधिकारीले पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको जस्तो सादगी जीवनशैली अवलम्बन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण कार्य प्रभावकारी नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि राजनीतिक चरित्र, नेतृत्वको जीवनशैली, समग्र समाजले धनलाई हेर्ने तरिका अनि भ्रष्टाचार रोक्ने संस्थाहरूको क्रियाकलाप सबैको लेखाजोखा हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारकै कारण गत ५ वर्षमा करिव २ दर्जन देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सत्ताच्युत भए । अर्कोतर्फ सिंगापुर र मलेसिया जस्ता देशको नेतृत्वले राम्रो काम गर्दाराष्ट्र प्रमुखलाई जनताले दशकौँसम्म कुर्सीमै राख्न चाहेको उदाहरण पनि पाइन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा त कुरा गर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि नेतृत्व तह नै कमजोर हुन गयो। भन्नलाई त प्रत्येक सरकारको पहिलो घोषणा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्ने हुने गर्छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष नित्तान्त फरक हुन गयो र अब जनताले यस्ता कुरासितिमिति पत्याउनै गाह्रो छ । विगतका शासनकालमै ठूलाठूला राजस्वका प्रकरण मुलुकमा स्थापित भइसकेकाछन् । यसैगरी यावत् जनसरोकारका सेवा प्रवाह हुने दर्जनौँ ठाउँ सिन्डिकेटले गाँजेको छ । यो सानोतिनो प्रयासले हटाउन सकिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था हजार र लाखभन्दा माथिकारबाहीका लागि पहुँच बढाउन सकिरहेका छैनन् । यसमा विगतका अनुभव नियाल्दा राजनीतिक संरक्षणले गर्दा केहीगर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

सरकारमा रहनेले नै राज्यप्रति अलिकति इमान्दारिता देखाउने हो भने पनि तत्कालै फरक पर्छ । उदाहरणार्थ अर्थ मन्त्रालयले केही चासो देखाउँदा भदौको सुरुमा विभिन्न आयकर छली, नकक्ली विजक, चोरी पैठारी, भन्सार छलीलगायत करिब ५ अर्वको राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर हुन सकेको छ । विगतमा यस्ता घटना सार्वजनिक नै हुँदैनथे । राजस्व क्षेत्रमा त विगतमा एकप्रकारले ब्रह्मलुट नै मच्चाइयो । ठूला व्यवसायीलाई सरकारले कर छुट दिने नाममा पटकपटक कर आयोग गठन गरी अर्बाैँ छुट दिने काम भयो । यस्ताकर छुटका कुरा यतिखेर अब नागरिक समाजको निगरानीमा समेतछ । यसैगरी यसै वर्षको बजेट भाषणमार्फत उपभोक्ताबाट उठाइएको भ्याट राजस्व सालिन्दा व्यापारीलाई फिर्ता दिने गरेकामा अबफिर्ता दिन नपाउने गरिएको छ।

भ्रष्टाचारकै  कारण गत ५ वर्षमा करिव २ दर्जन देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सत्ताच्युत भए । अर्कोतर्फ सिंगापुर र मलेसिया जस्ता देशको नेतृत्वले राम्रो काम गर्दाराष्ट्र प्रमुखलाई जनताले दशकौँसम्म कुर्सीमै राख्न चाहेको उदाहरण पनि पाइन्छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न कर्मचारीको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसका लागि सबै पदाधिकारीमा सदाचार नीति कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही महिनाअगाडिसदाचार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनेबारेकुरा उठाएको थियो । यो स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक पदाधिकारीका अतिरिक्त आम्दानीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, उच्च पदाधिकारीले ३०  दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सरकारी पदाधिकारी गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा विदेश जान नपाउने, कसैबाट कुनै पनि उपहार लिन नहुने, न्यायाधीशले राजनीति गर्न नहुने, न्यायालयले सिधै गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग लिन नहुने, प्राध्यापकले प्राध्यापन धेरै ठाउँमा गर्न नपाइनेलगायत थुप्रै विषय छन् । यो सदाचार नीति संवैधानिक र सरकारी संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, न्याायाधीश, शिक्षक, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतमा कार्यरत सबैलाई लागु गर्ने योजना छ । तर यसका लागि सरकारले तत्परता देखाएको छैन । यसको कार्यान्वयनले पनि मुलुकी सुशासनमा मद्दत पु-याउँछ।

मुलुकका विकास आयोजनामा सानासाना अनियमितताका कुराले चर्चा पाउने गरे पनि नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्दा राज्यलाई अर्बौँ किफायती हुने प्राविधिक पक्षउपर भने ध्यान जाने गरेको छैन । सबै कमिसनको चक्करमा परिनै रहने, सरकारमा रहनेले जनताको मन जित्नेतवरले काम नगर्ने र सरकार आफैँले घोषणा गरेका कार्यक्रमबाट चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ।

मुलुकमा आयोजना कार्यान्वयनमा हुने गरेको अनियमितता तथा अपव्ययको अवस्था हेर्ने हो भने सिक्टा आयोजनालाई प्रतिनिधिमूलक उदाहारणका रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यसमा राज्यबाट करिव १५ अर्ब खर्च भइसकेपछि थोरै मात्रामा मूल नहरबाट पानी पठाउँदा पनि नहर ठाउँठाउँमा क्षतिग्रस्त भएको छ। जसमासर्भे डिजाइनको कमजोरीदेखि ठेकेदारको लापरबाहीसम्मपाइएको छ । आयोजना यो हालतमा पुग्नुमा र्आिर्थक चलखेलकै कुरा हो । मन्त्री फेरबदलसँगै आयोजना प्रमुख पटकपटक सरुवा हुनु, काममा परामर्शदाताकोचरम लापरबाही, ठेकेदारले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नु, अनुगमन फितलो हुनु, निर्माण कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको भूमिका नरहनु, संसदीय समितिको प्रभावकरिता पटक्कै नदेखिनु, लेखापरीक्षकले यति ठूलो आयोजनामा यथासमयमै उपलब्धिमूलक किसिमले प्रतिवेदन गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्राविधिक परीक्षणको सार्थकता नरहनु, योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्ले केवल कागजी कार्यप्रगतिको मात्र समक्षी गर्ने गरेको तर आयोजनाको सन्दर्भमा वस्तुपरक ढंगले समीक्षा गर्न नसक्नु यसका मुख्य कारण हुन्।

त्यसैगरी मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नै निकायको भूमिका नदेखिनु, मूलरूपमा आयोजनाको प्राविधिक पक्ष मिलेमतोमा संलग्न रहनु, यस्ता कमजोरीउपर यथासमयमै सार्वजनिकीकरण हुन नसक्नु लगायतकारणले राज्यले ठूलो अपव्यय बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालका अधिकांश आयोजना निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नहुने अनि आयोजनाको म्याद थप गर्दै भेरिएसन अर्डर जारी गर्ने र मूल्य वृद्धि तथा क्षतिपूर्ति दिइ अनावश्यक लागत बढाउने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ। समयमा काम नभई लागत बढाएको यस्तै उदाहरण हाल सञ्चालित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि हो । समयमै काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने त भनिन्छ तर यथार्थमा कारबाही गरेको देखिन्न ।यसको मूल कारण पनि हाम्रा अधिकांश आयोजना प्रमुखहरू ठेकेदारप्रति जाति बन्ने परिपाटी छ । यिनै पदाधिकारीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गर्छ । यो मुलुकी विकास प्रशासनको चरम बेथितिको एउटा नमुना हो । यसरी काम हुनेमा उक्त सिँचाइ क्षेत्रबाहेक सडक, विद्युत्, खानेपानी, आवासका निर्माण कार्यसमेत पर्छन् । यसैगरी निर्माण क्षेत्रबाहेक सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत अन्यमा हुने खरिद प्रक्रियामा समेत चलखेल हुने गर्छ।

वर्तमान सरकारले आफूले सम्पादन गरेको६ महिनाको कामको फेहरिस्तसार्वजनिक गरेपछित्यसको धेरै आलोचना भयो । संसद्मा समेतआलोचना भइरहेको छ । सर्वसाधारणले यथार्थमा सुशासन अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । दिन/प्रतिदिन मुलुक जटिलतातर्फ गएको भान हुन्छ । संघीय करले एक प्रकारको त्रास फैलाएकाले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जटिलता बढ्न गएको छ । सडकको अवस्थाबाटसर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । हिंसा र हत्याका कुरा दिनहुँजसो आइरहेका छन् । जनता महँगीको मारमा छन् ।व्यापार घाटा ठूलो छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनाका लागि लागु गरिएको संहिताको समेत कुरो उठ्न थालेको छ । यी सबै समृद्धिकाचुनौती हुन्।

एउटै उच्च तहबाट निस्वार्थ भाव लिँदा राष्ट्र निर्माणका लागि कठोर र महत्वाकांक्षी निर्णय पनि जरुरी हुन्छ । त्यस्ता निर्णय गर्दा क्षणिक राजनीतिक लाभ हेर्नुभन्दा पनि मुलुकले दीर्घकालीनतवरमा पाउने उपलब्धिको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । जसबाट सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव होस् ।अब यसका लागि कुरो र भाषणमा भन्दा पनि मुख्यमुख्य ठाउँमा कार्यरत पदाधिकारीको आचरण अनुगमन गर्नु जरुरी छ । जसले सर्वसाधारणमा विश्वासको वातावरण पैदा गरोस् । जसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा बारम्बार आर्थिक चलखेल हुने कार्यालय र केही स्थानीय तहको सेवा प्रवाह हुने ठाउँसम्म निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ ।यस कार्यमा आमनागरिकको पनि सहयोग लिनुपर्छ । साथै मुलुकका उच्चराजनीतिक पदाधिकारीले पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको जस्तो सादगी जीवनशैली अवलम्बन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७५ ०४:४९ आइतबार