संविधान संशोधनलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले र संघीय गठबन्धनबीच बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा जारी बैठकमा संघीय गठबन्धनकातर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बताएको सरकारले हालसम्म पनि कुनै पक्रिया सुरु नगरेको भन्दै संघीय गठबन्धनले अब ‘नकुर्ने’ चेतावनी दिएको छ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संघीय गठबन्धनले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो समस्या बल्झाउँदै लगेको ठहर गरेको छ।
उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध आफ्नो दलले एमालेसँग मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएपनि काँग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको वर्तमान गठबन्धन कुनै हालतमा नटुट्ने दाबी गरेका छन्।
आफ्नो भारत भ्रमणको उपलब्धि र समयामिक विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक स्थगित भएको छ ।
नयाँ संविधान संशोधनको उद्देश्यसहित संघीय गठबन्धनले निमार्ण गरेको ‘संविधान संशोधन ड्राफटिङ कमिटी’ विवादमा परेपछि नयाँ संयोजक तोक्ने तयारी सुरु भएको छ। गठबन्धनले आइतबार तोकेका संयोजक सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बस्न अस्विकार गरेपछि नयाँ संयोजक तोकेर काम गर्ने तयारी गठबन्धनले गरेको हो।
सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका बेला मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच विवाद चर्किएको छ। मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल नै नगरी गठबन्धनले संविधान संशोधनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेपछि मोर्चा र गठबन्धनबीच विवाद चुलिएको हो।
पूर्व प्रतिबद्धताअनुरुप सरकारले संविधान संशोधनमा चासो नदिएपछि संघीय गठबन्धनले दबाबमूलक आफैं प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमण गर्नुअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुरुप व्यवहार नदेखिएको भन्दै गठबन्धनले प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको आजको बैठकमा केही नेताले विभिन्न शक्तिको प्रलोभनका कारण नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको बताएका छन्।
संविधानअनुसार २०७४ माघसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न नसके नयाँ संविधान असफल हुने अवस्था रहे पनि राजनीतिक दलबाटै निर्वाचन हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ। खासगरी स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गरिरहेको कामप्रति राजनीतिक दलले विरोध जनाउने क्रम बढ्दा निर्वाचन हुने/नहुने अन्योल उत्पन्न भएको हो।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संघीय गठबन्धनबीच तीन बुँदे मौखिक सहमति भएको छ। मंगलबार विहान बसेको त्रिपक्षीय बैठकमा मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको मधेसका विषयमा माैखिक सहमति भएकाे हाे।
नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै लामो समयदेखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध संघीय गठबन्धनले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकारमा जानसक्ने संकेत गरेको छ।
आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको संघीय गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि दिएको समय कामयै रहेको भन्दै तत्काल सरकारमा सहभागी हुने नहुनेविषयमा कुनै निर्णय नगरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले जानकारी दिए।
ताप्लेजुङ– नेकपा एमालेका सचिव एवम् प्रचार बिभागका प्रमुुख योगेश भट्टराईले सरकार निमार्णका क्रममा बन्न लागेको कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनलाई ‘अप्राकृतिक’ गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन्। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पतमा पर्दादेखि भारतीय भूमिका बढेकोले आगामी अवस्था डर लाग्दो हुुने भयसमेत देखाएको उनले बताएका छन् ।
नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै खुल्लामञ्चमा अनसन बसेको संघीय गठबन्धनले १८ लाख चन्दा संकलन गरेको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको उक्त गठबन्धनले ३९ दिनसम्म रिले अनसन गर्दा उक्त रकम बराबरको रकम संकलन गरेको हो। सोही संकलित रकम उक्त अनसन अवधि भरमा खर्च गरिएको थियो।
