काठमाडौं- संविधानअनुसार २०७४ माघसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न नसके नयाँ संविधान असफल हुने अवस्था रहे पनि राजनीतिक दलबाटै निर्वाचन हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ। खासगरी स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गरिरहेको कामप्रति राजनीतिक दलले विरोध जनाउने क्रम बढ्दा निर्वाचन हुने/नहुने अन्योल उत्पन्न भएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलले आयोगले नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेकोमा विरोध जनाइरहेका बेला बुधबार मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताले पनि आयोगको कामप्रति आपत्ति जनाए।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले उक्त आयोगले आग्रह/पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेकाले तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरे। 'आयोगले एकातिर नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या घटाउन खोजेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा आवश्यक छलफल नै गर्न सकेको छैन,' यादवले भने, 'त्यसैले अहिले आयोगले गरिरहेको काम रोकी राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ।'

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आउँदो चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने, त्यसपछि वैशाखमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर २०७४ माघभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ।

चैतमा स्थानीय निर्वाचन नभए त्यसपछिको १० महिनामा तीनवटै (स्थानीय, संघ र प्रदेश) निर्वाचन गर्न सकिने सम्भावना रहँदैन। आयोगले सीमा निर्धारणको कामलाई तीव्र पारेका बेला राजनीतिक दल त्यसको विरोधमा उत्रिएकाले स्थानीय, संघ र प्रदेश निर्वाचन समयमै हुने सम्भावना घट्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारले कम्तीमा तीन महिनाअघि निर्णय नगर्ने हो भने निर्वाचन गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ।

२८ दल सम्मिलित गठबन्धन बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष केशव झाले आयोगको काम जारी रहँदा सबैतिर कलह फैलिएको बताए। स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको खाका बनाइरहेको  आयोगको काम रोक्न माग गरेका गठबन्धन नेताले सोही विषयमा सरकारसँग कुरा गर्न पनि थालेको झाले बताए।

सरकारले पुनःसंरचनाको काम रोक्न आयोगलाई निर्देशन दिए यो वर्ष पनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुने पक्काजस्तै छ। फोरमका अध्यक्ष यादवले १७ वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा केही फरक परेन भने यो वर्ष चुनाव नहुँदा पनि केही फरक नपर्ने बताए। 'आयोगको काम गराइ तरिका नमिलेकाले र षड्यन्त्र भइरहेकाले कुनै पनि हालतमा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना रोकिनुपर्छ,' उनले भने, 'सोही विषयमा सरकारसँग कुरा पनि भइरहेको छ। सरकारले त्यो काम रोक्न निर्देशन देला भन्ने आशा छ।' सरकारका मन्त्रीहरू गठबन्धनको मागप्रति सकारात्मक रहेको यादवले बताए।

माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा मत दिएपछि गठबन्धनको पहिलो बैठकले बुधबार सीमा निर्धारण आयोगको काम रोक्नुपर्नेसहित तीन निर्णय गरेको छ। रामसपा नेता झाका अनुसार सरकार गठनको एक साता बितिसकेकाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन तथा मधेस आन्दोलनक्रममा मारिएका, घाइते भएका, जेलमा रहेका व्यक्तिबारे बिहीबारदेखि कुरा अघि बढाइने छ। गठबन्धन सचिवालयमा मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका लगायत अधिकांश क्षतिको विवरण संकलन भइसकेको र केही संकलन हुने क्रम जारी रहेको उनले बताए।

एक साताअघि दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मधेस आन्दोलनक्रममा मारिएका व्यक्तिलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिनुका साथै घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्ने र आन्दोलनसँग जोडिएर लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

फोरम अध्यक्ष यादवका अनुसार सरकारले प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसैले संंविधान संशोधनको प्रक्रिया र विधि तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले बताए। दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरेपछि मधेसी मोर्चा र गठबन्धन सत्तापक्ष बनेको धेरैको धारणा रहे पनि मधेसवादी दलले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। 'हाम्रा माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुँदैनौं, तबसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिपक्षमै बस्नेछौं,' झाले भने।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७३ ०१:५५ बिहीबार