काठमाडौं– सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका बेला मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच विवाद चर्किएको छ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल नै नगरी गठबन्धनले संविधान संशोधनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेपछि मोर्चा र गठबन्धनबीच विवाद चुलिएको हो। आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सद्भावना नेता लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। बिना छलफल कार्यदल बनाएको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले भने आपत्ति जनाएका छन्।
'मधेसी मोर्चाको आह्वानमा मधेसमा ६ महिना लामो आन्दोलन भयो, मोर्चाको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा पाँच दर्जनभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरे। यस्तो मोर्चालाई गठबन्धनले चलाउने?'
मोर्चाका सातसहित संघीय गठबन्धनमा २५ दल आबद्ध छन्। हालः संघीय गठबन्धनको नेतृत्व संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरिरहेका छन्। संघीय गठबन्धनलाई यादवले आफ्नो संगठन विस्तारका रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै मोर्चा आबद्ध दलले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
गठबन्धनले संविधान संशोधनमा मोर्चा र गठबन्धनका मागका विषयमा स्पष्ट हुन कार्यदल गठन गरेको बताए पनि मोर्चाले भने आफूहरुका माग पहिल्यै सरकारसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको बताएको छ। यसले गठबन्धनप्रति शंका उब्जेको मोर्चा नेताहरुले बताएका छन्। 'अहिले त गठबन्धनले मोर्चा चलाएजस्तो पो देखियो,' अध्यक्ष महतोले नागरिकन्युजसँग भने, 'मधेसी मोर्चाको आह्वानमा मधेसमा ६ महिना लामो आन्दोलन भयो, मोर्चाको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा पाँच दर्जनभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरे। यस्तो मोर्चालाई गठबन्धनले चलाउने?'
मधेसी मोर्चाले संघीय गठबन्धन गठन गरेको भन्दै मोर्चा गठबन्धको मातहतमा बस्न नसक्ने उनको तर्क छ। गठबन्धनको बैठकमा मधेसी मोर्चा आबद्ध चार राजनीतिक दल अनुपस्थिति थिए। गठबन्धनले संयोजक बनाएका लक्ष्मणलाल कर्णले आफूलाई संयोजक बनाएको कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएको अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई बताएका थिए। बैठकमा तमलोपा, सद्भावना, नेपाल सद्भावना पार्टी र फोरम गणतान्त्रिक बैठकमा अनुपस्थिति थिए।
'कार्यदल त सरकारले गठन गर्नुपर्ने हो। यहाँ त उल्टो काम भयो। सरकारलाई वास्ता छैन गठबन्धनले कार्यदल गठन गर्ने काम भयो।'
गठबन्धनका नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले गठबन्धनको बैठकमा सबै दललाई बोलाएको बताए। 'हामीले मधेसी मोर्चा आबद्ध सबै दललाई बैठकमा बोलाएका थियौं,' झाले भने, 'उहाँहरु आउँछु पनि भन्नुभएको थियो। तर अन्तिम अवस्थामा चार दल आउनुभएन।' उनले गठबन्धन र मोर्चामा कुनै विवाद नरहेको भन्दै संविधान संशोधनमा समन्वय गर्न र मोर्चा र गठबन्धनका मागमा स्पष्ट हुन कार्यदल गठन गरिएको बताए।
तर तमलोपाले भने मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका माग सरकारलाई छुट्टाछुट्टै जानकारी गराइसकेको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा कार्यदल गठनले मोर्चा र गठबन्धनका माग तलमाथि हुने होकी भन्ने आशंका पैदा भएको जनाएको छ।
तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले मधेसी मोर्चाले ११ बुँदे माग लिखितरूपमासरकारलाई बुझाइसकेको र गठबन्धनले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको अवस्थामा कार्यदलको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाए। 'कार्यदलको सदस्य मलाई पनि बनाइएको रहेछ,' लालले नागरिकन्युजसँग भने, 'तर यो कार्यदलको आवश्यकता किन पर्यो?'
मोर्चाले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ११ बुँदे माग पेस गरिसकेको छ। गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले ११ बुँदे माग तलमाथि हुने त होइन भन्ने शंका मोर्चाका नेताहरुको छ।
'कार्यदल त सरकारले गठन गर्नुपर्ने हो,' सद्भावना अध्यक्ष महतोले भने, 'यहाँ त उल्टो काम भयो। सरकारलाई वास्ता छैन गठबन्धनले कार्यदल गठन गर्ने काम भयो।'
अब बस्ने मधेसी मोर्चाको बैठकमा गठबन्धनका निर्णयका विषयमा छलफल हुने महताले बताए। कार्यदलका संयोजकलाई नै जानकारी नदिइ गठन गरिएको कार्यदलको औचित्यमाथि मोर्चाका नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
मधेसमा ६ महिना लामो आन्दोलन गरेको मधेसी मोर्चाले चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेको थियो। संघीय गठबन्धनको ब्यानरमा भएको आन्दोलनमा जनसहभागीता न्युन भएपछि मोर्चा र गठबन्धनबीच विवाद सुरु भएको थियो। काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन प्रभावकारी नभएपछि रिले अनशनमा परिणत भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएपछि दाहालले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन सकिएको थियो।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ ०६:३४ सोमबार
.gif)
