कर्णालीमा कुपोषण घटाउन पौष्टिक चामल
कर्णालीका पाँच जिल्लामा कुपोषण दर घटाउन पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल सहुलियत दरमा वितरण हुने भएको छ।
कर्णालीका पाँच जिल्लामा कुपोषण दर घटाउन पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल सहुलियत दरमा वितरण हुने भएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाले गर्भवतीको घर सहजै पहिचान होस् भनेर नीलो झन्डा राखेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल नहुँदा रित्ता भएका छन्। चामलको अभावमा डिपो, बिक्री केन्द्र रित्तै भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म चामल पुग्न सकेको छैन।
विश्वभरका नागरिक समाजका व्यक्ति सम्मिलित यो कार्यक्रमले विभेदमुक्त, भोकमरीमुक्त, असमानतामुक्त अर्को विश्व सम्भव छ/छैन भन्नेबारे बहस छेडेको छ।
बजारमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल हुने खाद्यवस्तु बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारबाट नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा यस्तो पाइएको हो।
‘गहन छलफल त हुनै पर्यो नि छोटो लामोको सवाल नै हैन र दिनभरि बस्ने हैन आवश्यक परे रात भरी पनि बस्नु पर्छ ,’ सामाजिक सञ्जालमा ध्रुव सुनुवार लेख्छन्, ‘किनभने जनताकै लागी काम गर्ने भनेर त्यहाँ सम्म पुगेको हो!
कर्णालीमा खडेरीका कारण प्रमुख हिउँदे बाली लगाइएको ८० प्रतिशत भूभागमा गहुँ उम्रिएको छैन।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले होटलको स्तरीकरण गरेको छ।
ज्ञान चक्की आँटा, धारा शुद्ध तोरीको तेल, धारा हेल्थ सूर्यमुखी तेल, ज्ञान चामल जस्ता विभिन्न खाद्य सामग्री उपभोक्तामाझ उपलब्ध गराउँदै आएको केएल दुगड ग्रुपले ‘ज्ञान मसला’ बजारमा ल्याएको छ।
गुल्मीका किसानले वन्यजन्तुले खाद्यान्न बाली तथा घरपालुवा पशुमा क्षति पुर्याएवापतको राहत रकम गत दुई वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन्।
कम्पनीले नवौंदेखि चौथो तहसम्मका रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा पदपूर्ती गर्नका लागि आज सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो।
जिल्लामा २०७९ वैशाखदेखि हात्तीको आक्रमणबाट १२ जनाको मृत्यु र १३ जना अङ्गभङ्ग (घाइते) भएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। सोही अवधिमा छवटा हात्ती मारिएका छन्।
खाद्यवस्तुमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी ट्रान्स फ्याट (खाद्य पदार्थमा पाइने एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ) भए सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।
आन्तरिक उत्पादन र बजार मागअनुसार खाद्यन्न मौज्दातमा मुलुक सहज अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ।
पुराना तथा नयाँ किसानले धान बिक्री नगरेपछि मधेस प्रदेशअन्तर्गत जनकपुरधाम, लहान र वीरगञ्जमा रहेका खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कार्यालय सुनसान छन्।