फास्ट ट्रयाक निर्धारित समयमा निर्माण गर्न सेनालाई सुशासन समितिको निर्देशन
काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलवार दिएको ‘गणतन्त्रमाथिको हमला’लाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तिखो व्यङ्ग गरेका छन्।
समिति बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा गडबडी भएको शंका लागेको बताए।
बैठकमा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका समस्या र चिनीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा छलफल जानकारी दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल बिक्रीबारे छलफल गर्न मंसिर २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाउने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) श्यामलाल ज्ञवालीको जन्ममिति कागजात माग गरेको छ।
नेकपा(एमाले)का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सिआइबिले गर्न नसक्ने बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनलाई सघाउन अवरुद्ध संसद खोल्नुपर्ने बताएका छन।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गर्नु परेको बताएका छन्।
नेकपा (एमाले)का सांसद नवराज सिलवालले प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न अध्यागमनका कर्मचारी योग्य नरहेको बताएका छन्।
मिनी संसद्का रूपमा लिइने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक नै नबसाइनुले संसदीय समितिको औचित्यमा समेत प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ।
निरन्तरको संघर्षबाट राज्य संरचना परिवर्तन भएपछि संविधानमा लेखिएको कुरा अहिले परिवर्तन गर्न खोजिएको श्रेष्ठको दाबी छ । यसबाट आम जनमानसमा राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोजेको आशंका उत्पन्न भएको उनले बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको औपचारिक नामका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।