वीरेन्द्रनगरमा आँखा पोल्ने तुँवालो
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा आँखा पोल्ने तुँवालो बढ्दै गएको छ । आइतबारको तुलनामा सोमबार तुँवालो बाक्लो र प्रदूषित देखिएको छ ।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कर्णाली प्रदेश: एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिने
कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले सोमबार राजीनामा दिने भएका छन्। आइतबारको संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो।
सांसद रेग्मीलाई पदमुक्त गर्न पत्राचार
नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेको छ। दैलेख निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट निर्वाचित रेग्मी सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेशः एमालेद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तीन वर्षअघि नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। एमाले संसदीय दलको बहुमत सांसदको उपस्थितिमा बुधबार बसेको बैठकले २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमालेको निर्णय
नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
सचिवलाई कारबाहीको माग गर्दै मन्त्रीले लेखे मुख्यमन्त्रीलाई पत्र
मन्त्रालयका अनुसार ट्रमा सेन्टरका लागि एक करोड ४० लाख, हरेक पालिकामा खेल मैदानका लागि सात करोड ९० लाख, अस्पताल भवनका लागि २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यी कामहरु अहिलेसम्म अघि बढेका छैनन् भने कोरोना खोप अभियानका लागि संघीय सरकारबाट आएको छ करोड रुपैयाँ पनि मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
हिउँले कोरोना खोप कार्यक्रम प्रभावित
कर्णाली प्रदेशमा अत्यधिक वर्षासँगै परेको हिउँले कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने क्रम जारी छ। तल्लो क्षेत्रमा पनि लगातार वर्षा भइरहेकाले खोप लगाउन सकिएको छैन। कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लाका गाउँमा खोप पुर्याउनै समस्या भइरहेको छ। गाउँगाउँसम्म मोटरबाटो नजोडिएको र बोकाएर लानुपर्ने भएकाले समयमै खोप लगाउन नसकिएको हो। कर्णाली करिडोर क्षेत्रमा भने खोप लगाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ।
आयोगको टोलीमाथि भएको दुर्व्यवहारको तीन दिनभित्र जानकारी गराउन पत्राचार
बादी समुदायका मागहरु एवम् सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारबाट गरिएको पहलबारे छलफल तथा जानकारी लिन प्रमुख सचिवको कार्यालयमा गएको अनुगमन टोलीलाई ‘तपाईँहरुले मागेको जानकारी दिन आवश्यक छैन, हामीले जानकारी दिन तपाईँहरु आयुक्त हो र ?’ भन्दै प्रमुख सचिव श्रेष्ठले दुर्व्यवहार गरेका थिए ।
मानव अधिकार आयोगको टोलीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रमुख सचिवलाई कार्बाही गर्न माग
१७ वटा संघ–संस्थाले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगञ्ज प्रमुख झंकर रावलसहित कर्मचारी र नागरिक समाजका अगुवामाथि अभद्र व्यवहार गर्ने प्रमुख सचिव श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पौड्याल र संलग्न अन्य कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कार्बाही गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
राउटे समुदायको संरक्षणका लागि छुट्टै समिति
जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले समिति गठनको तयारी थालेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राउटे समुदायको खाना, नाना, छाना र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्न लागेको बताए।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदै प्रदेश सरकार
कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद् छलेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) २०७७ र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गर्ने तयारी गरेको हो।
अब राउटेका लागि छुट्टै समिति
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राउटे समुदायको खाना, नाना, छाना र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्न लागेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशले प्रांगारिक कृषि दिवस मनाउने
अर्गानिक कृषिको आधार खडा गरी अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनालाई सघाउ पुर्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि हरेक वर्ष प्रांगारिक कृषि दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेशभरि प्रत्येक फागुन ६ गते प्रांगारिक कृषि दिवस मनाउने प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो।
६ दिनदेखि बादी समुदाय धर्नामा
फागुन १० गतेदेखि कर्णालीका बादी समुदायका अगुवाहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्नामा छन्। राजनीतिक शक्ति संघर्ष र पदका लागि होइन, संविधानमा नागरिकका मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको गाँस, बास र रोजगारी माग गर्दै उनीहरू धर्नामा बसेका हुन्।
वादी समुदायको धर्नाप्रति अधिकारकर्मीको एक्येबद्धता
जमिन, घर र रोजगारी माग राख्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि खुल्ला आकाशमा अनिश्चितकालीन धर्ना बसेका वादी समुदायको उक्त धर्नाप्रति अधिकारकर्मीहरुले एक्येबद्धता जनाएका छन् । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको परिकल्पना महत्वपूर्ण आधार भनेको सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चतता नहुँदासम्म यो नारा सफल नहुने भन्दै उनीहरुले वादी समुदायको धर्नाप्रति एक्येबद्धता जनाएका हुन् ।