कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले उनीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने सिफारिस गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुलुकमा भएका सबैखाले विभेदकारी कुप्रथाको अन्त्यका लागि सक्रिय भएर लाग्न आह्वान गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभि-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप दिने भनिएको एक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राहत वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड समयमै नबन्दा मृतकका परिवारले राहत पाउन नसकेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड–१९ काे महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्थालाई अक्सिजन प्लान्ट तथा अक्सिजनसम्बन्धी अन्य सामाग्री खरिद गर्न विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरेका सामाग्री खरिदसम्बन्धी विवरण माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार मातहतको कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघमा लिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। २०७५ सालमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याइएको थियो।
शव व्यवस्थापनका लागि मृतकका आफन्तहरुले सास्ती भोगिरहेका बेला प्रदेश अस्पतालले आवश्यक सामाग्रीहरु अस्पतालबाटै निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
स्थानीय तह, प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत गरी एक हजार नौ सय ५० आइसोलेसन, आइसियु ६२, भेन्टिलेटर ३४ र एचडियु ५० शय्या रहेका छन्। थप आइसोलेसन, आइसियु भेन्टिलेटर र एचडियु व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासे रकम कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकार्यका लागि खर्च गर्ने भएको छ। कर्णालीले तत्काल ५० करोड रकम विकास खर्चबाट रकमान्तर गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री विमला केसीले दोस्रो चरणको कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेका काम र आगामी योजनाका बारेमा संसदलाई जानकारी गराउने कार्यसूची थियो ।
बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएर पदमुक्त भएका तीनजना मन्त्रीहरुले पुनः सपथ लिएका छन् । बुधबार नवनियुक्त मन्त्रीहरू नन्दसिङ बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई एक समारोहका बीच प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराए हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिएका चारजना सांसदको पद रिक्त भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली दफा १९१ बमोजिम सातौ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले संसद्लाई जानकारी गराएपछि सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद रिक्त भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिएका चारजना सांसदलाई नेकपा एमालेले प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो प्रदेश विकास परिषद् बैठक आज बस्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बैठक आज ११ बजेबाट सुरु हुँदैछ।
शाहीले कोरोना अवधिभर पनि गाडी प्रयोग गरेनन् । कोरोना संक्रमितहरुलाई समयमै अस्पतालसम्म पुर्याउने प्रयोजनका लागि भन्दै सचिवालयमार्फत गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
