राजनीतिका छद्मभेषी
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति आफूअनुकूल बनाउन माओवादीहरूलाई तालिम, हतियार, पैसा र आश्रय दिएको एसडी मुनी, अशोक मेहतालगायतका भारतीयले उल्लेख गरेका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
-480x320.jpg)
आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलको कमजोर भूमिका
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गएको गएपनि आर्थिक गतिविधि उकास्ने खालका गतिविधिलाई दलहरुले चुनावी नारामा समेट्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवसायीका अनुसार विकासे पूर्वाधारका धेरै योजनाबारे दलका नेताले चुनावी नारा बनाउन सकेका छैनन्।
‘एउटा कुनै अमूक उम्मेदवारले हार्दैमा देश हार्दैन’
साइबर ब्यूरोमा हामी विरुद्ध परेको निवेदन, निर्वाचन आयोगको प्रेस विज्ञप्ति र उम्मेदवार बनेका शीर्ष नेताहरूको छट्पटाहटले ‘नो, नट अगेन’ को महत्व प्रष्ट पारिसकेको छ।
उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’ को व्यवस्था हुनुपर्छः अधिवक्ता अर्याल
‘पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटको क्रममा प्राइमरी इलेक्शन गर्ने। निर्वाचन आयोगले नै त्यसलाई निर्देशन नै दिने। किनभने त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ। कहीँपनि संविधान, कानूनसँग द्वन्द्व हुँदैन। विधानमा यो कुरा पनि राख्ने गर है तिमीले भन्यो भनेदेखि र यो पालना गरेनौँ भने तिमीलाई यो हुन्छ। अर्थात् नेतृत्व नै दण्डित हुन्छ। पार्टीको नेतृत्व दण्डित हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्यो भने त्यो लागू पनि हुनसक्छ।’
-480x320.jpg)
राजनीतिक दलका चुनावी नाराः छुँदैनन् प्राकृतिक प्रकोपको सकसलाई
प्राकृतिक प्रकोपले बेलाबेला ठुलो मार पार्ने गरेको छ। तर, ती मुद्धा राजनीतिक दलको चुनावी नारा कहिल्यै बन्दैनन। दलहरुको नारा केवल विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रीकृत हुने गरेका छन्।
दलका घोषणापत्रमा खेलकुद, कसले कसरी समेटे?
खेलाडीले खेलबाट विश्वमा नाम कमाँउदा जोडिने विषय देश नै हो। सँगै देशको परिचय राजनीतिसँग जोडिँदै आएको छ। किनकी राजनीतिक कोर्षले खेलकुदलाई कति सम्बोधन गर्छ र कति प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउन हौसाला दिन्छ भन्ने सबैको चासो रहन्छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पाटो निर्वाचनमा देश लागिरहेका बेला खेलकुदलाई कसरी सम्बोधन गरिँदै छ भनेर मूल्यांकन हुन थालेको छ।
चुनावसँंगै नगरकोट सडक बनाउन तातिए दलहरु
चुनावसँंगै भक्तपुरका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु भक्तपुरको नगरकोट सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरुले बुधबार बिहान दुई घण्टा सडक अवरुद्ध गरेका छन्।
यस्ता छन् प्रमुख राजनीतिक दल काँग्रेस र एमालेका आर्थिक एजेण्डा
चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र,कृषि,रोजगारी,उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। दुवै पार्टीले प्राथमिकतामा राखिएका विषयमा गरेका घोषणामा के फरक छ त ? यसको पनि तुलना गरौँ।
राजनीतिक विज्ञापनबाट बाहिरियो ११ हजार डलर
सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावी प्रचारप्रसारमा उम्मेदवारले दिने मिथ्या सूचना तथा घृणायुक्त अभिव्यक्ति हटाइने भएको छ।
प्रमुख दललाई चुनौती बन्दै विद्रोही
प्रमुख राजनीतिक दलका लागि मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेदवार चुनौती बनेका छन्।
लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धन: भट्टराई
नागार्जुन–४ स्थित बाफलमा स्थापना गरिएको कार्यालयको शुभारम्भ गर्दै डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान, लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरिएको बताए।
जो निरन्तर चुनाव लड्दै आए
२०१५ सालको पहिलो संसदीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सामान्य अभ्यास गर्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन लिए।
सहमति नजिक गठबन्धन
सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलहरू सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा मधेस प्रदेशका केही जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति खोज्ने क्रममा शीर्ष नेताहरू जुटेका छन्।
राजनीतिक दलदलमा प्रहरी: कार्यकालमा दलीय सेवा अवकाशपछि नेता
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप जबर्जस्त छ। हरेक बढुवामा मुद्दा नपरेको बिरलै हुन्छ। यस्तै सरुवामा त उच्चतम राजनीतिक चलखेल हुने गरेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ।
राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको सत्तारुढ चार दलको ठहर
‘राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनतले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको आरोप छ।