सत्तारुढ गठबन्धनका चार राजनीतिक दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको आज बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकले ठहर गरेको हो।
‘राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनतले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको आरोप छ।
यी चार दलले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदायलाई आह्वान समेत गरेको छ त्यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनको समयसीमा मंगलबारसम्म प्रमाणीकरण नगरेपछि आज सत्तारुढ चार दलको बैठक बसेको थियो। आज बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमले नेपाली नागरिक आमाबाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने संवैधाानिक हकबाट वञ्चित भएको र संविधानसभाले बनाएको संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेको छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७९ ०८:०१ बुधबार
