सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सदस्यको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने पक्षमा उभिएका छन्। यही वैशाख १४ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले ओली सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी समितिका सदस्य रमेश यादवले दिए।
अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। पार्टी निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीको रुपमा सपथ लिने चारजना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकार र जनताबीच हातेमालो गरेर कोरोनाविरुद्धको लडाईं सफल पार्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको समझदारीअनुसार जसपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
'ढलेका लाखौँ घर ठडिए, हजारौँ विद्यालय ठडिए, हजारौँ मठ, मन्दिर, चर्च, गुम्बा ठडिए, ऐतिहासिक धरोहर ठडिए र ठडियो हाम्रो धरहरा ! यो केवल धरहरा मात्रै ठडिएको होइन, नेपाली जनताको स्वाभिमान ठडिएको हो,' उनले भने।
‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि ठाकुर निकै उत्साहित देखिएका छन्। माग पूरा भएमा पार्टीमा यसको सबै जस ठाकुरले लिनेछन्। विगतमा उपेन्द्र यादव माग पूरा नभईकन सरकारमा गएका थिए।’ तर यादव पक्ष भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले साथ दिने कुनै आधार नभएको बताउँछ। उपेन्द्र निकट मानिने पार्टी कार्यकारिणी समिति सदस्य रामसहाय यादवले ओली सरकारलाई जसपाले साथ दिने कुनै आधार नभएको दाबी गरे।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ३ सहित ४ प्रदेश सांसदले मन्त्री पद सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बिभाजित बनेको छ । यो बिभाजनले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी सत्ता समिकरण के हुने भन्ने थप अन्यौलता बढाईदिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कम्युनिष्टले जनताको धार्मिक आस्थाप्रति उच्च सम्मान गर्ने बताएका छन्।
अहिले सम्म पार्टीको संसदीय दलको बैठक समेत नबसेको र केन्द्रीय समितिको निर्णय समेत भैनसकेको अवस्थामा कल्पना पक्ष वा बिपक्षमा रहने भन्ने बिषय निर्क्यौल भैसकेको छैन । यसर्थ उनले आफू प्रदेशसभामा तटस्थ बस्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उनले बताईन् ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपाको साथ लिएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला ठाकुरले आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक ढंगले अघि बढेको बताएका छन्।
एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद बाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर समेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । उक्त हस्ताक्षर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाईएको र यो हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस, माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भैसकेको भएपनि जसपाको एक मत मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको सत्ता टिकाउने टेको बनिदिएको छ। ६ सांसद रहेको जसपाको एक मत अहिले सम्म अनिर्णित छ। ५ सांसदले भने मुख्यमन्त्री बिरुद्ध जाने निर्णय लिईसकेका छन्। तर जसपाको यो एकमत मुख्यमन्त्री बिरुद्ध नउभिए अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्दैन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको तीन दलको बैठक सकिएको छ। शुक्रबार अपरान्ह बुढानिलकण्ठमा बसेको तीन दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सामू आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेको छ।
जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ। कार्यविधि पास भएसँगै जसपालाई मुद्दा र बन्दीको विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाइएको हो। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो।
