प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ढिलोमा सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सकेसम्म एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि समेटेर सरकार विस्तार गर्ने समझदारी भएको हो।
सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत ६० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सरकारको साझा कार्यक्रमसहित मन्त्रिपरिषद्लाई छिट्टै पूर्णता दिने सहमति भएको छ। एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई मंगलबार बिहान कोटेश्वरमा भेटेलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिउँसो पाँच बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन सोमबार आदेश दिएलगत्तै बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी बनाएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका विरष्ठ नेता झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय विवादित बनेको छ।
प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
नेपाली सेनाका पाइलट सहायक रथी आशिष नरसिंह राणालाई पाइलट उपरथीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि असार ७ कै बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्री नेम्वाङले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार भएको बैठकले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि स्थगन गरिएका हवाई उडान शर्तसहित पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै पर्यटन मन्त्रालयले नियामक आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिस तथा नियुक्ति बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
प्रदेश प्रमुख झाले जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री राउतलाई पठाएको पत्रमा संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जेठ २६ गत्ते गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा उनले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरी फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ।
मन्त्रिमण्डल विस्तार बदर गर्न माग राखी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै चुनाव तोकेर कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुनुपर्ने संवैधानिक अभ्यास र परम्पराविपरीत छ। यस्तो प्रकृतिको सरकारले निर्वाचनलगत्तै आएको पूर्णकालीन सरकारले जस्तो गरी काम गर्न सक्दैन। कामचलाउ सरकारसँग दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने सीमित अधिकार मात्र हुन्छ।
