नेपालको सार्वजनिक खरिदको कुरा गर्दा खरिदकर्ता सरकारी निकायको अवस्था त्यस्तै–त्यस्तै छ। जुन तवरले व्यवसायीहरूलाई सरकारी पक्षले व्यवहार गर्छ, त्यो पाउँदा उनीहरू ठान्छन्, अर्को ग्राहक पाउने भए यो ग्राहक छाड्ने थिएँ। अर्को शब्दमा भनौँ, उनीहरू ग्राहकरूपी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्।
सरकारले प्राप्त गर्ने नियमित आम्दानीबाट मात्र मुलुकको द्रुत दर आर्थिक विकास असम्भव हुने देखेर नेपालले दोस्रो त्रिवर्षीय योजनादेखि आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सुरु गरेको देखिन्छ।
कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएको अवधिसम्म निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कुनैपनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने पनि बताएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले २४ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रूपमासमेत हेर्न थालिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
बिहान ११ बजे नै बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुने बताइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका चारजना मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेखेर आफ्नो र आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरका छन्।
श्रमिक तथा श्रमजीवी वर्ग देशको आर्थिक मेरुदण्ड हुन् भनिए पनि सन् १८९० देखि महत्त्व दिँदै मनाउन थालिएको भए तापनि सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम भन्ने नारासहित मनाउन थालिएपछि यसले निरन्तरता पाएको हो।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
चार वर्षअघि सार्वजनिक भएको चुच्चे नक्सा अब सरकारले नोटमा राख्ने भएको छ। अहिलेसम्म सय रुपैयाँ नोटको अग्र भागमा नेपालको पुरानै नक्सा रहँदै आएको छ।
बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट टोषी ठहर भएका सन्दीप लामिछानेले आफूविरुद्धको मुद्दामा संलग्नको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आज एकै पटक तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ।
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा पाँच वर्षदेखि जेल बसेका व्यक्तिलाई दुई महिना मात्रै सजाय ठहर गरेको छ।
काठमाडौँमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रवर्द्धनका लागि वल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप) र नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल अफ प्राक्टिसनर्स (नाप) बीच महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ।
