कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा पहिलो पटक मृर्गौला प्रत्यारोपण
पश्चिम नेपालमा पहिलो पटक कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण भएको छ।
पश्चिम नेपालमा पहिलो पटक कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण भएको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा नेपाली सेनाले एकता लागि दौड (रन फर युनिटी) नामक दौड प्रतियोगिता गरेको छ। महिला र पुरुषहरु छुट्टाछुट्टै दौड प्रतियोगिता भएको हो।
प्रदेश सरकारले माछापालन क्षेत्रमा ठोस कार्ययोजना नल्याउँदा किसान आकर्षित हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा कर्णालीमा उत्पादन गरेको माछा अपुग हुने गरेको छ। माछापालन गर्ने किसानको संख्या न्यून हुँदा माछा उत्पादन कम भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जबाट सञ्चालित प्रहरी कार्यालय कर्णालीमा ल्याउन पहल गरिने बताए।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
नेपाली सेनाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय एकताका लागि ‘रन फर युनिटी’ आयोजना गर्ने भएको छ।
दुई पार्टीबीचको सहमति अनुसार मन्त्रालय घटाएर पनि मन्त्रीको संख्या आठ पुर्याइएकोमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले असन्तुष्ट बनेको छ। एमाले स्थायी किमटी सदस्य एवम् संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल दुई पार्टीबीच सहमति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको भएको बताउँछन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। बुधवार साँझ कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिएको हो।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लागेको छ। तीन दिनसम्मको लगातार छलफलपछि दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएको हो।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको छैटौं बैठकबाट उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख परियारले माघी सबै भेग, क्षेत्रको सांस्कृतिक र भाइराचार सम्बन्ध कायम गर्ने विशिष्ट पहिचान बोकेको पर्व भएको उल्लेख गरेका छन्।
आव २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो।
कर्णाली प्रदेशका विद्यालय तहका पुस्तक व्यवसायी चालु शैक्षिक सत्रकै पाठ्यपुस्तक कर्णालीमा नपुगेको गुनासो लिएर मंगलबार भक्तपुर, सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा आए।
अनुगमनमा कर्णालीमा सबै उद्योगहरु अवैध रहेको प्रतिवेदन अनुगमन टोलीले सरकारलाई बुझायो। सरकारले अवैध सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दियो। फेरि एक वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको अगुवाइमा अनुगमन भयो।
सन २०२२ मा कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ३४ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरु घटेका छन्।