कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। आव २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो। प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्।  

सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसक्ने भन्दै रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं) भन्ने नाराका साथ अभियान चलाए पनि कार्यक्रम दूरदराजसम्म नपुग्दा अहिलेसम्म साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो।

मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र डोल्पाका स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए।

प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले तीन तहको समन्वयको अभावमा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको जनाउँदै साक्षर जिल्ला बनाउन बजेटको अभाव रहेको उनले बताए। अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक करोड ७० लाख बजेट दिएको थियो। पुनः आव २०७६ र २०७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय योजनाआयोगका अनुसार आव २०८० र २०८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७९ ०१:५४ शुक्रबार